चितवन – नेपाल मोबाइल ब्यवसायी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रमेश कुमार घिमिरेले सरकाले लागू गर्न लागेको बिक्री गरिने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) को विषयले व्यवसायीहरू समस्यामा परेको बताएका छन् ।

मोबाइल व्यवसायीले वर्षौंदेखि बिक्री नभएका र स्टक रहेका सामानहरूको स्टक १५ दिनमा नै सकाउन वा फिर्ता गर्न सम्भव नभएको भन्दै उनले थप समय दिन सरकारसँग आग्रह गरे ।

‘रिटेल व्यवसायीले वस्तुको मुल्य राख्ने होइन, आयातकर्ता र उत्पादनकर्ताले मूल्य तोकेर दिनुपर्छ, अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकेर दिइयोस्, हामी कार्यान्वयन गर्छौं तर विगतमा स्टक रहेका नबिकेका सामान १५ दिनमा नै बेच भनेर सकिँदैन, फिर्ता पठाउन पनि सम्भव छैन, सरकारले पर्याप्त समय बढाओस्, हामी सरकारको एमआरपीको निर्णय मान्छौं,’ घिमिरेले भने ।

मोबाइल व्यवसायीहरूले मोबाइल कम्पनीहरूबाट समेत पछिल्लो समय असहयोग भोग्दै आइरहेकोतर्फ पनि घिमिरेले असन्तुष्टि जनाए । उनले किस्ताबन्दीमा मोबाइल बिक्री गर्दा सोको मूल्य बापतको किस्ता उपभोक्ताले समयमा नतिर्दा खुद्रा व्यवसायीहरू समस्यामा पर्न थालेको गुनासो गरे ।

‘व्यवसायीहरूले मोबाइल कम्पनीबाट पनि पछिल्लो समय असहयोग भोग्दै आइरहेका छन्, किस्ताबन्दीमा मोबाइल बिक्री गर्दा सोको मूल्य बापतको किस्ता उपभोक्ताले समयमा नतिर्दा खुद्रा कम्पनीले व्यवसायीलाई ब्ल्याक लिस्टमा पार्न थालेका छन्, ईएमआईको पेमेन्टसँग व्यवसायीलाई सरोकार नै हुँदैन, कम्पनीले सबै भेरिफिकेसन गरेर अप्रुभ गरेपछि हामीले दिने हो, हामी सबै जिम्मेवारी लिन सक्दैनौं,’ घिमिरेले भने ।