काठमाण्डू– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आफ्नो कार्यालयको नाम दुरुपयोग गरी सरकारी कर्मचारीलाई धम्की दिने एक व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सह-सचिव हेमराज अर्यालले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दैलेखको दुल्लु नगरपालिका–१३ का वडा सचिव कमल भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाम दुरुपयोग गर्दै टेलिफोन गरी अत्यन्त अभद्र भाषामा धाकधम्की दिने प्रकाश खड्कालाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइसकिएको बताएका हुन् ।

विज्ञप्तिमा टेलिफोन रेकर्डको प्राप्त अडियोप्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा कानुन र स्थापित प्रशासनिक प्रक्रियाअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पदीय मर्यादाविपरीत भय र त्रास सिर्जना गर्ने, अमर्यादित शब्द प्रहार गर्ने तथा धम्क्याउने यस्ता गतिविधि पूर्णतः निन्दनीय र अस्वीकार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

‘उक्त घटना सार्वजनिक हुनासाथ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निज प्रकाश खड्कालाई तत्काल कानुनको दायरामा ल्याई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित सुरक्षा एवं अनुसन्धान निकायलाई कडा निर्देशन दिइसकेको छ’, ज्ञिप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सुशासन, विधिको शासन तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको व्यावसायिक सुरक्षा र उच्च मनोबलका पक्षमा दृढ हुनुहुन्छ ।’

सुशासनको साझा महाअभियानमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नहुने र विधिको शासनलाई चुनौती दिने जो–कोहीलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता कार्यालयले जनाएको छ ।

कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो निजी स्वार्थपूर्तिका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) उनको सचिवालय वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाम लिई फोनमार्फत वा भेटमा धाकधम्की दिने, बार्गेनिङ गर्ने वा नाजायज दबाब सिर्जना गर्ने कार्य गरेमा त्यस्ता भ्रममा नपर्न र सोको जानकारी तत्काल नजिकको सुरक्षा निकाय वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गराउन अपिल पनि कार्यालयले गरेको छ ।

आगामी दिनमा ह्वाट्सएप जस्ता प्रविधिका सम्भावित दुरुपयोग र प्रभावबाट बच्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा सचिवालयको नाम जोडेर आउने कुनै पनि शंकास्पद फोन, सन्देश वा संवादहरूलाई आधिकारिक माध्यमबाट अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण (भेरिफिकेसन) गरेर मात्र काम कारबाही अघि बढाउन सम्पूर्ण सरकारी निकाय, स्थानीय तह र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमा विशेष आग्रह गरिएको छ ।

राज्यको प्रशासनिक गरिमा अक्षुण्ण राख्न र संस्थागत साखमा आँच आउन नदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सधैं सजग रेहको प्रतिबद्धता विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।