काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले जेनजी आन्दोलनका घटनासम्बन्धी मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन आधिकारिक रुपमा सरकारलाई नबुझाइएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार विपक्षी सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले प्रतिवेदन नआएको बताए । उनले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट प्रतिवेदनको एक खण्ड मात्र सार्वजनिक भएको उल्लेख गरे ।

‘प्रतिवेदनहरुबारे अध्ययन समिति बन्छ । मिडियामा आइसक्यो । मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘अफिसियल्ली’ बुझाइएको छैन । त्यो २९ पेजको केही खण्ड आए पनि १० हजार पेजको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ । त्यो प्रतिवेदन हामी कहाँ नै ‘अफिसियल्ली’ आइसकेको छैन । आइसकेपछि हामी सार्वजनिक गर्छौं नै’, उनले भने ।

विगतमा बनेका सबै आयोगका रिपोर्ट अध्ययन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको र समितिले अध्ययन सकेपछि सार्वजनिक गरिने प्रतिबद्धता उनको छ ।

‘समितिलाई अध्ययन गर्न जति समय लाग्छ, त्यति समय लाग्छ । फेरि दुई दिनमै अध्ययन गरेर दिनुस् भन्न सकिने अवस्था छैन । अध्ययन गरेर आएको रिपोर्ट नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ’, उनले भने ।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्यवन गर्न माग गरेका थिए ।