काठमाण्डु– वरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सरकारबीचको आन्तरिक द्वन्द्वको मारमा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरू परेको टिप्पणी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीचको मतभेदका कारण राज्यका निकायबाट पत्रकारमाथि धरपकड भएको उनको विश्लेषण छ।

नयाँ सरकार गठन भएयता सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमै प्रहरी पुग्ने र पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने क्रम बढेको उनी बताउँछन् । समाचार लेखेकै आधारमा अनुसन्धानका नाममा नियन्त्रणमा लिने गतिविधिले सरकारको कार्यशैलीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिविपरीत र निरंकुशतातर्फ उन्मुख गरेको टिप्पणी उनलेे गरे।

‘बालेन र रविबीच झगडा छ। झगडा नभएको भए एउटाले पक्राउ गर्ने र अर्कोले आलोचना गर्ने अवस्था आउने थिएन। पार्टी र सरकारबीच द्वन्द्व हुन सक्छ, तर त्यसको परिणाम अरूलाई दुःख दिने होइन,’ उनले भने।

सरकार र पार्टीबीच समन्वयको अभाव देखिनु तथा पार्टीका विभिन्न तहबाट सरकारी कदमको विरोध भइरहँदा प्रधानमन्त्रीले अनभिज्ञता प्रकट गर्नुले रास्वपा र सरकारबीचको सम्बन्धमा गम्भीर समस्या रहेको संकेत गर्ने उनी बताउँछन् ।

थापाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राज्य सञ्चालनका निश्चित विधि र प्रक्रिया हुने भए पनि सरकारले ती प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै बलपूर्वक शासन चलाउन खोजेको आरोप लगाए।

‘सरकारले पुलिस स्टेट बनाउन खोजेको देखिन्छ। हरेक कुरामा प्रक्रिया र विधि हुन्छन्। कसैले अपराध गरेको छ भने पनि पक्राउ गर्ने निश्चित विधि हुन्छ। पक्राउ गर्नुको कारण र आधार खुलाएर कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सादा पोशाकमा प्रहरीलाई मिडिया हाउसभित्रै राखेर जुन प्रकारको गतिविधि गरिएको छ, त्यो अलोकतान्त्रिक हो।’

सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनको नारा दिएर सत्ता सम्हाले पनि व्यवहारमा भने पुरानै शासकीय प्रवृत्ति देखाउन थालेको उनको टिप्पणी छ। विगतका सरकारको खराब कार्यशैलीबाट आजित भएर नयाँ शक्तिलाई जनताले अवसर दिएको स्मरण गराउँदै उनले नयाँ नेतृत्वले पनि राज्य सञ्चालनको लोकतान्त्रिक संस्कार आत्मसात् गर्न नसकेको बताए।

‘जान्नेहरू भनेर आएका हुन्, तर जान्नेहरूको शासन राणाकालको जस्तै देखिन थाल्यो भने त्योभन्दा विडम्बना के हुन्छ? राज्य सञ्चालन गर्न नजानेका पात्रहरू सत्तामा पुग्दाको पीडा नागरिकले भोग्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन,’ उनले भने।

पार्टी र सरकारबीच समन्वय नभए प्रधानमन्त्री फिर्ता बोलाउनुपर्छ

रास्वपाले आफ्नै सरकारको गतिविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विज्ञप्ति निकालेर मात्रै नहुने थापाले बताएका छन्। पार्टीले सरकारलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्न नसक्ने अवस्था आएको हो भने संसदीय दलको विधि प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने उनको तर्क छ।

सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री शाह असफल भए पार्टीले त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनी बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसकेको निष्कर्षमा पार्टी पुगेको हो भने संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर दलको नेता परिवर्तन गर्न सकिने थापाले सुझाव दिए।

‘पार्टीको नियन्त्रणमा सत्ता छैन भन्ने उदाहरण अहिलेको घटना पनि हो। पार्टीका सचेतक, प्रमुख सचेतक र विभिन्न निकायबाट सरकारको कदमको विरोध भइरहेको छ। तर सरकारी पक्षबाट अनविज्ञता देखाइएको छ,’ उनले भने।

उनले थपे, ‘विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नै सरकारको आलोचना गरेर बस्ने होइन। सरकार सञ्चालन गर्न सकेन भने फिर्ता बोलाउने हिम्मत राख्नुपर्छ। आन्तरिक छलफल गर्ने, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने र राज्य सञ्चालन गर्न नसकेको हो भने हटाउने अधिकार पार्टीसँग छ।’

मन्त्रीहरू असक्षम भए प्रधानमन्त्रीले हटाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्री नै असक्षम भए पार्टीको संसदीय दलले उनलाई हटाउनुपर्ने थापाको भनाइ छ।

बालेन–रवि द्वन्द्व छताछुल्ल

प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीचको सम्बन्धमा देखिएको असमझदारी अहिलेको घटनाको एउटा प्रमुख पृष्ठभूमि भएको थापाको विश्लेषण छ।

उनले दुई नेताबीच आन्तरिक द्वन्द्व रहेको कुरा अहिलेका घटनाक्रमबाट छताछुल्ल भएको बताए। ‘उहाँहरूबीच आन्तरिक द्वन्द्व छ भन्ने कुरा छताछुल्लै देखिन्छ। उनीहरूको पार्टीभित्रको द्वन्द्वमा अरूलाई दुःख दिइराखेका छन्,’ उनले भने।

सरकारले सञ्चारमाध्यममाथि आक्रमण गर्दा त्यसको राजनीतिक प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ भनेर परीक्षण गरेको हुन सक्ने सम्भावनासमेत उनले सुनाएका छन्।

‘मिडियामा अट्याक गर्दा त्यसको फैलावट छिटो हुन्छ। पार्टीले कसरी लिन्छ भनेर सरकारले टेस्ट गरेको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने।

तर पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष वा प्रधानमन्त्री र सभापतिबीचको असमझदारीको मूल्य सञ्चारमाध्यम र नागरिकले चुकाउनुपर्ने अवस्था स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीलाई नै पक्राउबारे थाहा थिएन भने गृहमन्त्री कसको नियन्त्रणमा?

पत्रकार पक्राउको घटनापछि प्रधानमन्त्रीले नै त्यसबारे जानकारी नभएको भन्दै रिहाइका लागि निर्देशन दिएको विषयलाई थापाले अझ गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने बताए।

प्रधानमन्त्रीको जानकारीबिना प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकार पक्राउ गरिएको हो भने राज्य सञ्चालनको वास्तविक नियन्त्रण कसको हातमा छ भन्ने प्रश्न उठ्ने उनलेे बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले पक्राउ गरेपछि रिहा गर्नु भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई नै थाहा नपाउने गरी पक्राउ गरिएको छ भने राज्यसत्ता कसले सञ्चालन गरेको छ? कसको हात छ? प्रधानमन्त्रीकै हातमा राज्यको नियन्त्रण छैन भने कसले पक्राउ गर्न लगायो भन्ने कुरा खोज्नुपर्छ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्रीले आफूलाई घटनाबारे जानकारी नभएको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने थापाले बताए। प्रधानमन्त्रीले नै गृहमन्त्री र प्रहरी प्रशासनलाई नियुक्त गर्ने भएकाले घटनाको अन्तिम राजनीतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने उनको तर्क छ।

‘प्रधानमन्त्रीले मलाई यसबारे जानकारी छैन भन्नु कहाँबाट कसले के गर्दैछ भन्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई पनि गुमराहमा राखिएको हो भने आफूलाई गुमराहमा राख्नेहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्छ। नत्र म संलग्न छैन भनेर उहाँ पन्छिन पाउनु हुँदैन,’ उनले भने।

गृहमन्त्री सुधन गुरूङको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले प्रहरी प्रशासन उनकै नियन्त्रणमा रहने भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई घटनाबारे जानकारी थिएन भने सिंहदरबारको नियन्त्रणमा गृहमन्त्रीसमेत नरहेको अर्थ लाग्ने बताए।

‘प्रहरी उहाँकै नियन्त्रणमा छ। प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन भने प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा गृहमन्त्री छैनन् भन्ने बुझिन्छ। आजको घटनाले त्यही देखाउँछ,’ थापाले भने।

प्रधानमन्त्रीले पत्रकारलाई रिहा गर्न दिएको निर्देशनजस्तै पक्राउको आदेश दिने र त्यसमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनलेे बताए। घटनाको निष्पक्ष र निर्मम छानबिन हुनुपर्ने माग थापाले गरेका छन्।

पत्रकारितामाथि साइबर कानुनको प्रयोगले सरकार र नागरिकबीच द्वन्द्व बढ्छ

थापाले समाचारमा त्रुटि भए त्यसलाई सच्याउने र त्यसको कानुनी उपचार खोज्ने पर्याप्त संस्थागत व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारले प्रहरीमार्फत हस्तक्षेप गर्न खोज्नु गलत भएको बताए।

समाचारमा गलत सूचना वा तथ्य प्रकाशित भए सम्बन्धित पक्षले खण्डन गर्न सक्ने उनलेे बताएका छन्। त्यसबाट समाधान नभए प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिन सकिन्छ। न्यायिक उपचार आवश्यक परे अदालत जान सकिने उनको तर्क छ।

‘पत्रिकामा गल्ती आयो भने खण्डन गर्ने हो। खण्डन भएन भने प्रेस काउन्सिल छ। त्यहाँबाट पनि समाधान भएन भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा मामिलामा जान सकिन्छ। अन्तिम निष्कर्ष अदालतले दिने हो,’ उनले भने।

उनले पत्रकारितासँग सम्बन्धित विषयलाई साइबर अपराधका रूपमा व्याख्या गर्दै प्रहरी प्रशासनमार्फत नियन्त्रण गर्न खोज्दा सरकार र सञ्चारमाध्यमबीच मात्रै नभई सरकार र आम नागरिकबीच पनि द्वन्द्व बढ्ने चेतावनी दिए।

‘मिडियाको विषयमा साइबर अपराध लगाउन थालियो भने सरकार र मिडियाबीच द्वन्द्व सुरु हुन्छ। यो द्वन्द्व मिडिया र सरकारबीचको मात्रै हुँदैन। मिडियासँग आम नागरिक पनि जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले सरकारले बेलैमा बुद्धि पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनले भने।

उनले प्रेस काउन्सिलजस्ता स्वायत्त संस्थालाई आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिए। लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने सरकारले संस्थाहरूलाई निष्क्रिय पारेर प्रहरी प्रशासनमार्फत सञ्चारमाध्यम नियन्त्रण गर्न खोज्नु हुकुमी शासनको संकेत भएको उनको टिप्पणी छ।

विगतमा पनि प्रेसमाथि हस्तक्षेप भएको थियो

थापाले नेपालमा प्रेसमाथि राज्यको हस्तक्षेप नयाँ विषय नभएको स्मरण गराउँदै विगतका घटनासँग अहिलेको अवस्थालाई तुलना गरे।

२०५८ सालमा कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक युवराज घिमिरे र प्रकाशक विनोदराज ज्ञवालीसमेत पक्राउ परेको घटना स्मरण गर्दै उनले विभिन्न कालखण्डमा सत्तामा पुगेका शासकहरूमा दम्भ र घमण्ड देखिने गरेको बताए।

तर अहिले सरकारले समाचार लेखेकै विषयमा साइबर कानुन आकर्षित गर्न खोज्नु र सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी परिचालन गर्नुले थप चिन्ता पैदा गरेको उनको भनाइ छ।

लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी शासन र संस्थागत जवाफदेहिताको सम्मान हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । सरकारले आफ्ना कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउने सञ्चारमाध्यमलाई प्रहरी परिचालन गरेर जवाफ दिन खोज्नु लोकतान्त्रिक शासनको चरित्र हुन नसक्ने उनले बताए।

थापाले पत्रकार पक्राउको घटनालाई सामान्य प्रशासनिक त्रुटिका रूपमा मात्रै लिन नहुने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको जानकारीबिना प्रहरी परिचालन भएको हो भने त्यसको आदेश कसले दियो, कुन निकायको निर्देशनमा पक्राउ भयो र त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका के थियो भन्ने विषयमा गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने उनको निष्कर्ष छ।

सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्नुपर्ने र पार्टीभित्रको द्वन्द्वलाई राज्यका संयन्त्र प्रयोग गरेर अरूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने माध्यम बनाउन नहुने चेतावनी उनलेे दिएका छन्।