काठमाण्डु– एउटै संसदीय सुनुवाइ समिति, एउटै दिन र राजदूत नियुक्तिका विषयमा उठेका गम्भीर प्रश्न। तर निर्णय भने फरकफरक।

मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेल र साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनारको नाम अस्वीकृत हुँदा जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको नाम भने न अनुमोदन भयो, न अस्वीकृत। सुनुवाइ समितिले उनको नाम ‘होल्ड’मा राख्ने निर्णय लियो ।

बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले लिएको यही फरक निर्णयमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको नामसमेत जोडिएको छ । थापाको नाममा थप कागजात पर्खनुपर्ने अवस्था थियो कि उनलाई अस्वीकृत हुनबाट जोगाउन राजनीतिक तहबाटै निर्णय रोक्ने प्रयास भयो ? बुधबार सिंहदरबारको घटनाक्रम र सक्रियता रोचक थियो ।

समितिको आधिकारिक भनाइ मानिदिने हो भने जापानबाट थापाबारे थप विवरण प्राप्त नभएकाले निर्णय रोकिएको हो। तर बैठकभित्रको छलफल र सांसदहरूबीचको मतभेदबारे सार्वजनिक विवरणले यो विषयलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियामा मात्रै सीमित नराखी राजनीतिक चासो र प्रभावको प्रश्नसँग पनि जोडेको छ।

थापाको नाम अस्वीकृत हुनबाट रोक्न सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको विशेष चासो र रास्वपा प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटी सक्रिय भूमिकाले काम गरेको दाबीसमेत समितिकै सदस्यहरूले गरेका छन् । यद्यपि, सभामुख अर्यालको कोटामा थापा राजदूत हुन लागेको कुरा रास्वपाभित्र ओपन सेक्रेट नै छ ।

खरेल र सुनारलाई अस्वीकृति, थापालाई किन अर्को अवसर?

संसदीय सुनुवाइ समितिले बुधबार मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेल र साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनारको नाम अस्वीकृत गरेको थियो।

खरेलमाथि आर्थिक कारोबार र स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित प्रश्न उठेका थिए भने सुनारमाथि आचरण तथा अन्य विवादसम्बन्धी उजुरी परेको थियो। दुवैले आफूहरूमाथि उठेका आरोपको प्रतिवाद गरेका थिए।

तर जापानका लागि प्रस्तावित थापाको विषयमा समिति तत्काल निर्णयमा पुगेन। उनको जापानको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) रहेको, त्यसलाई त्यागेको समय, परिवारका सदस्यको आवासीय हैसियत र जापानमा सम्पत्ति रहेको भनिएको विषयमा प्रश्न उठेपछि थप विवरण माग्ने निर्णय गरियो।

थापाको नाममा निर्णय गर्ने क्रममा सांसदहरूबीच तत्काल अस्वीकृत गर्ने कि जापानबाट थप विवरण आएपछि मात्रै निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको थियो। अन्ततः थापाको नाममा तत्काल निर्णय नगर्ने बाटो रोजियो। अर्थात्, होल्डमा राखियो ।

यसले स्वाभाविक प्रश्न उठाएको छ, खरेल र सुनारको हकमा थप छानबिन वा कागजातको प्रतीक्षा नगरी निर्णय गर्न मिल्ने तर थापाको हकमा किन मिलेन? यसको उत्तर आरोपको प्रकृति, उपलब्ध प्रमाण र लागू हुने कानुनी व्यवस्थाको वस्तुगत परीक्षणबाट आउला। तीनै जनाको अवस्था र आरोप समान थिए भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था छैन। तर पनि गम्भीर आरोप लागेका तीनमा दुईको अस्वीकृत हुँद एकको होल्डले प्रश्न भने जन्माएको छ।

सभामुखको चासो र कविन्द्रको सक्रियता

थापाको नाम होल्डमा राखिएको निर्णयलाई लिएर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठेको छ। समिति सदस्य एक सांसदका अनुसार सभामुख अर्याल थापाको नियुक्ति प्रक्रियामा विशेष चासो राखिरहेका थिए। बुधबार समिति बैठक चलिरहेका बेला रास्वपा प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले सभामुख अर्याललाई तीन पटकसम्म भेटेको दाबी ती सदस्यले गरेका छन् ।

यहीबीच नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले थापामाथि गम्भीर प्रश्न उठेकाले उनको नाम पनि अस्वीकृत गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। अर्कोतर्फ, रास्वपाका सांसद बुर्लाकोटी र मधु चौलागाईंले जापानबाट थप विवरण नआएसम्म थापाको नाम होल्डमा राख्नुपर्ने अडान राखे।

समितिको अन्तिम निर्णय भने थापाको नाम अस्वीकृत गर्ने पक्षमा गएन। बैठकले थप कागजातको प्रतीक्षा गर्ने निर्णय गर्‍यो।संसद्मा जस्तै मिनी संसद्मा पनि रास्वपाकै बहुमत हुने भएकोले यो आश्चर्यजनक विषय होइन ।

यही घटनाक्रम हेर्दा थापाको नाम होल्डमा राख्न सभामुखको भूमिकालेे काम गरेको छ। सभामुखकै कारण थापाको नाम अस्वीकृत हुनबाट जोगिएको समिति सदस्यहरूको दाबी छ ।

थापामाथि उठेका प्रश्न सामान्य छैनन्

थापाको नाममा निर्णय रोक्नुको मूल कारण उनको जापानको पीआर र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित प्रश्न हुन्।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा थापाले जापानको स्थायी आवासीय अनुमति त्यागिसकेको बताएका थिए। उनले सन् २०२६ मार्च २५ मा पीआर त्यागेको प्रमाण समितिमा पेस गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ। तर संसदीय सुनुवाइ समितिसम्बद्घ स्रोतले उनलेे पीआर त्यागेको दुई महिना मात्रै भए कागजातमा उल्लेख रहेको जनाएको छ।

तर पीआर त्यागेको प्रमाण पेस गर्नु र राजदूत नियुक्तिका लागि लागू हुने सबै सर्त पूरा भएको प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन। पीआर त्यागेको मिति, त्यसको आधिकारिक प्रभाव, नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाले तोकेको योग्यता र परिवार तथा सम्पत्तिसँग सम्बन्धित प्रश्नको छुट्टाछुट्टै परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

सुनुवाइका क्रममा थापाकी श्रीमती र छोराहरूको जापानको पीआर, जापानमा रहेको भनिएको घर तथा सम्पत्ति र जापानमा उनले गरेको कामसम्बन्धी विषयसमेत उठेको कुरा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

थापाले घरको स्वामित्व श्रीमतीमा सारेको र आफूले पीआर त्यागेको बताएका थिए। यी विवरणका आधारमा मात्र नियुक्ति अयोग्य ठहर गर्न सकिँदैन, तर सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व छ कि छैन भनेर जाँच्नुपर्ने प्रश्न भने स्पष्ट रूपमा उठ्छ।

राजदूत कुनै देशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने उच्च कूटनीतिक पद हो। त्यसैले नियुक्ति प्रक्रियामा व्यक्तिगत योग्यता मात्र होइन, विदेशी मुलुकसँगको आर्थिक, आवासीय र पारिवारिक सम्बन्धले कूटनीतिक जिम्मेवारीमा असर पार्छ कि पार्दैन भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यहाँ मुख्य प्रश्न पीआर त्यागेको मितिबाट ९० दिन पुगेको वा नपुगेको मात्रै होइन। राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाले विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमतिबारे के व्यवस्था गरेको छ, थापाको हकमा कुन व्यवस्था लागू हुन्छ, उनले पेस गरेको प्रमाणले ती सर्त पूरा गर्छ कि गर्दैन भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।

समितिले जापानबाट थप विवरण मागेको बताएको छ। त्यसैले जापानको आधिकारिक जवाफ नआएसम्म पीआर त्याग्ने प्रक्रियाको पूर्णता वा नियुक्तिसम्बन्धी योग्यताबारे पनि व्याख्या आवश्यक छ।

राम कार्कीको प्रसंगले उठाउँछ स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न

विदेशी मुलुकसँग पारिवारिक वा आर्थिक सम्बन्ध जोडिएको अवस्थामा राजदूत नियुक्ति कति संवेदनशील हुन सक्छ भन्ने विषयमा विगतका घटनालाई पनि सन्दर्भका रूपमा लिन सकिन्छ।

तत्कालीन माओवादी नेता राम कार्की भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस हुँदा उनकी पत्नी भारतको सरकारी सेवामा कार्यरत थिईन् । त्यहीमारण भारतबाट कार्कीको सहमति (एग्रिमो) प्राप्त हुन सकेन।

दुई घटनाबीच समानता छ भने त्यो विदेशी मुलुकसँगको सम्बन्धले राजदूत नियुक्तिमा प्रश्न उठाउन सक्ने सम्भावना हो।

थापाको हकमा पनि अन्तिम सम्बन्धित निर्देशिका, आधिकारिक कागजात र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी तथ्यका आधारमा हुन आवश्यक छ।

समितिले स्पष्ट पार्नुपर्ने पाँच प्रश्न

थापाको नाम होल्डमा राखिएको घटनाले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाको निष्पक्षता र पारदर्शिताबारे केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ।

पहिलो, थापाले जापानको पीआर कहिले र कुन प्रक्रियाबाट त्यागे? उनले पेस गरेको प्रमाणले नियुक्तिसम्बन्धी सबै सर्त पूरा भएको देखाउँछ कि देखाउँदैन?

दोस्रो, राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाले विदेशी आवासीय अनुमतिबारे के व्यवस्था गरेको छ? त्यसको व्याख्या थापाको हकमा कसरी लागू हुन्छ?

तेस्रो, थापाको परिवारको जापानमा रहेको आवासीय हैसियत र सम्पत्तिले उनको कूटनीतिक जिम्मेवारीमा सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न गर्छ कि गर्दैन?

चौथो, समितिले खरेल र सुनारको नाम अस्वीकृत गर्दा अपनाएको मापदण्ड र थापाको हकमा थप समय दिने निर्णयबीच के आधारभूत भिन्नता थियो?

पाँचौँ, सभामुख र रास्वपा सांसदहरूको भूमिकाबारे उठेका दाबीमा तथ्य के हो? निर्णय प्रक्रियामा कुनै राजनीतिक निर्देशन वा दबाब थियो कि थिएन?

यी प्रश्नको उत्तर आएपछि मात्र थापाको नाम होल्डमा राख्नु उचित प्रक्रिया थियो वा राजनीतिक प्रभावको आशंका बढाउने निर्णय थियो भन्ने विषय स्पष्ट हुन सक्छ।

अस्वीकृति होइन, निर्णय स्थगन

खरेल र सुनारको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरिसकेको छ। तर थापाको नाम अस्वीकृत भएको छैन। उनको अनुमोदनसम्बन्धी निर्णय मात्रै स्थगित गरिएको हो।

समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार जापानबाट थप विवरण प्राप्त नभएकाले तत्काल निर्णय नगरिएको हो। थप कागजात आएपछि समितिले उपलब्ध प्रमाण र लागू हुने व्यवस्थाका आधारमा निर्णय लिनुपर्नेछ।

त्यसैले थापाको नियुक्ति रोकिएको घटनाले विवाद पनि बढाएको छ। एउटै बैठकमा तीन प्रस्तावित राजदूतका विषयमा फरक निर्णय भएपछि त्यसको आधार सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्नु समितिको जिम्मेवारी हो।

राजदूत नियुक्तिमा राजनीतिक पहुँचभन्दा कानुनी योग्यता र प्रमाण निर्णायक हुनुपर्छ। थापाको नाम होल्डमा राख्नुको कारण साँच्चै थप विवरणको आवश्यकता हो भने जापानबाट प्राप्त आधिकारिक जवाफ र समितिको निर्णय सार्वजनिक हुनुपर्छ।

अन्ततः प्रश्न थापाको नाम किन अस्वीकृत भएन भन्ने मात्रै होइन, संसदीय सुनुवाइ समितिले सबै प्रस्तावित राजदूतका हकमा समान, पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित मापदण्ड अपनायो कि अपनाएन भन्ने हो।