१० हजार सैनिक ब्यारेक तथा कार्यालय मापदण्डविपरित

काठमाडौं – नेपाली सेनाका देशभरका ब्यारेक तथा कार्यालय नक्सापासबिनै बनाएको पाइएको छ । भवन निर्माणसम्बन्धी बनेका नियम, निर्दे्शिका र आचारसंहिताको पालना नगरी सेनाले करिब १० हजार ब्यारेक तथा कार्यालय बनाएको हो ।

भद्रकालीस्थित सैनिक मुख्यालय परिसरभित्रका संरचना पनि नक्सापास नगरी बनाइएको छ । यसरी व्यावसायिक प्रयोजनका भवनदेखि फौज बस्ने स्थल म्म नक्सापासबिनै बनाउनु कानुनको उल्लंघनमात्र नभइ प्राकृतिक प्रकोपका बेला असुरक्षित हुने डर पनि रहने जानकारहरू बताउँछन् ।

सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी गोकुल भण्डारीले सुरक्षाको कारण र विगतदेखिको चलनअनुसार भवन संरचना बनाइएका कारण नक्सापास हुन नसकेको दावी गरे । “सुरक्षा गोपनियता तथा विगतदेखिको परम्पराका कारण हामीले अहिलेसम्म कुनै पनि ब्यारेक तथा कार्यालयका संरचना बनाउँदा नक्सापास गरेका छैनौं,” प्रवक्ता भण्डारीले भने, “हामीले जानाजान कानुन उल्लंघन गरेका होइनौं, तर अब कसरी कानुनको पालना पनि हुन्छ र गोपनियता पनि कायम रहन्छ भन्नेमा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग छलफलका थालेका छौं ।” यसअघि बनेका संरचनाको नक्सा पनि सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय निकायमा अभिलेखका रुपमा उपलब्ध गराइने उनले बताए ।

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गतको द्वन्द्वोत्तर परियोजना र विनासकारी भूकम्पपछि बनेका तथा निर्माणधीन संरचना पनि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग तथा स्थानीय तहअन्तर्गतका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट नक्सा पास नगरी निर्माण गरिएको पाइएको छ ।

वैशाख १२ को विनासकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पमा सेनाका १ हजार १ सय १९ भवनमा क्षती पुगेकोमा कतिपयको निर्माण तथा मर्मतकार्य नक्सापासबिनै सकिएको छ । अहिले निर्माणाधीन संरचनाको पनि नगरपालिका र गाउँपालिका तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट नक्सा पास गरिएको छैन ।

भवन ऐन २०५५ तथा त्यसअन्तर्गत बनेका कानुनी प्रावधानअनुसार राष्ट्रप्रमुखदेखि सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सबै किसिमका भवन तथा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा भवन विभाग र स्थानीय तहअन्तर्गतका निकायबाट डिजाइनसम्बन्धी नक्सा पास गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर, सैनिक मुख्यालय भद्रकालीसहित ७ वटै पृतना मुख्यालय, त्यसअन्तर्गतका बाहिनी, गण, गुल्म, कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालन गरिएका आवासगृह, विद्यालय, अस्पताललगायत कुनै पनि भवन तथा संरचना निर्माण गर्दा सेनाले नक्सापासबिनै बनाएको सहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका संरचना भने नक्सापासबाटै बनाइएका छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारी भवन ऐन तथा त्यस अन्तर्गतका कानुनी प्रावधानले राष्ट्रप्रमुखदेखि सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने संरचनासम्मको नक्सापास अनिवार्य बनाइएको खबर आजको कारोबार दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन्।

“सुरक्षाको कारण देखाउँदै कसैलाई पनि नक्सापासबिनै भवन तथा अन्य भौतिक संरचना बनाउन छुट छैन,” आयुक्त तिवारी भन्छन्, “राष्ट्रपति बस्ने निवास तथा कार्यालयदेखि आम सर्वसाधारण्ले प्रयोग गर्ने घरटहरा निर्माणको पनि सम्बन्धित निकायबाट नक्सापास गर्न अनिवार्य छ ।” विनासकारी भूकम्पपछि हरेक नागरिकले भौतिक संरचना बनाउँदा कानुनी प्रावधानलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा सुरक्षा निकायबाटै यसको उल्लंघन हुनु लापरवाही र अटेरी रहेको उनको भनाइ छ ।

भवन ऐन २०५५ अनुसार सरकारी, निजी तथा सार्वजनिक भवन निर्माण कार्य व्यवस्थित र नियमन गर्न बनेको ऐनले राष्ट्रप्रमुखदेखि सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने भवन तथा कार्यालयको अभिलेख सरकारी निकायमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यतिमात्रै होइन, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र स्थानीय तह अन्तर्गतका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट भवन निर्माण स्वीकृति लिनैपर्ने उल्लेख छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा जानुअघि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिको कार्यालयबाट भवन निर्माणको इन्जिनियरिङ पास गराएर मात्रै काम थाल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । यही प्रावधानअनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायत अन्य सरकारी, निजी तथा सार्वजनिक संरचनाहरू निर्माण हुँदै आए पनि सेनाले भने नियम पालना अटेर गरेको हो ।

तर, सेनाले नयाँ भवन बनाउने, पुरानो भवन भत्काई पुनः निर्माण गर्ने, तला थप गर्ने, मोहोडा फेर्ने वा साविकको भवनमा झ्याल, ढोका(बार्दली, कौशी, दलान आदि थपघट गरी बनाउदा स्थानीय निकाय र भवन विभागबाट स्वीकृति लिएको छैन । भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति(संस्था वा सरकारी निकायले प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृतिको लागि नगरपालिका(गाउँपालिका समक्ष दरखास्त दिदा नक्सा र डिजाइनसमेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

ऐनअनुसार नै भवन निर्माण सुदृढिकरणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय योजना आयोग, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, नेपाल गुणस्तर परिषद्, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलगायत निकायका अधिकारी सम्मिलित समितिको व्यवस्था गरिएको छ । तर यो समिति पनि भवन निर्माण आचारसंहिता पालनामा निष्प्रभावीजस्तै छ ।