निकुञ्जमा जरायो मारेको आरोपमा २ प्रदेशसभा सदस्यसहित ४९ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता
काठमाण्डु – पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा जरायो मारेको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा ४९ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । अनुसन्धान अधिकारीले पक्राउ परेका र आरोपीहरुसँग बयान लिएर ४५ दिन अनुसन्धान गरिसकेपछि मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।
गत पुष ४ मा निकुञ्जको जमुनिया खोला क्षेत्रमा अवैध रूपमा निकुञ्ज प्रवेश गरी वन्यजन्तु सिकार गरेको बारे सूक्ष्म अनुसन्धानपश्चात् दुई जना प्रदेशसभा सदस्य र पर्साको एक गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्षसहित ४९ जनालाई कसुरदार ठहर गर्दै सजाय गर्ने निर्णय भएको निकुञ्ज प्रशासनले जनाएको छ ।
जरायो सिकारमा संलग्नमा मधेस प्रदेशसभा सदस्य प्रमोदकुमार जयसवाल, बागमती प्रदेशसभा सदस्य श्यामबहादुर खड्का, पर्साको सखुवापर्सौनी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार जयसवाल र सञ्जीव शाहीलाई वनजन्यु चोरी शिकारी घटनामा मतियार रहेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २७ बमोजिम सजायको निर्णय भएको सूचना अधिकारी सूर्य खड्काले बताए ।
फरार प्रतिवादीहरू कुमार लामा, विकास सहनी र उपेन्द्र यादवको हकमा भने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६ को ३ बमोजिम सजाय हुने निर्णय भएको उल्लेख छ ।
बाँकी रहेका ३४ जना फरार प्रतिवादीहरूको हकमा पहिचान खुली पक्राउ परी आएको बेला राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम सजाय हुने निर्णय भएको सूचना अधिकारी खड्काद्वारा आज हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
घटनास्थलबाट बरामद भएका सवारी, ६ थान मोबाइल, २ लाख ९६ हजार ६ सय ३० नेपाली र एक हजार दुई सय भारीयत मुद्रा, बन्दुकलगायत अन्य बन्दोबस्तीका सामग्रीहरू राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २८ बमोजिम जफत गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ ।
बागमती प्रदेशसभा सदस्य श्यामबहादुर खड्काको हकमा भने आफ्नो नाममा दर्ता भएको हतियार अन्य व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिएको र उक्त हतियारबाट वन्यजन्तु सिकार गरेको देखिएकाले खड्कालाई हातहतियार खरखजाना ऐन, २०२९ बमोजिम थप कार्यबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा पठाइएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
प्रतिवादीहरूले स्वदेश र विदेशको विभिन्न स्थानमा समूह बनाई आधुनिक हतियार समेतको प्रयोग गरी संरक्षित वन्यजन्तुको समेत सिकार गरी तिनका आखेटोपारहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ओसारपसार गर्ने गरेको प्रमाणको आधारमा सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिम थप अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको निकुञ्ज प्रशासनले जनाएको छ ।
साथै प्रतिवादीमध्ये केही व्यक्तिहरूको अस्वाभाविक रूपमा वित्तीय कारोबार भएको समेत खुल्न आएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम थप अनुसन्धान हुनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा समेत लेखी पठाइएको सूचना अधिकारी खड्काद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
