काठमाण्डु – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा सरकारको नेतृत्वकर्ताका रूपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दोषी ठहर गर्दै नयाँ कानून बनाएर बढीमा ६ महिना जेल वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा मानवअधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानूनमा नदेखिएको उल्लेख छ । आयोगका सदस्य लीली थापाको संयोजकत्वमा बनेको ६ सदस्यीय अनुसन्धान तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले कारवाहीको सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मानवता र मानवअधिकारको कसूरमा पश्चातदर्शी कानून बनाएर पनि सजाय गर्न सकिन्छ भनी सर्वाेच्च अदालतबाट (अधिवक्ता माधव बस्नेत वि. नेपाल सरकार समेत ने.का.प. २०७२ अंक ९ नि.नं. ९०५१) मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको हुँदा कारवाही र सजाय गर्न नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने देखिन आयो । अत: सो बमोजिम नयाँ कानून निर्माण गरी माथि उल्लेखित तीनै जना लगायतलाई सोही कानून बमोजिम कारवाही गर्न ।’

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

नयाँ कानून बनाउँदा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राख्न परामर्श दिइएको छ । कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका विषयहरूको मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत आयोगले परामर्श दिएको छ ।