काठमाण्डु – तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले शुक्रबार आफूसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकेका थिए । उक्त मुद्दाको सुनुवाइ अब बुधबार हुने छ ।

बहसमा भाग लिँदै रिट निवेदक गणेश रेग्मी पक्षका कानुन व्यवसायीहरु रमेश बडाल, सुरेन्द्र भण्डारीले यो मुद्दामा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।

२०७७ मंसिर ३० र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतमा सिफारिस गरेका थिए । यसरी भएको सिफारिस पुस १ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो ।

त्यस्तै वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष र दुई सदस्य बसेर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।

यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरुले संसदीय सुनुवाइ नै नभई नियुक्ति पाए । संविधानले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीको अनिवार्य संवैधानिक सुनुवाइ हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको अवस्थामा यो नियुक्ति असंवैधानिक भएको रिटहरुमा जिकीर गरिएको छ ।