कृषि मन्त्रालयका काम ऐन विपरित
काठमाडौं – मन्त्रालयहरूले संविधान र ऐनको कार्यान्वयन गर्न ऐनअनुसार नियम तथा विनियम बनाउँछन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले भने ऐनविपरीतका नियमावलीहरू बनाएर काम गर्दै आएको थाहा भएको छ । राष्ट्रिय सभाको ‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति’ले मन्त्रालयले ऐनविपरीत काम गरेको प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिले बनाएको अध्ययन उपसमितिको अध्ययनमा कृषि मन्त्रालयका दस्ताबेजहरूमा प्रशस्तै त्रुटि भेटेको छ,’ समिति सभापति रामनारायण बिडारीले भने । समितिको २०७५ मंसिर ४ को बैठकले सांसद राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर कृषि मन्त्रालयको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अधिकारीसहितको टोलीले मन्त्रालयको नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधिहरूको अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा कृषि मन्त्रालयका विभिन्न दस्ताबेजहरूमा प्रशस्तै त्रुटिहरू भेटिएको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कृषि मन्त्रालयले विगतदेखिकै हेलचक्राईं देखेपछि उपसमितिले प्रतिवेदनमा सुझाब दियो, ‘प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत बनेका, बन्नुपर्ने विषयमा अन्तरविभागीय पुनरावलोकन समिति गठन गरी प्रत्यायोजित विधायन अनुकूल भए–नभएको सम्बन्धमा मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा पुनरावलोकन गरियोस् ।’ आजको नयां पत्रिका दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
