काठमाण्डु – नेपाल सरकार अन्तर्गतको खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तर्गतको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना अन्तर्गत लागत सहभागिता सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

मंगलबार खानेपानी मन्त्रालय सिंहरबारमा कार्यक्रमको आयोजना गरी खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव ई. रमाकान्त दुवाडी र कर्णाली प्रदेश सरकार, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका तर्फबाट प्रदेश सचिव इन्द्रदेव भट्टले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले सम्झौतामार्फत संघीय र प्रदेश सरकारबीच आपसी समन्वय, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्दै, कर्णाली प्रदेशभित्र खानेपानी क्षेत्रको सुशासन प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि लागत साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने साझा प्रतिबद्धता रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सम्झौता संघीयताअन्तर्गत ३ तहका सरकारहरूबीच समन्वय र सहकार्यको उत्कृष्ट नमूना हो । खानेपानी क्षेत्रको सुशासन प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकासका लागि लागत साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने साझा प्रतिबद्धता पनि हो ।’

मन्त्री यादवले कर्णाली प्रदेशमा खानेपानीका क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन गरिने समेत आश्वासन दिए । उनले भने, ‘म कर्णाली प्रदेशका विकट र दुर्गम क्षेत्रमा पुगेको छु । त्यहाँ भएका खानेपानीका समस्या मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु । त्यहाँको खानेपानीको समस्या अन्त्य गरेरै छाड्छु ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री बिजया बुढाले मंगलबार सम्झौता सम्पन्न भएको आयोजनाले कर्णाली प्रदेशको खानेपानीको क्षेत्रमा निकै सफलता हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘विकासका क्रममा कर्णाली निकै दुर्गम र पिछडिएको छ । खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना अन्तर्गत लागत सहभागिता सम्झौताले अब कर्णालीवासीको खानेपानीको क्षेत्रमा मुहार फेर्ने मेरो विश्वास छ ।’

खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना (यसपछि ‘आयोजना’ भनिने) सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) र नेपाल सरकारबीच १३ जुलाई २०२२ मा वित्तीय सम्झौता भएको छ । आयोजनाको अवधि जुलाई १५, २०२८ सम्म रहेको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनमा लगानी सहभागिता जनाउन तथा आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकार, जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयबीच ‘सहभागिता सम्झौता’ गरिएको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रालयका सहसचिव ई. रमाकान्त दुवाडीले बताए ।

उनले भने, ‘सहभागिता सम्झौताको समझदारी पत्रमा संघीय खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयलाई सामूहिक रूपमा ‘पक्षहरू’ र एकल रूपमा ‘पक्ष’को रूपमा बुझिनेछ ।’