सुमार्गीको टेलिकममा ७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ अवैध लगानी
काठमाण्डु – व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको स्याटेलाइट टेलिकमको लगानीमाथि प्रश्न उठेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको आफ्नो ५७ औं प्रतिवेदनअनुसार सुमार्गीले सञ्चालन गरेको स्याटेलाइट टेलिकमको लगानीको स्रोत नखुलेको हो ।
महालेखाले अवैध रुपमा भित्रिएको ७ अर्ब रुपैयाँ लगानीको स्रोतले खोज्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सुमार्गीको टेलिकममा लगानी रहेको ७ अर्ब ६३ करोड ५ लाखभन्दा बढी रकमको स्रोत नखुलेको हो ।
सुमार्गीको टेलिकममा सापटीअन्तर्गत एक विदेशी गैरबासिन्दाबाट ६ अर्ब १० करोड ४४ लाख र अर्को एक विदेशी कम्पनीबाट १ अर्ब ५२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत नगराई भित्र्यिाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले उक्त रकमबारे छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने बताएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त रकम आयकर ऐन, ०५८ को दफा ११ ‘ख’ बमोजिम स्रोत छानबिन गर्न एवं त्यसबाट सिर्जना हुने कर दायित्व यकिन गर्नुपर्छ ।’
सुमार्गीले लगानी गरेको उक्त कम्पनीमा लगानीको स्रोत नखुलेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायतले पटकपटक छानबिन गर्दै आएका थिए । सुमार्गीको लगानीको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमासमेत रिट दायर भइसकेको छ ।
सर्वोच्चले सुमार्गीले विदेशबाट भित्र्याएको रकम शंकास्पद देखिएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) ऐन ०६४ अनुसार अनुसन्धान गर्न सरकारका नाममा आदेश दिइसकेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले ६ महिनाभित्र जाँचबुझ टुंग्याउनसमेत राष्ट्र बैंकलगायत निकायका नाममा ०७६ जेठमा परमादेश जारी गरेको थियो । यो आदेशअनुसारको काम ०७६ मंसिरमा सकिइसक्नुपर्ने हो । तर आदेश जारी भएको एक वर्ष एक महिना बितिसक्दासमेत सुमार्गीमाथिको अनुसन्धानले मूर्तरूप लिएको छैन ।
यसअघि मुक्तिश्री सिमेन्टका लागि भित्र्याएको लगानी पनि विवादमा आएको थियो । सर्वोच्चले ७५ लाख अमेरिकी डलर वैधानिक स्रोतबाट नआएको ठहर गरेको थियो ।
सर्वोच्चले त्यसमाथि अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको नाममा आदेशसमेत जारी गरेको छ । विभागले त्यसमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । सुमार्गी अवैध लगानीको विषयमा पटकपटक विवादमा तानिदै आएका छन् ।
