काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व विवादको विषय अख्तियारमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पाठकले पदीय मर्यादाविपरीत कलेज अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेसँग ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

कलेजका अध्यक्ष न्यौपानेसँग ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि पाठकले राजीनामा दिएका थिए । अख्तियारले विशेष अदालतमा बुझाएको अभियोगपत्रमा घुस लिने तत्कालीन आयुक्त पाठक र दिने नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

अभियोगपत्रमा पाठकविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार कारबाही माग गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ मा घुस लिने व्यक्तिलाई बिगोबमोजिम जरिवाना हुने उल्लेख छ । सो दफामा ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म घुस लिने व्यक्तिलाई ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुने भनिएको छ ।

अख्तियारले संवैधानिक निकायमा रहेको उच्च व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाएको यो नै पहिलोपटक हो । यही नजिरलाई आधार बनाएर आयोगले अख्तियारका पूर्वआयुक्त, प्र्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका आयुक्तलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सक्नेछ ।

पाठकविरुद्ध मुद्दा चलाउन अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरेको अध्यक्षताको बैठकले निर्णय गरेको थियो । आयोगको निर्णयपछि पाठकविरुद्ध मुद्दा चलाउन एक महिनाअघि अख्तियारले मुद्दा चलाउने कानुनी आधारबारे महान्यायाधीवक्ता कार्यालयसँग राय माग गर्दै पत्र लेखेको थियो । अख्तियारले माग गरेअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले संविधानअनुसार पूर्वआयुक्तलाई कारबाही गर्नका लागि कुनै कानुनी अड्चन नरहेको र अनुसन्धान गर्न स्पष्ट व्यवस्था भएको भन्दै राय पठाएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रायपछि अख्तियारले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेर प्रक्रिया थालेको छ । अख्तियारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन थप प्रमाण जुटाउने कार्य भइरहेको जनाएको छ । पाठकको विषयमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले थप प्रमाण अख्तियारमा बुझाएपछि पाठकविरुद्ध थप कारबाही प्र्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खुलेको थियो ।

कानुनी व्यवस्था स्पष्ट भएकाले संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ प्रयोग गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ । ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार पूर्वपदाधिकारीका रूपमा मुद्दा चलाउन सक्ने आधार रहेका छन्, जो भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छ, उसले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ मा महाअभियोग लाग्ने व्यक्तिलाई पदमुक्त भएपछि अख्तियारले नै अनुसन्धान गर्न र गराउन सक्ने उल्लेख छ ।’

सोही ऐनको दफा २४ मा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले घुस लिएको पुष्टि भए यी दुवै सजाय हुने भनिएको छ । यो घुस प्रकरण प्रमाणित भए पाठकको हकमा दुवै व्यवस्था आकर्षित हुन्छन् । दुवै व्यवस्थाअनुसार उनलाई ९ देखि १२ वर्षसम्म कैद हुनेछ । अख्तियारले दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा ७८ लाख रूपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ । ऐनअनुसार कसुर प्रमाणित भए उनले ७८ लाख रुपैयाँ जरिमाना तिर्नुपर्नेछ । सोही बराबरको उनको सम्पत्ति जफत हुनेछ ।

उनलाई कारबाही गर्नका लागि आयोगमा उजुरी परेको थियो । आयुक्त पाठकले राजीनामा दिएको ४८ घण्टाभित्रै अख्तियारमा उनका विरुद्ध उजुरी परेको थियो । आयोगमा १९४६५ दर्ता नम्बरमा आइतबार दर्ता भएको उजुरीमा आयुक्त पाठकमाथि ‘गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन’को अभियोगमा अनुसन्धान गरी कारबाहीको माग गरिएको थियो ।

उजुरीमा पाठकसहित घुस दिने इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक लम्बोदर न्यौपाने, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका डिन शुभनारायण पाठकलगायतमाथि कारबाहीको माग छ । उजुरीमा भनिएको छ, ‘घुससम्बन्धी कुराकानीको भिडियो मेट्न र प्रमाण नष्ट गर्न सम्बन्धित व्यक्तिमाथि धरपकड गर्ने महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख धीरजप्रताप सिंहलाई समेत कारबाही गरिपाऊँ ।’

पाठकले आफ्नो पदीय हैसियत दुरुपयोग गरी विलासी जीवनयापन गरेको भन्दै ‘गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन’ अभियोगमा समेत छानबिन माग गरिएको छ । उनले काठमाडौंको शान्तिनगरमा ५ करोड रुपैयाँको घर किनेको भन्दै उजुरीमा त्यसको वैध स्रोत नरहेको दाबी छ । धनुषामा सार्वजनिक पोखरीसहित तीन बिघा जग्गा नातेदारको नाममा सारेको, जनकपुरमा सडक निर्माणका क्रममा अन्य नामबाट आफैं संलग्न भएको आरोप उनीमाथि छ ।

काठमाडौंको तीनकुनेमा घुस उठाउन ‘सेफ हाउस’ खडा गरेको भन्दै उजुरीमा पाठकले झन्डै दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा आफू र नातेदारका नाममा किनेको जग्गाको सम्पत्तिको स्रोत छानबिन हुनुपर्ने उल्लेख छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।