महालेखा भन्दा अख्तियार अगाडि

काठमाडौं – बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरबको सिक्टा सिंचाई आयोजनाको मुल नहर निर्माणमा देखिएको अनियमितताको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालय भन्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अगाडि देखिएको छ ।

महालेखाले २९ चैत २०७५ मा आफ्नौ छपन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदनले ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोग र गुणस्तरहीन काम भएकोले मुल नहर भत्केको निष्कर्ष निकालेको उल्लेख छ ।

तर आयोगले भने महालेखाको प्रतिवेदन आउनु ४ महिना अघि मंसिर २० गते नै सिक्टा मुल नहर निर्माण प्रकरणमा आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गर्दै २१ जना विरुद्ध २ अर्ब वढीको विगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता ग¥यो ।

जसमा पूर्व सांसददेखि आयोजना प्रमुख र इन्जिनियरहरु रहेका छन् । आयोजना प्रमुखहरुमा सर्वदेव प्रसाद, सरोज चन्द्र पण्डित, दिलिप बहादुर कार्की र रमेश बस्नेत गरी ४, सिडिईहरु, सुपरिटेन्डिङ इन्जिनियर लगायत गरी १६ जना कर्मचारी, कालिका कन्स्ट्रक्शनका प्रमुख तथा पूर्व सांसद विक्रम पाण्डे, एम÷एम इआरएमसि–आईटिईसिओ नेपाल जेभीका म्योनेजिङ डाइरेक्टर उद्धवराज चौलागाई लगायत विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । यो खबर आजको समाचारपत्रमा छ ।