मृतक र बसाइँसरेकाको नाममा भत्ता निकालेर ३१ लाख झ्वाम, वडाध्यक्षसहित ५ जनाविरुद्ध मुद्दा

मृतक र बसाइँसरेकाको नाममा भत्ता निकालेर ३१ लाख झ्वाम, वडाध्यक्षसहित ५ जनाविरुद्ध मुद्दा

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु– ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिका–९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका क्रममा ३१ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वय ओमबहादुर दर्जी र अभयकुमार गुप्ता, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनानाथ चौधरी, एमआईएस अपरेटर खिला विक र तत्कालीन वडा अध्यक्ष शुकविर तामाङविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा अनियमितता भएको उजुरीपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा पाँचै जनाको मिलेमतोमा सरकारी रकम हिनामिना भएको देखिएको आयोगको दाबी छ।

अनुसन्धानबाट वडा अध्यक्ष तामाङको दायाँ हातको बुढीऔँलाको छाप ३६० पटक प्रयोग गरी दुई आर्थिक वर्षका तीन–तीनवटै चौमासिकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत २९ लाख १५ हजार २०० रुपैयाँ भुक्तानी लिएको खुलेको आयोगले जनाएको छ।

त्यसैगरी, लाभग्राहीको नामावलीमा दोहोरो नाम समावेश गर्ने, मृत्यु भएका व्यक्तिको लगत कट्टा नगरी भत्ता वितरण गर्ने तथा बसाइँसराइ गरी अन्यत्र गइसकेका व्यक्तिको नामसमेत कायम राखेर रकम भुक्तानी गरेको पाइएको आयोगको भनाइ छ।

यस्तै, गलत विवरणसहितका अभिलेख तयार गरी पेश्की फर्छ्योट गराएर थप दुई लाख ५२ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यसरी कुल ३१ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ अनियमितता भएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले ओमबहादुर दर्जीविरुद्ध नौ लाख ५३ हजार ६०० रुपैयाँ, अभयकुमार गुप्ताविरुद्ध ११ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ र दिनानाथ चौधरीविरुद्ध सात लाख ९४ हजार ४०० रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ।

त्यस्तै, तत्कालीन वडा अध्यक्ष शुकविर तामाङ र एमआईएस अपरेटर खिला विकविरुद्ध जनही ३१ लाख ६७ हजार २०० रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।

पाँचै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना तथा दफा ११ अनुसार सरकारी अभिलेख बदनियतपूर्वक हेरफेर गरेको कसुरमा कारबाहीको मागदाबी गरिएको छ।

आयोगले हिनामिना भएको बिगो असुलउपर गर्न, बिगोबराबर जरिवाना तथा कानुनबमोजिम कैद सजाय गर्न माग गरेको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन्।