अल्छी ठेकेदारविरुद्ध ऊर्जामन्त्री पुनको ‘एक्सन’ :  काम नगर्ने भट्ट ब्रदर्सको लाइसेन्स खारेज


काठमाडौं – विकास निर्माणमा हात हालेर काम नगर्ने प्रवृत्ति निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) मा हाबी छ । जसले गर्दा विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुने गरेको छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा ढिलासुस्ती गर्ने अल्छी ठेकेदारविरुद्ध ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले ‘एक्सन’ लिएका छन् ।

जाजरकोटस्थित निर्माणाधीन बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी काम नगरी सम्पर्क्विहीन भएपछि चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सीजीजीसी) को लाइसेन्स खारेज गरिएको छ । विद्युत् विकास विभागले डाँडागाउं–खलंगा–भेरी जलविद्युत् आयोजनाको सर्भे गर्न भनेर गेजुवाले पाएको लाइसेन्स खारेज गरेको हो । 

गेजुवाका लागि नेपालमा भट्ट दाजु भाईले एजेन्ट भएर काम गर्छन् । ठेकेदार दीपक भट्ट गेजुवाका एजेन्ट हुन् भने उनका दाई सुशील भट्ट राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य छन् । भट्ट ब्रदर्सले अन्य विकास निर्माण आयोजनामा समेत विदेशी कम्पनीको एजेन्ट भएर कामकाज अलपत्र पार्ने, राजनीतिक प्रभावमा चलखेल गर्ने गर्दै आएका छन् ।

काम अलपत्र पारेको र समयमै लाइसेन्स नवीकरण नगरेका कारण लाइसेन्स खारेज गरिएको विभागकी प्रवक्ता निशा रिजालले बताइन् । चैतसम्म सम्पर्कमा रहेको ठेकेदार कम्पनीको लाइसेन्स बैशाख ९ गते सकिएपछि नवीकरण गरिएको थिएन । असार १७ गते विभागले लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोजना जाजरकोट जिल्लाको खलंगास्थित डांडामा निर्माण हुंदैछ । भेरी नदीमा बन्ने आयोजनाले रुकुमको आठबीसकोट डांडा, घेत्मा, गरयाला र पूर्तिमकांडा क्षेत्रको केही भाग पनि प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । १ सय २८ मेगावाटको आयोजनाका लागि २०७४ बैशाख १० गते विभागले लाइसेन्स जारी गरेको थियो ।

बुढीगण्डकीमा मात्रै नभई विभागले काम नगर्ने र सम्पर्कमा नरहेका अन्य कम्पनीको समेत अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ । रुकुममा सर्भेका लागि अनुमति दिएको गमरीगाड आयोजनाको लाइसेन्स समेत खारेज गरिएको छ । लाइसेन्स नवीकरण नभएपछि ४ दशमलव ३६ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स खारेज गरिएको प्रवक्ता रिजालले बताइन् । गमरीगाड आयोजना रुकुममा गमरीगाड खोलामा बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो ।

यस्तै सभाखोला आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स पनि खारेज गरिएको छ । अर्बिट इनर्जी प्रालिको नाममा जारी गरेको लाइसेन्स रद्ध गर्ने निर्णय विभागले गरेको हो । ४ दशमलव २ मेगावाटको आयोजनाको म्याद असार १० गते सकिएको थियो । ऊर्जामन्त्री पुनले आयोजना हडपेर बस्ने तथा काम नगर्ने ठेकेदारको अनुमतिपत्र खारेज गर्न यसअघि नै निर्देशन दिइसकेका थिए ।

मन्त्रालयको निर्देशनमा विभागले हालसम्म १ सय ७ वटा आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ । काम नगरी खोला तथा नदीमा आयोजना ओगटेर बसेका २ हजार ९ सयभन्दा बढी मेगावाट बराबरको आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको छ । काम नगर्ने, लाइसेन्स नवीकरणमा चासो नदिने र विभागको सम्पर्कमा नआउने ठेकेदारको लाइसेन्स खारेज गने क्रम अझै जारी रहेको विभागमा महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटुवालले बताएका छन् ।

ऊर्जामन्त्री पुनले विद्युत् उत्पादन बढाउने लक्ष्य लिएका छन् । जसका लागि काम नगर्ने ठेकेदारबाट आयोजना खासेर काम गर्ने कम्पनीलाई जिम्मा दिने गरिएको छ । काम नगर्नेहरू लगातार कारवाहीमा परिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement