काठमाण्डु – नेपाल सरकारले विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाए पनि महिनौँ बितिसक्दा पनि नियुक्तिले अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन ।

अमेरिका, भारत, चीन, बेलायत र अस्ट्रेलियाजस्ता नेपालको प्रमुख कूटनीतिक साझेदार मुलुकसहित हाल १८ वटा देशमा राजदूत पद रिक्त रहँदा सरकारको कूटनीतिक प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

गत असार ३१ गते परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयका ५ जना सहसचिव कुमार खरेल, भृगु ढुंगाना, गणेश ढकाल, दिलीप पौडेल र विष्णु गौतमको नाम राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । तर मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेको सिफारिस त्यसयता अघि बढ्न सकेको छैन । मन्त्रालयले सिफारिस गरेका भृगु ढुंगाना र गणेश ढकाल यसअघि पनि राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका अधिकारी हुन् ।

राजदूत नियुक्तिका लागि सरकारले खुला आवेदन समेत आह्वान गरेको थियो । तर लामो समय बितिसक्दा पनि आवेदन दिएका उम्मेदवारको संख्या, सर्टलिस्टमा परेका नाम वा छनोट प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्नेबारे कुनै सार्वजनिक जानकारी दिइएको छैन । यसले नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

राजदूत रिक्त रहँदा कतिपय नेपाली नियोगहरू शाखा अधिकृत वा उपसचिव तहका अधिकारीको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेका छन् । कूटनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मुलुकमा पूर्णकालीन राजदूत नहुँदा द्विपक्षीय सम्बन्ध, लगानी प्रवर्द्धन, व्यापार विस्तार तथा नेपाली नागरिकसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित हुन सक्ने कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।

अमेरिका, भारत, चीन, बेलायत र अस्ट्रेलियाजस्ता रणनीतिक महत्वका मुलुकमा लामो समयदेखि राजदूत नहुनुलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रभावकारितासँग जोडेर हेरिएको छ । यस्ता मुलुकमा उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवाद नियमित रूपमा आवश्यक पर्ने भए पनि नेतृत्व रिक्त हुँदा नियोगहरूको प्रभावकारिता कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

राजदूत नियुक्तिबारे सरकारभित्र पटक–पटक छलफल भए पनि हालसम्म कुनै निर्णय सार्वजनिक भएको छैन । नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरे पनि त्यसलाई समयमै निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसक्दा सरकारको कार्यसम्पादन र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

राजदूत नियुक्ति प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीति, वैदेशिक लगानी, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा विदेशमा रहेका नेपालीको हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले रिक्त पदहरू यथाशीघ्र पारदर्शी र योग्यताका आधारमा पूर्ति गर्नुपर्ने माग कूटनीतिक वृत्तमा बढ्दै गएको छ ।