राजदूत रिक्त हुन नदिन यस्तो रणनीतिमा सरकार
काठमाडौं– छिमेकी मुलुक भारतमा १० महिनादेखि नेपाली राजदूत पद रिक्त छ।
यसअघिका राजदूत दीपकुमार उपाध्याय गत मंसिरमा भएको चुनावमा भिडेपछि रिक्त रहेको पदमा सोमबार मात्र सरकारले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतका लागि र उदयराज पाण्डेलाई मलेसियाका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ।
तर, उनीहरुको नियुक्ति प्रक्रिया पनि कम्तिमा महिना दिन लाग्नेछ। संसदीय सुनुवाइ, सम्बन्धित देशबाट एग्रीमो पश्चात मात्र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
भारत र मलेसिया मात्र होइन, संयुक्त अरब इमिरेटस् र संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग (न्युयोर्क) मा पनि राजदूत पद रिक्त छ।
क्यानडा, दक्षिण अफ्रिका, थाइल्यान्ड, फ्रान्स, कुबेत, ब्राजिल र राष्ट्रसंघीय नियोग जेनेभामा पनि केही महिनामै राजदूत खाली हुँदैछन्। तर, बाह्य मुलुकसँगको कुटनीति, सहयोग सहकार्य र आइपरेका समस्या समाधानका लागि अतिआवश्यक रहेको राजदूत पद कयौं महिना रिक्त हुँदा नेपालको कुटनीतिक सवालमा प्रश्न उठने गरेका छन्।
सोही समस्यालार्इ दृष्टि गर्दै सरकारले राजदूत रिक्त हुनु तीन महिना अघि नै नयाँ राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्ने गरी निर्देशिका तयार पारेको छ।
२४ असारमा मन्त्रिपरिषद्वारा स्वीकृत राजदूत नियुक्तिसम्बन्धि निर्देशिका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययन गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत नियुक्तिका लागि टुंगो लगाउने छ।
यसरी प्रारम्भिक उम्मेदवारहरुको छनोट गर्दा परराष्ट्र सेवा र सामाजिक काममा संलग्नतालाई हेरिने छ। साथै त्यसमा विषयगत दक्षतालाई समेत ध्यानमा राखिने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
ज्ञवाली भन्छन्, ‘यसले राजदूतहरुको नियुक्तिमा देखिँदै आएको ढिलाई कम गर्नेछ।’ राजदूतहरुको नियुक्तिबाट परराष्ट्र सेवा र विशिष्ठ योगदान पुर्याएका (राजनीतिक नियुक्ति) ५०–५० प्रतिशतको आधारमा सिफारिस गर्ने निर्देशिका बनाइएको छ।
यसैगरी, राजदूत हुन न्यूतम शैक्षिक योग्यता स्नातक हुनुपर्ने र अंग्रेजीमा दख्खल हुनुपर्ने छ, भने जुन देशका लागि राजदूत नियुक्त हुने हो सो देशको परिवेश बुझेको हुनुपर्नेछ । एनजिओमा काम गर्नेलाई सिफारिस गरिने छैन
सरकारले यसअघि भारत, चीन, अमेरिका, राष्ट्र संघीय नियोग न्यूयोर्कका राजदूतलाई माथिल्लो तहमा तथा अन्य देशका राजदूतहरु तल्लो तहमा राख्दै आएको छ।
