काठमाडौं – संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश–प्रदेश र गाउँगाउँमा जनतालाई सेवासुविधा पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । जनताकै सुविधालाई केन्द्रमा राखेर संघीयता कार्यान्वयन भएको हो ।

जनताले प्रदेश सरकारबाट सुविधा पाएको खासै महसुस गर्न नसकेको अवस्थामा ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका घटना चर्चामा आइरहेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सामान्य भ्रष्टाचार मात्रै नभइ ब्रह्मलूट नै गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ ।

मन्त्रालयले काम नलाग्ने गरी थन्किएका पुराना मोडेलका मिनि ट्रकलाई रंगरोगन गर्दै नयाँ जस्तै देखिने एम्बुलेन्स बनाएर करोडौं रुपैयाँ घोटाला गरेको पाइएको छ । अत्याधुनिक एम्बुलेन्स भनेर मन्त्रालयले पुराना कवाडी ट्रक वितरण गर्दा सेवा सञ्चालनमा समेत कठिनाइ भइरहेको छ ।

सुदूरपश्चिमका सबै ९ वटा जिल्लामा एम्बुलेन्स भनेर बाँडिएका २०१४ मोडेलका ट्रकको उत्पादन कम्पनी टाटाले त्यसको उत्पादन र बिक्री वितरण समेत बन्द गरिसकेको छ । ४०७/०३१–४ २१२१ मोडेलका ट्रक हाल प्रयोगमा रहेका छैनन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले कवाडी ट्रकलाई एम्बुलेन्स बनाएर खरिद गर्दै ३९ लाख ७ हजार रुपैयाँका दरले ६ करोड ३५ लाख २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । अत्याधुनिक भनेर प्रचार गरिएपनि एम्बुलेन्समा अत्याधुनिक सुविधा छैनन् । पुराना कवाडी इन्जिन भएका कारण एम्बुलेन्स राम्रो नचल्ने गरेको गुनासो समेत आउन थालेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सन् २०१९ मा एम्बुलेन्स खरिद गर्दा सोही वर्ष वा २०१८ मोडलका एम्बुलेन्स खरिद गर्नुपर्ने भएपनि ५ वर्ष पुरानो मोडलका ट्रकलाई रंगरोगन गरेर वितरण गर्नु ब्रह्मलूट नै भएको चर्चा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका अधिकारीबीच हुने गरेको छ ।

‘एम्बुलेन्स वितरणमा भएको ब्रह्मलूटमा को–को संलग्न छन् ? यस्तो अनैतिक कार्य किन गरियो ? यी विषयमा छानबिन हुनुपर्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कवाडी इन्जिनलाई सञ्चालनमा ल्याउँदा भोलि मानवीय क्षति हुने खतरासमेत रहन्छ, दुर्घटना भए जिम्मेवार को हुने ?

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले प्रति एम्बुलेन्स ३९ लाख ७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको बताए । उनले वितरण गरिएका एम्बुलेन्स २०१६ मोडेलका भएको दाबी गरे ।

‘एम्बुलेन्स बनाइएको ४०७ मोडेल असफल भएकाले भारतमा पनि बन्द गरिएको छ । नेपालमा पनि चल्न छोडिसकेको छ । यसमा इन्धन धेरै चाहिन्छ । यसको ब्रेक पनि राम्रो नभएकाले ब्रेक फेल हुने घटना धेरै भएका छन्,’ सवारीसाधनबारे जानकार स्रोतले भन्यो, ‘यसको ग्राउन्ड क्लिरियन्स कम भएका कारण पहाडी जिल्लाका सडकमा काम लाग्दैन । कवाडी ट्रकलाई एम्बुलेन्समा प्रयोग गर्न मिल्दैन । किनकि यसको गति निकै कम छ । एम्बुलेन्स तीब्र गतिमा चल्नुपर्छ ।’

प्रदेश मन्त्रालयबाट एम्बुलेन्स पाउँदा हर्षित भएका संस्थाहरू अहिले आजित भएका छन् । अधिकांश एम्बुलेन्स प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको जानकारी मन्त्रालयमा आएको छ ।

‘पहाडी जिल्लामा कामै नलाग्ने एम्बुलेन्स मन्त्रालयले बाँड्यो । यसलाई चलाउने त कसरी चलाउनु ? नचलाउ त कसरी थन्क्याउनु ? यो त हामीलाई घाँडो भएको छ,’ एम्बुलेन्स पाएका एक नगरपालिकाका मेयरले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकार मातहत सञ्चालन हुने गरी स्वास्थ्य संस्थालाई एम्बुलेन्स वितरण गरेको थियो । दार्चुलाको नौगाड, दुहु गाउँपालिका स्वास्थ्य चौकी, बझाङको रायल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केदारस्यू र मटेला स्वास्थ्य चौकी, छविस पाथीभेरा, कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पताल, कञ्चनपुरको महाकाली अञ्चल अस्पताल, डोटीको जिल्ला अस्पताल, अछामको बाब्ला स्वास्थ्य चौकी, जिल्ला अस्पताल, कमल बजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बान्नगढी स्वास्थ्य चौकी, बाजुराको टाटे स्वास्थ्य चौकी, बैतडीको कुलाउ र रुदेश्वर स्वास्थ्य चौकी डिलासैनी तथा डडेल्धुराको नवदूर्गा स्वास्थ्य चौकी र जोगबुढा अस्पताल परशुराम नगरपालिकामा एम्बुलेन्स वितरण गरिएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एम्बुलेन्स पाएका स्वास्थ्य संस्थाले यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘हामीले खुलेरै उजुरी दिने अवस्था छैन । अर्काेपालिदेखि प्रदेश सरकारबाट सहयोग नपाइने डर हुन्छ,’ एक स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीले भने, ‘सञ्चारमाध्यममा भ्रष्टाचारबारे समाचार आइरहेकाले अख्तियारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । यति ठूलो भ्रष्टाचारमा अख्तियारका मान्छे पनि मिलेका पो छन् कि ? खै !’