एजेन्सी– अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई आप्रवासीलाई उनीहरूको आफ्नै देशबाहेक तेस्रो देशमा तीव्र रूपमा निर्वासन गर्ने कार्यक्रम तत्कालका लागि पुनः सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ।

मंगलबार जारी आकस्मिक आदेशमार्फत सर्वोच्चले तल्लो अदालतले रोक लगाएको उक्त नीति अस्थायी रूपमा कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलेको हो।

यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले तेस्रो देशमा आप्रवासी निर्वासनसम्बन्धी नीतिको वैधानिकताबारे अन्तिम फैसला भने गरेको छैन।

सर्वोच्चले मुद्दालाई छिटो सुनुवाइ गर्ने निर्णय गर्दै आगामी डिसेम्बरमा यससम्बन्धी मौखिक बहस गर्ने भएको छ। त्यसपछि आगामी वर्ष नीतिको संवैधानिक तथा कानुनी वैधताबारे अन्तिम फैसला आउने द न्यूयोर्क टाइम्सले लेखेको छ

ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीलाई उनीहरूको कुनै सम्बन्ध नभएका देशमा समेत पठाउँदै आएको छ। हालसम्म लाइबेरिया, इक्वेटोरियल गिनी, कोस्टारिका, होन्डुरस र सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकलगायत देशमा आप्रवासी पठाइएको बताइएको छ।

यस नीतिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका आप्रवासीका वकिलहरूले तेस्रो देशमा निर्वासन गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यसको विरोध गर्ने तथा आफूलाई सतावट वा यातना हुन सक्ने जोखिमबारे आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिनुपर्ने बताएका छन्।

यसअघि संघीय अदालतले पनि यही आधारमा तेस्रो देशमा हुने तीव्र निर्वासनमा रोक लगाएको थियो। सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको आदेशपछि भने ट्रम्प प्रशासनले हालका लागि यस्तो निर्वासन जारी राख्न पाउने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतका तीन उदारवादी न्यायाधीशले भने सरकारको निर्वासन पुनः सुरु गर्ने अनुरोध अस्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

अमेरिकी होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागका प्रमुख कानुनी अधिकारी जेम्स पर्सिभलले सर्वोच्चको आदेशलाई प्रशासनको ‘विजय’ भनेका छन्। उनले आप्रवासीहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा अमेरिका छाड्नसमेत आह्वान गरेका छन्।

यता, आप्रवासी पक्षका वकिल ट्रिना ए. रियलमुटोले सर्वोच्चको आदेशलाई ‘विनाशकारी परिणाम’ भनेकी छन्। उनका अनुसार यसले प्रशासनलाई सतावट वा यातनाको जोखिम भएका तेस्रो देशमा मानिसहरूलाई पठाउन पुनः अनुमति दिएको छ।

यसैबीच, ट्रम्प प्रशासनका अनुसार तेस्रो देशमा निर्वासन कार्यक्रम सामूहिक निर्वासन अभियानका लागि महत्वपूर्ण साधन हो। प्रशासनले यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म २५ हजारभन्दा बढी मानिसलाई तेस्रो देशमा पठाइसकेको दाबी गरेको छ।

डिसेम्बरमा हुने सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइमा तेस्रो देशमा निर्वासन रोक्ने तल्लो अदालतका न्यायाधीशसँग त्यस्तो आदेश दिने अधिकार थियो कि थिएन तथा उक्त नीति अमेरिकी संविधान र यातनाविरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षणसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने विषयमा बहस हुनेछ।