भारतीय गृहमन्त्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन अमेरिकी आयोगको माग
वासिङटन – अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रताका लागि अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ)ले भारतीय गृहमन्त्री अमित साहले लोक सभामा ल्याइएको नागरिकता विद्येयकप्रति (क्याब) गहिरो चासो व्यक्त गरेको छ ।
विद्येयकमा भएको धार्मिक सिद्धान्तलाई आधार मान्दै यस किसिमको चासो व्यक्त गरिएको हो । क्याब हाल भारतीय संसदको माथिल्लो सदन राज्य शभामा पठाइदै छ ।
यदी संसदको दुवै सदनमा विद्येयक पारित भएमा अमेरिकी सरकारले गृह मन्त्री र अन्य प्रमुख नेतृत्वमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विषयमा विमर्श गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
क्याबले आप्रवासीलाई नागरिकता लिने विषयमा सुरक्षा प्रदान गर्नेछ । यसमा मुश्लिमलाई समावेश गरिएको छैन । यसले धर्मका आधारमा नागरिकतालाई कानुनी मापदण्ड तोकेको छ ।
क्याब गलत दिसातर्फ गम्भीर ढंगबाट मोडिएको छ । यसले भारतको धर्म निरपेक्ष बहुलवाद र भारतीय संविधानलाई कम आक्न सक्छ ।
यो विद्येयकमा बंगलादेश, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तानको ६ अल्संख्यक समुदाय (हिन्दु, बौद्ध, जैन, पारसी, इसाइ तथा सिख) सँग आस्था राख्ने मानिसलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
