काठमाण्डु– सरकारले आजबाट काठमाण्डुका अतिक्रमित तथा नदी किनारका बस्ती खाली गराउदैछ ।

पहिलो चरणमा सिनामंगलको गैरीगाउँ, शान्तिनगर, मनोहरा र थापाथली क्षेत्रका बस्ती खाली गराएपछि सरकारले आजबाट दोस्रो चरणको काम सुरु गर्न लागेको हो ।

आजदेखि टेकुको वंशीघाट, शंखमूल, बुद्धनगर, बल्खु, कुलेश्वर, कपन, वसुन्धारा, गोंगबु, बालाजु, माछापोखरीलगायतको ठाउँमा अतिक्रमित जग्गा खाली गरिने छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डुले बुधबार नै सूचना निकालेर बस्ती खाली गर्न बिहीबार साँझसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो ।

बस्ती हटाउने भएपछि बिहीबारदेखि सुकुम्बासीहरूले आफ्नो घरायसी सामग्री ओसार्न सुरु गरेका छन् ।

यस्तैमा अखिल नेपाल सुकुमबासी संघका इन्चार्ज नहेन्द्र खड्काले सरकारको गलत रबैयाले देशभरका ७० लाख सुकुम्बासी घरबारविहीन हुने भन्दै खण्डन गरेका छन् ।

उनले सुकुम्बासीको पक्ष र सरकारविरुद्ध जनचेतनादेखि महेन्द्र राजमार्ग ठप्प पार्नेसम्मका संघर्षका कार्यतालिका सर्वजनिक गरेका छन् ।

उनले बैशाख २० गतेसम्म (पहिलो चरण), बैशाख २० देखि ३० गतेसम्म (दोस्रो चरण), बैशाख ३१ गते (तेस्रो चरण) र जेठ १ गतेबाट ७ गतेसम्म (चौथो चरण)का संघर्षका कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका हुन् ।

संघर्षको कार्यतालिकाः
बैशाख २० गतेसम्म (पहिलो चरण)
१.नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड र सहसंयोजक माधवकुमार नेपाललाई संघर्षको कार्यक्रम र कार्यतालिकाबारे जानकारी गराई पार्टीका सबै प्रदेश, जिल्ला र जनवर्गीय संगठनहरूमार्फत् यसको कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्ने ।

२.नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका नेताहरूका साथै विगतका राष्ट्रिय भूमि आयोग र सुकुम्बासी आयोगमा पार्टीको तर्फबाट नियुक्तिमा गएका सबै नेताहरूलाई संघको तर्फबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या, संघर्षको कार्यक्रम र कार्यतालिका बारे जानकारी गराई आवश्यक पहलकदमी र सहयोग गर्न, र सबैलाई सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा भूमि समस्या, त्यसको समाधान र संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाबारे पार्टी नीतिमा आधारित भई भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अधिकारको पक्षमा, जबरजस्ती उठिबास र डोजर आतंकको विरुद्धमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न अनुरोध गर्ने ।

३.प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका सबै प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सबै सदस्यहरू, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई फोन, मोबाइल र एसएमएस मार्फत शिष्ट र विनम्र भाषामा निर्वाचनपूर्व आफूले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई गरेका वाचा स्मरण गर्न र तत्काल आफू सम्बद्ध पार्टी समिति र संसदीय दलहरू मार्फत् सरकार र पार्टीलाई नागरिकको संवैधानिक तथा मानव अधिकारको उल्लंघन, जबरजस्ती उठिबास रोक्ने, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्वयस्थित बसोबासीको अधिकारको पक्षमा बोल्न टेलिफोन, मोबाइल, इमेल र एसएमएस मार्फत शिष्ट र सभ्य भाषामा अनुरोध गर्ने ।

बैशाख २० देखि ३० गतेसम्म (दोस्रो चरण)
१.सबै जिल्लामा जिल्ला, पालिका र बस्तीमा (संभव भए वडामा समेत) बैठक र भेला आयोजना गरी गरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्ध र सहभागी हुन चाहने सबै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेटेर अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका तत्तत् तहका समिति वा संघर्ष समितिहरू गठन गर्ने ।

२.नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निकट किसान, मजदुर, सुकुम्बासी, दलित, युवा, विद्यार्थी, महिला, पत्रकार, जेनजी रेडफोर्ससहित सबै जनवर्गीय संगठनहरूको केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय स्तरमा समन्वय गरी साथ, सहयोग, सहकार्य र ऐक्यबद्धताका लागि पहल गर्ने ।
३.प्रत्येक स्थानीय तह र वडा कार्यालय, भूमि समस्या समाधान आयोग, त्यसका जिल्ला समितिहरू, जिल्लास्थित समन्वय, प्रशासन, नापी, भूमि, डिभिजन वनलगायतका कार्यालयहरूमा उठिबास रोक्न र यथाशीघ्र लालपुर्जा प्रदान गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र दिने ।

४.काठमाण्डुका ठुला सहरहरूमा सुरु गरिएको र देशभर फैलाउन खोजिएको जबरजस्ती उठिबासको विरोध र यसलाई अबिलम्ब रोक्न माग गर्दै सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला कार्यालयहरूमा शान्तिपूर्ण तरिकाले विरोध पत्रहरू दर्ता गरी सार्वजनिक गर्ने ।

५.सबै संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ निर्वाचित सबै सदस्यहरूलाई आफू निर्वाचित हुँदा जनतासामु गरेका वाचाहरू स्मरण गराउँदै नागरिकको संवैधानिक तथा मानव अधिकारको उल्लंघन, जसबरजस्ती उठिबास रोक्ने, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्वयस्थित बसोबासीको अधिकार सुनिश्चित गरी लालपुर्जा प्रदान गर्न अनुरोध सहित ज्ञापन पत्र दिई सार्वजनिक गर्ने।

६.भूमि समस्या एवम् भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अधिकारका लागि देशव्यापी अन्तरक्रिया, धर्ना, जुलुश र प्रदर्शनहरू गर्ने ।

बैशाख ३१ गते (तेस्रो चरण)
१.राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अभ्यास गर्ने भनिएको राइट टु रिकल मार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई संसदीय दलको नेताबाट परिवर्तन गरी प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन अनुरोधसहित काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने ।
२.२०८३ बैशाख ३१ गते जुलुश सहित मेची–महाकाली राजमार्ग चक्काजाम गर्ने ।

जेठ १ गतेबाट (चौथो चरण):
१. जेठ १ गतेबाट ७ गतेसम्म जनताको हितमा काम नगर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जनप्रतिनिधलाई फिर्ता बोलाउन आह्वान गर्दै देशव्यापी रूपमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र जिल्लामा आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूलाई फिर्ता गर्न आह्वान गर्दै राइट टु रिकलका लागि देशव्यापी हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गर्ने ।

२. जेठ ७ गतेबाट मेची–महाकाली राजमार्ग र सुकुम्बासी केन्द्रित क्षेत्र केन्द्रित संघर्षसहित सबै संघ–संस्था, राजनीतिक दल, जनवर्गीय संगठनहरू र आम जनसमुदायको सहयोग एवम् देशभरका वास्तविक भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको प्रत्यक्ष र व्यापक सहभागितामा देशव्यापी अनिश्चितकालीन आम हड्ताल गर्ने ।