एन्फामा विधिसम्मत निर्वाचनको माग
काठमाडौं – अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को यही वैशाख २२ गतेका लागि तय भएको निर्वाचन वैधानिक नहुने अध्यक्ष पदका उम्मेदवार मणि कुँवरले बताएका छन्। निर्वाचन समितिले निर्वाचनको तयारी पूरा गरेर मिति तय गरेपछि कुँवर समूहले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी विधिसम्मत निर्वाचन गरिनु पर्ने माग गरेको हो।
निर्वाचन साधारणसभा बोलाउन ६० दिनको सूचना हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि त्यो नभएको आरोप कुँवरले लगाए। उनले विधिसम्मत गरिएको निर्वाचनमा मात्र आफूहरूको सहभागिता रहने बताए। कुँवरले अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी कर्माछिरिङ शेर्पा समूहले निर्वाचन समितिलाई दबाब दिएर जबरजस्ती आठ दिनको सूचना टाँस्न लगाएको आरोप पनि लगाएकाे खबर अाजकाे अन्नपुर्णपाेस्टमा छ।
‘भक्तपुर, मकवानपुर र नवलपरासीको निर्वाचन स्थगित हुँदा अर्को निर्वाचन पुनः नयाँ कार्यतालिका अनुसार गरियो। खेलाडी संघको निर्वाचन पनि नयाँ कार्यतालिका अनुसार फेरि भयो। तर, केन्द्रीय निर्वाचनमा चाहिँ प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने कस्तो नियम हो,’ कुँवरले प्रश्न गरे।
उनले २२ गतेको निर्वाचनका लागि १४ गतेमात्र प्रतिनिधिलाई पत्र काटिएको भन्दै विकट जिल्लाबाट आउने दुई सय ३१ प्रतिनिधिका लागि आठ दिनको सूचना पर्याप्त नहुने दोहो¥याए। निर्वाचनमा हार र जित स्वाभाविक भएकोले वैधानिक तवरबाट केही समय लिएर गरिएको निर्वाचनले मात्र निकास दिने कुँवरको जिकिर थियो। कुँवरले निर्वाचनका लागि दुवै पक्ष बसेर छलफल गरी ढुंगोमा पुग्न सकिने पनि बताए।
यसअघि चैत १४ गतेका लागि तय भएको एन्फाको निर्वाचन पाटन उच्च अदालतमा भक्तपुर र मकवानपुर जिल्ला फुटबल संघका पदाधिकारीले दिएको रिटका आधारमा स्थगित भएको थियो। एक साताअघि पाटन अदालतले रिट खारेज गरिदिएपछि एन्फाको निर्वाचन प्रक्रिया पुनः अगाडि बढेको थियो।
एन्फा निर्वाचन समितिले २२ गते निर्वाचन गर्नका लागि जिल्लाका प्रतिनिधि, विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) का प्रतिनिधिलाई समेत पत्राचार गरिसकेको छ। निर्वाचनका लागि फिफा, एएफसी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले समेत स्वीकृति दिएको छ।
तर, संस्थापन मानिएका कुँवर समूहले अन्तिममा आएर निर्वाचनको वैधानिकता माथि प्रश्न उठाएपछि एन्फाको निर्वाचन फेरि अन्योलमा पर्ने देखिएको छ। शेर्पा पक्षले भने निर्वाचनमा पराजित हुने निश्चित भएपछि निर्वाचन टार्न नयाँ प्रपञ्च रचिएको बताएका छन्। ‘निर्वाचन नियम र विधानसम्मत हुन लागेको छ। अदालत, फिफा, एएफसी र राखेपले समेत निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको अवस्थामा बैधानिक भएन भन्नु आफैमा लाजमर्दो विषय हो। २२ गते निर्वाचन भएन भने फिफाले नेपालको फुटबललाई प्रतिबन्ध गर्ने अवस्था छ। त्यसैले निर्वाचनको विकल्प छैन,’ शेर्पाले भने।
निर्वाचन प्रक्रिया सुरुबाटै गरिनुपर्ने माग राख्दै एन्फा संस्थापन पक्षधरका केही व्यक्तिहरू आइतबार मात्र ललितपुर र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए। काठमाडौं र भक्तपुर जिल्ला संघका पदाधिकारीले अदालतमा रिट दायर गर्न गए पनि कानुनी प्रक्रिया नपुगेपछि दरपीठको आदेशद्वारा रिट दर्ता भएको थिएन। दुई पक्षबीच सहमति नभएको खण्डमा संस्थापन पक्षले निर्वाचनको वैज्ञानिकताका विषयमा फेरि सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न लागेको एन्फाकै एक पदाधिकारीले बताए।
