सशस्त्र मुख्यालयकाे बदमासी: मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत सर्वेक्षणमा कीर्ते, गृहले थाल्यो छानबिन


काठमाडौं– सशस्त्र प्रहरी बलले मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएमसर्भे) परिवर्तन गरी प्रहरी किताबखानामा दर्ता गराएको उजुरी परेपछि गृहमन्त्रालयले छानबिन थालेको छ।

२७ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको सशस्त्र प्रहरी बलको ओएन्डएम सर्वेक्षणलाई तोडमोड गरी गत असार १ गते प्रहरी किताबखानामा सशस्त्र मुख्यालयले दर्ता गरेपछि सर्तकता केन्द्रमा उजुरी परेको थियो।

उजुरीका आधारमा सर्तकताले ४ भदौमा छानबिन अगाडि बढाउन निर्णय गर्दै गृहमन्त्रायलाई पत्र काटेको थियो। सतर्कताको पत्रको आधारमा गृहले भदौ दोस्रो साता सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयलाई पत्र काटेकोमा चित्त बुझ्दो जवाफ आएको छैन।

गृह मन्त्रालयको  प्रहरी हेर्ने महाशाखाले पठाएको पहिलो पत्रको चित्त बुझ्दो जवाफ नआएपछि फेरि बुँदागत रुपमा पठाउन भनेर २४ भदौमा पत्र पठाइए पनि सशस्त्र मुख्यालयबाट जवाफ आएको छैन। सो बारे गृहमन्त्राललयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीसँग सम्पर्क गर्दा उनले ‘आफू मिटिङमा रहेको’ भन्दै बोल्न मानेनन्।

गृहले सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयलाई कार्यालयको नामकरण एवं प्रदेशमा रहेको दरबन्दी थपघटबारेको वास्तविकताता बुझ्न खोजेको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले ५ र ७ नम्बर प्रदेशमा रहेको दरबन्दी र कार्यालयको नामावलीसम्बन्धी पारित गरेको सर्वेक्षणलाई मुख्यालयले आफूखुसी हेरफेर गरेको हो।

सरकारी कार्यालयको संरचना परिवर्तन र दरबन्दी थपघट गर्ने अधिकार नेपाल सरकारसँग मात्र हुने भएपनि सशस्त्रले कीर्ते गरी हेरफेर गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सर्वेक्षणमा तोडमोड गरी प्रधान कार्यालयका डीएसपी, इन्स्पेक्टर र सईको संख्यामा स्वीकृतभन्दा फरक संख्या कायम मात्र गरेको छैन प्रदेश ५ र ७ मा क्रमशः ५ हजार ५ सय १ र ३ हजार ४ सय ७८ हुनुपर्नेमा क्रमशः ५ हजार ६ सय ७७ र ३ हजार ६ सय ५४ जना उल्लेख गरी हेरफेर गरिएको स्रोतले जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सर्वेमा प्रादेशिक बाहिनी, शिक्षालय, गण तथा गुल्महरूको स्थापना गरिने उल्लेख छैन। तर, सशस्त्र मुख्यालयले कार्यालय स्थापना हुने स्थान, कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीसमेत तोकेर कीर्ते गरेको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement