आईजीपी अर्यालको नेतृत्वमा सुधारोन्मुख सशस्त्र : के–के हुँदैछन् काम ?


काठमाण्डु – सशस्त्र प्रहरी बल नेपालभित्र प्रहरी कर्मचारीको मनोबलदेखि कार्यक्षमता वृद्धिसम्मका लागि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्यालले योजनाबद्ध नीतिगत सुधार अगाडि बढाएका छन् । २२ औं सशस्त्र प्रहरी दिवसको अवसरमा सुधारोन्मुख सशस्त्र प्रहरीको नीति उद्घोष गरिएको हो ।

नीतिगत सुधारले सशस्त्र प्रहरीमा उत्साहजनक सञ्चार भएको छ । ऐननियममा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै स्वतः बढुवा पद्धतिको विकास गरी जवानमा भर्ना भएको व्यक्ति कम्तीमा जुनियर अधिकृतसम्म र सिनियर अधिकृतमा भर्ना भएको व्यक्ति कम्तीमा प्रथम श्रेणीको अधिकृतसम्म पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्न नियम पुनरावलोकन कार्य थालनी भएको छ ।

स्वतः बढुवा पद्धतिले सशस्त्र प्रहरीमा भर्ना भएको व्यक्तिले आफ्नो बढुवाबारे आंकलन गर्न सक्ने र बढुवाका लागि छुट्टै भनसुन गर्नु नपर्ने अवस्था स्थापित हुने विश्लेषण भइरहेको छ ।

अर्यालको नीतिगत सुधारमा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले गर्ने कार्यसम्पादनलाई कानूनी मान्यता प्रदान गराउन आवश्यक देखिएकाले विद्यमान संघीय ऐनहरूमा संशोधन गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्ने कार्य पनि परेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को अनुसुची १५ मा संशोधन गरी ट्रयाक सुट, स्पोर्टस् जुत्ता, डाउन ज्याकेट, हिमाली चुस्ता लगायतका फ्री स्केलका सामग्रीहरू थप गरी बजेट समेत विनियोजित भई खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ भने हिमाली क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीका लागी मौसम अनुसारको पोशाक तथा भौतिक पूर्वाधारका लागि यथोचित बजेट विनियोजन गराउन पहल गरिएको जनाइएको छ । सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले आवश्यकताअनुसार पोशाक नपाउने गुनासो हुने गरेकोमा त्यसलाई सम्बोधनको प्रयास गरिएको छ ।

सुधारको प्रयासमा एपीएफ कमान्ड तथा स्टाफ कलेजलाई वृत्तिविकाससँग जोड्नुका साथै प्रत्येक दर्जामा अनिवार्य तालिमपश्चात् मात्र बढुवा हुने गरी वृत्तिविकास योजनामा पुनरावलोकन गरिने र हरेक दर्जामा अनिवार्य प्रतिस्पर्धात्मक तालिमपश्चात् मात्र बढुवा हुने प्रणालीको विकास गर्ने नीति संगठनले लिएको छ । वैदेशिक तालिम छनोटलाई पारदर्शी एवं न्यायोचित बनाउन निर्देशिका तर्जुमा गर्ने कार्य गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी र अन्य सुरक्षा निकायका सोही दर्जाका कर्मचारीबीच रहेको ग्रेड संख्याको असमानता हटाउने लगायतका कार्यहरूमा संगठनले गृहकार्य गरिरहेको जनाइएको छ । डिजिटल बोर्डर कन्सेप्ट लागू गर्नका लागि सीमामा थप सीसी क्यामेरा लगायत आधुनिक प्रविधिको व्यवस्था गरी खुला सीमानाको अवलोकन ‘डिजिटल वाल’मार्फत् गरिने साथै बोर्डर एरिया डेभलपमेन्ट प्रोग्राम (बीएडीपी) सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल र जग्गा तथा भौतिक संरचना नभएका ९१ वटा बीओपीका लागि भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सशस्त्रको नेतृत्व प्रयासरत रहेको जनाइएको छ ।

विकट हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा ‘सप्लाई चेन मेन्टेन’ गरी विविध कार्यसञ्चालन एवं उद्धार कार्यका लागि तुरुन्त परिचालन हुन सक्ने गरी हेली–सप्लाईको उपलब्धताका लागि आवश्यक पहल गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ । सीमा सुरक्षा विभागको पुनःस्थापनासँगै प्रभावकारी सीमा व्यवस्थापनका लागि बोर्डर रिसर्च एण्ड रिसोर्स सेन्टरको स्थापना, सीमापार अपराध सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्न हटलाइनको व्यवस्था, सीमामा डेडिकेटेड फोर्स बनाउने लक्ष्यअनुरूप रिइन्फोर्समेन्ट प्लान तर्जुमा गरी थप जनशक्ति परिचालन गरिएको तथा नापी विभागसँग समन्वय गरी ‘स्ट्रिप म्याप’ प्राप्त गर्नका साथै सीमा स्तम्भ मर्मत सम्बन्धी कार्यविधि र सीमा निगरानी समूह स्थापना सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ ।

एफपीयू छनोट निर्देशिकामा संशोधन गरी ज्येष्ठताका आधारमा मिसन जान पाउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको र उत्कृष्ट कोटाअन्तर्गत न्यूनतम १५ वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई छनोट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

आईजीपी अर्यालको नेतृत्वमा संस्थागत सुधारका काम समेत भएका छन् । जसअन्तर्गत सशस्त्र प्रहरीका कार्यादेशलाई प्राथमिकीकरण गरी सीमा सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, गस्ती व्यवस्थापन र विपद् जोखिम व्यवस्थापनको क्षमता विस्तार गर्ने, आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिताको अवधारणा अनुरूप आर्थिक बेरुजु शून्य बनाउने नीति अवलम्बन गरिएको र संगठनका कामकारवाही तल्लो तहसम्म जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यले नियमित रूपमा समर्पण एपीएफ मासिक पत्रिका प्रकाशित गरी सबै कार्यालयमा वितरणको व्यवस्था मिलाइएको र गुनासो व्यवस्थापनका लागि वेबसाइटमा कमेन्ट बक्सको अवधारणा ल्याई हटलाइन टेलिफोनहरूको व्यवस्था गरी गुनासोहरू सिधैं सचिवालयमा आउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

दण्ड र पुरस्कारको नीतिअनुरूप राज्यबाट प्राप्त मानपदवि विभूषण तथा पदकबाहेक संगठनबाट प्रदान गरिने सम्मानलाई आवश्यक नीति तर्जुमा गर्दै उत्कृष्ट कार्य गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी तथा संगठनको लागि विशिष्ट योगदान पु¥याउने सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार प्रदान गर्नका लागि ‘सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल पुरस्कार तथा सम्मान कार्यविधि २०७९’ गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयन गरिएको छ ।

सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी तस्करी लगायतका आपराधिक गतिविधिको नियन्त्रण गरी राजस्व वृद्धि गर्न समकक्षी सुरक्षाकर्मीबीच समन्वय हुने संयन्त्र खडा गरी बीओपीहरूको वर्गीकरण गर्दै जवाफदेहिता सहितको प्रभावकारी कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने बनाउन इन्टेलिजेन्स बेस्ड सीमा सुरक्षाको अवधारणा अनुरूप बीओपी तहसम्म इन्टेलिजेन्स ब्यूरोबाट सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई परिचालन गरी युनिटहरूले आफूखुशी सादा पोशाकका कर्मचारी खटाउने कार्यलाई पूर्णतः निषेध गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ ।

सरुवालाई आईएससी अवधारणा अनुरूप अधिकृतहरूलाई प्रशिक्षक, कर्मचारी\कमाण्डमा क्रमिक रूपमा सरुवा गर्ने, काज तथा सरुवालाई न्यायोचित एवं पुर्वानुमानयोग्य बनाउन आवश्यक मापदण्ड लागू गरिएको छ । जसअनुसार सम्बन्धित कर्मचारीहरूको प्राथमिकता सूचीअनुसार सरुवा गर्ने र कमाण्डमा जाने अधिकृतहरूको पुर्वानुमान सूची प्रकाशित गरी सोहीअनुसार सरुवा गर्ने कार्यको शुरूआत गर्नुका अतिरिक्त सेवामा रहेका जुनियर तथा विल्लादार जवानका श्रीमान्÷श्रीमतीलाई सम्भव भएसम्म एउटै युनिटमा सरुवा गर्नुका साथै अनिवार्य अवकाशपूर्व १ वर्ष अगावै घरपायक युनिट सरुवा गर्ने नीति लिइएको जनाइएको छ ।

व्यावसायिक ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने हेतुले प्रशिक्षक पुल तयार गर्नका लागि समिति गठन गरी कार्यविधि तयार गरिने, अवकाश हुन लागेका कर्मचारीको सीपसहित अवकाश कार्यक्रमअन्तर्गत सीप विकास तालिमको शुरूआत गरिसकिएको र यसलाई निरन्तरता दिइने, संगठनको संस्थागत स्मृतिलाई प्रविधियुक्त बनाउने र बिदा प्रणालीलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने कार्यको शुरूआत गरिएको छ ।

संगठनभित्र हुने निर्माण कार्यको स्तरीयता, गुणस्तर र एकरूपताका लागि जग्गा प्राप्ति तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ पारित भई सोहीअनुरूप निर्माण कार्य गरिने जनाइएको छ ।

संरचनागत सुधारअन्तर्गत २२८ बीओपीहरू विस्तार भइसकेका तथा ७७ वटै जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बलका भौतिक पूर्वाधार नभएकाले पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्य शुरू गरिएको एवं लामो समयदेखि जनशक्ति थप नभएकाले प्राप्त कार्यादेशलाई प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गर्न कठिनाइ हुनुका साथै कर्मचारीको वृत्तिविकासमा पनि गम्भीर असर परेकाले दरबन्दी थप गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटमा सप्तरी र कैलालीमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम शिक्षालय स्थापना गर्ने घोषणाअनुरूप आवश्यक बजेट व्यवस्था, गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७८ मा उल्लेख भएअनुसार सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा रेल्वे सुरक्षा गुल्म स्थापना, प्रतिआतंकवाद सेल स्थापना, ६ वटा तालिम शिक्षालयको स्तरोन्नति र १७ वटा आश्रित गुल्मलाई अनाश्रित बनाउनुका साथै हाल संगठनमा रहेका ७.६२ मिमिका हतियारलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि संगठनले आवश्यक पहल गरिरहेको जनाइएको छ ।

नेपाल एपीएफ स्कूल समेत प्रादेशिक रूपमा स्थापना गर्दै लैजाने नीति रहेको, संगठनमा ‘एस्प्रिट डी कोर’को भावना अभिवृद्धि गर्न बीओपीदेखि बाहिनीस्तरसम्म तहगत रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यहरूको सुझाव दिन कार्य विभाग प्रमुखको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन गरी बाहिनी, गण गुल्म सेमु र सेक्सनसम्मको फर्मेसन बलियो बनाउने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।

गोताखोर, फायर फाइटर लगायतका जोखिमयुक्त काममा परिचालन हुने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई जोखिम भत्ताको व्यवस्था, मूल्यवृद्धिको तुलनामा राशन बापतको रकमको पुनरावलोकनका लागि समेत पहल गरिएको छ । प्रशिक्षक भत्ता वितरण शुरू गरिएको जनाइएको छ ।

सीमा सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनमा ‘पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा’ सञ्चालनका लागि स्वीकृति प्राप्त भई आवश्यक तयारी भइरहेको जानकारी गराउँदै भविष्यमा यसलाई वृत्ति विकासमा समावेश गर्ने योजना रहेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ ।

प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् पश्चात् उद्दारलाई व्यवस्थित गर्न गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा हरेक प्रदेशमा ‘मास क्याजुअल्टी भेहिकल’ र सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स सहितको टोली परिचालन गरिसकिएको तथा हिमाली क्षेत्रको परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन पर्वतीय तालिम शिक्षालयमा आवश्यकता अनुसार पर्वतीय उद्धार तालिम सञ्चालन गर्दै कुरिन्टारस्थित विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयलाई प्राज्ञिक थलोका रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी, सेवानिवृत्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी, सशस्त्र प्रहरी परिवार र अमर सशस्त्र प्रहरी परिवारको लागि कल्याणकारी कार्य उपलब्ध सीमित स्रोतहरूको अधिकतम् उपयोग गरी विगतमा घोषणा गरी लागू गरिएका कल्याणकारी कार्यहरूलाई निरन्तरता दिँदै यस वर्ष पनि केही नयाँ कार्यक्रमको थालनी गरिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी काम गरिने, जसअन्तर्गत हस्पिटल सुधार र विस्तार गरी सबै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई सुलभ एवं सहज पहुँच गराई क्रमशः निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने, पश्चिम अफ्रिकी मुलुक मालीस्थित मिसनमा १४० जनाको युनिट परिचालन गरिने, फ्रेन्च मिसनका लागि योग्य सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरू तयार पार्ने उद्देश्यले फ्रेन्च भाषा अध्ययनको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका बहालवाला तथा भूतपूर्व कर्मचारीलाई विभिन्न उपचार शुल्कमा सहुलियत प्रदान गर्न सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला संघ र विभिन्न अस्पतालहरूबीच सम्झौता भएको, एपीएफ अस्पताल सेवाको थप प्रभावकारिता, सहजता तथा पृष्ठपोषणका लागि ‘हेल्प डेस्क’ स्थापना गरिएको र सबै प्रदेशमा फिल्ड हस्पिटल विस्तार गर्ने लक्ष्यअनुरूप शुभारम्भ गरिएको छ ।

एपीएफ अस्पतालमा डायलासिस तथा प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक तयारी गरिनुका साथै सीटीईभीटीबाट मान्यता प्राप्त हेल्थ असिस्टेन्ट, नर्सिङ, ल्याब टेक्निसियन कोर्स सञ्चालन गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, टेली मेडिसिन सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिएको, हटलाइन नम्बर समेत प्रदान गरिएको जनाइएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूका पूर्ण रूपले अपाङ्ग सन्ततिका लागि वार्षिक १० हजार रुपैयाँ राहत प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको, प्याब्सनसँग आवद्ध नेपालभरका हरेक विद्यालयमा ११ र १२ कक्षामा भर्ना तथा मासिक शुल्कमा अमर सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका सन्ततिलाई पूर्ण र अवकाश प्राप्त एवं वहालवाला सशस्त्र प्रहरी परिचरदेखि सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षकसम्मका सन्ततिलाई ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने गरी सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला संघ र प्याब्सनबीच सम्झौता भई कार्यान्वयनमा आइसकेको र हालसम्म ३ जनाले सुविधा लिइरहेका छन् ।

हाल सिनियर अधिकृतलाई मात्र उपलब्ध हुने सवारीसाधन (चारपाङ्ग्रे) कर्जा जुनियर अधिकृतलाई पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको, विल्लादार जवान तथा परिचरलाई आवास कर्जा उपलब्ध गराउन शुरूआत गरिएको, कार्यरत सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै स्तरीय मेश निर्माण कार्यलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइएको, कर्मचारीका लागि १०ः१ को अनुपातमा शौचालय तथा स्नानकक्ष निर्माण गर्ने अभियानलाई पनि अगाडि बढाइएको छ ।

सरुवा, काज, तालिम र वेशमा जाँदा बेडविस्तरा बोकेर जानुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन हालसम्म ११ हजार ६१६ वटा बेडिङको व्यवस्था गरिसकिएको र यो कार्यलाई २०७९ सालभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको, गुल्मस्तरसम्म मन्टेस्वरी कक्षा सहितका शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य अनुरूप हालसम्म ६१ वटा शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना गरिसकिएको र यसलाई निरन्तर अगाडि बढाइने, हरेक बाहिनी अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य गर्ने ५ जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई वार्षिक रूपमा जनही १० हजार भत्ता सहितको पारिवारिक भ्रमणको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी विभिन्न १७ स्थानमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका कार्यालयमा विद्युतीय चुल्हो उपयोग गर्न अनुकूल हुने गरी बिजुलीको फेज बढाउने कार्य प्रारम्भ गरिएको, जसअन्तर्गत पोखरामा चाँडै नै शुरूआत हुने जनाइएको छ ।

निवृत्तिभरणमा जाने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सुविधा एवं सहजताका लागि प्रधान कार्यालयमा हेल्प डेस्कको स्थापना गरिएको, कर्मचारीले आफ्नो ज्येष्ठताक्रम, लत्ताकपडा सम्बन्धी विवरण तथा पोशाक र जुत्ताको साइजका साथै व्यक्तिगत गुनासो समेत दर्ता गराउन सक्ने नयाँ एपीएफ मोबाइल एप्लिकेसन लागू गरिएको, निकट भविष्यमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्झौता गरी वार्षिक १ लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमा गरिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, जसअन्तर्गत क्यान्सर, मिर्गाैला रोग जस्ता घातक रोगको उपचारका लागि वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्चको बीमादाबी गर्न सकिने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement