काठमाडौं –  गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा विवाद आउनेगरी सशस्त्र प्रहरी ऐन मस्यौदा तयार गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको गठन, सेवा सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जी जारी, पक्राउ, खानतलासी र मुचुल्का  गर्न पाउने अधिकार प्रस्ताव गरिएका कारण विवाद आउने देखिएको छ।

नेपाल प्रहरीले मात्रै गर्दै आएको यी अधिकार सशस्त्रलाई यसअघि दिइएको छैन। अव सशस्त्रलाई यी काम गर्ने अधिकार दिएमा दुई सुरक्षा निकायबीच स्वतः कार्यक्षेत्रबारे विवाद आउनेछ। प्रस्तावित विधेयकको दफा १३ मा उल्लिखित सशस्त्र प्रहरीको कर्तव्य र अधिकार शीर्षकमा राखिएको प्रावधानमा यसअघि नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्दै आएका अधिकारलाई समावेश गरिएको छ। प्रस्तावित मस्यौदाको दफा १३ ९२० मा सशस्त्र प्रहरीलाई खबर संकलन गर्ने अधिकार दिइएको छ भने उपदफा ३ मा खबर संकलनका लागि सादा पोसाकमा सशस्त्र प्रहर्री खटाउन सक्ने प्रावधान छ। त्यस्तै दफा ५ मा उल्लिखित ‘पक्राउको सूचना दिएर अभिलेख राखी भर्पाई गर्ने’ भनी थपिएको अधिकार क्षेत्र पनि नेपाल प्रहरीसँग मिल्न गएकाले विवादित हुने भएको छ।

यो व्यवस्थाले सशस्त्र प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानका लागि जाहेरी लिने, जोकोहीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, पक्राउ गर्ने, आफ्नै हिरासत सञ्चालन गर्ने र अनुसन्धानका लागि थुनुवा पुर्जी दिएर हिरासतमा राख्ने अख्तियारीसमेत प्राप्त हुनेछ। दफा १३ कै उपदफा ९६० मा ड्युटीमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले शंकास्पद घर, ठाउँ वा सवारीसाधनको खानतलासी र बरामद तथा पक्राउलगायतका कार्य गरी मुचुल्कालगायतका कानुनी कागजात तयार गर्दा र पक्राउको सूचना दिँदा प्रचलित कानुनमा तोकिएबमोजिमको कार्यविधि र अधिकार प्रयोग गर्नेछ भन्ने उल्लेख गरेर नेपाल प्रहरीको समानान्तर कार्य गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न खोजेको छ। आजको नागरीक दैनिकमा समाचार छ ।