महँगी र कालोबजारीमा सरकार चुक्यो : कांग्रेस सासद केसी

महँगी र कालोबजारीमा सरकार चुक्यो : कांग्रेस सासद केसी

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले विपद्को आडमा अत्यधिक महंगी र कालोबजारी भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद केसीले रसुवा बाढी पछि महँगी,कालोबजारी र ग्यास अभाव भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

केसीले बाढी तथा पहिरोपछि बजारमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको र तत्काल बजार अनुगमन गरी महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

कानुनतः २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने नियम कागजमै सीमित भएको र अनुगमनकारी निकाय मुकदर्शक बनेको उनले आरोप लगाए। राष्ट्रिय शोक र विपद्को बेला जनताको चुलो बलेको सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भए पनि सरकार मौन बसेको उनले बताए । उनले बजारमा युद्धस्तरमा अनुगमन गरी कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारबाही र आपूर्ति सहज नबनाए जनता सडकमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिए।

साथै उनले रसुवा बाढीपछि सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुँदा बाढी प्रभावित थप समस्यामा परेको भन्दै सडक सञ्जाललाई सुचारु गराउनेतर्फ ध्यान दिन समेत आग्रह गरे।

उनले बाढी र पहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको र अझै खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहेको उल्लेख गर्दै विपत्तिको नाममा कालोबजारी र मूल्यवृद्धि गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

‘राष्ट्रिय शोक र विपत्तिको कठिन घडीमा सम्पूर्ण एकता देखाउँदै पीडितहरूको उद्धार र पुनःस्थापनामा सहयोग गर्नुपर्ने समयमा यो त्रासदीको आडमा आम जनताको भान्सासम्म असर पर्ने गरी निर्लज्ज र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भइरहेको छ,’ उनले भने।

उनले काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्तिसमेत सहज नभएको भन्दै दैनिक आवश्यकताअनुसार ग्यास आपूर्ति नहुँदा उपभोक्ताले लामो समय लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहेको र यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै कालोबजारी भइरहेको उनले बताए।

उनले बाढीपहिरोपछि देशका विभिन्न स्थानमा आवागमन तथा आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित भएकाले त्यसको असर बजारमा परेको भए पनि त्यसैलाई आधार बनाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र मूल्य बढाउने कार्य स्वीकार्य नहुने बताए।

विपद्पछिको उद्धार, पुनःस्थापना तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संसद्बाट उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने मागसमेत गरे। उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि समन्वय, संयोजन र सर्वदलीय सहभागिता सुनिश्चित गर्न यस्तो समिति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।