माओवादीसँग सेनाको शत्रुवत् व्यवहार : शान्तिप्रक्रिया विपरीत किन हिँड्दैछ सेना ?


काठमाडौं – तत्कालीन नेकपा माओवादीले राज्यसँग विभिन्न माग राख्दै जनयुद्ध गरिरहँदा माओवादी र शाही सेना एकअर्काका शत्रु थिए ।

सेना र माओवादीबीच जम्काभेट हुँदा भिडन्त हुने अवस्था थियो । शाही सेना निरंकुश राजाको नियन्त्रणमा रहेकाले सेनाबाट लोकतान्त्रिक व्यवहारको अपेक्षा समेत गरिँदैन्थ्यो ।

माओवादी युद्धविराम गरेर शान्ति प्रक्रियामा आयो । शाही सेनालाई नेपाली सेना बनाइयो । सरकार पक्ष र माओवादीबीच शान्तिसम्झौता भयो । शान्ति सम्झौताको बुँदा ५.१.७ मा लेखिएको छ – एक पक्षको सशस्त्र व्यक्तिले अर्को पक्षको सशस्त्र व्यक्तिलाई शत्रु भनि सम्बोधन नगर्ने ।

शान्तिसम्झौता भएको एक दशकभन्दा बढी भइसक्दा समेत नेपाली सेनाले माओवादी माथिको शत्रुवत् व्यवहार त्याग्न सकेको छैन । तत्कालीन माओवादी लडाकू भएका मोरङका भगत भनिने झलककुमार महतोलाई शत्रुवत् व्यवहार गर्दै नेपाली सेनाले ‘शत्रु सम्बन्धी कसुर गरेको’ आरोपमा सर्वश्वसहित जन्मकैद गरेको छ । लोकतान्त्रिक भइसकेको सेनाले शाही सेनाकै शैली देखाएको छ ।

२०६२ साउन ८ गते हतियारसहित तत्कालीन शाही नेपाली सेनाबाट भागेर भगत माओवादी आन्दोलनमा लागेका हुन् । भगतले सेनाबाट विद्रोह गरेर जनमुक्ति सेनामा लाग्दा हतियार समेत लगेका थिए ।

सेनाबाट लगेको हतियार भगतले पावेल उपनामका वासुदेव घिमिरेलाई बुझाएका थिए । पावेल सेना समायोजन प्रक्रियाबाट नेपाली सेनाको लेफ्टिनेन्ट कर्णेल बनेका छन् भने हतियार बुझाउने व्यक्तिलाई कारागार पठाइएको छ । भगत भीमफेदी कारागारमा सजाय भोगिरहेका छन् ।

भगतले सेनाबाट लगेर गएको हतियार सेना समायोजनका क्रममा सेनासँग आइसकेको छ । ‘भगतजीले जुन हतियार लिएर भागेका थिए, त्यो हतियार अनमिनले प्रमाणित गरी सेना समायोजन प्रक्रियामार्फत् नेपाल सरकारको नाममा आइसक्यो,’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका पूर्वसभासद् एकराज भण्डारीले भने, ‘भगतलाई जेल सजाय हुनु विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल मर्मविपरीत छ ।’ विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत पक्राउ गरेर सैनिक ऐनअनुसार जेल हालेपछि भगतको पक्षमा सर्वाेच्च अदालतमा गुहार मागिएको छ । सेनाले अन्याय गरेपछि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनुपरेको एकराज भण्डारीले बताए ।

सर्वाेच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली सेना लगायतको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । 

भगतलाई सैनिक ऐन २०१६ को उपदफा ३६ अनुसार ‘शत्रुसम्बन्धी कसुर’को आरोप लगाई सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएको छ । भगतलाई विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीत पक्राउ गरेर अन्याय गरेको सांसद अमनलाल मोदीले बताए ।

‘सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक समाप्त भएको झन्डै १० वर्षपछि युद्धकालीन मुद्दालाई लिएर भगतलाई पक्राउ गरिएको छ, यसले समग्र शान्ति प्रक्रियामा नै खलल पुर्याउने छ,’ मोदीले भने, ‘गरीबका छोरालाई जेल हाल्ने काम गरिएको छ, यो सरासर नेपाली सेनाले अन्याय गरेको छ ।’ विस्तृत शान्ति सम्झौता, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगबाहेक कानूनले सशस्त्रकालीन मुद्दालाई छुन नसक्ने अधिवक्ताको भनाइ छ । 

तत्कालीन शाही सेनाबाट लगेको गलिल, इन्सास र केही गोली २०६२ साउन १५ गते घोरेटार, भोजपुरको आमसभामा तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर धनबहादुर मास्की र सांसद सावित्रीकुमार काफ्ले र हालका लेफ्टिनेन्ट कर्णेल घिमिरेको उपस्थित कार्यक्रममा भगतले सार्वजनिकरूपमा बुझाएका थिए । त्यसपछि विभिन्न नेताको सुरक्षामा समेत खटिएका भगत लामो समयसम्म तत्कालीन माओवादीको योङ कम्यूनिस्ट लिगमा आवद्ध भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा उल्लेख छ । 

सैनिक अदालतले २०७४ चैत १२ गते प्रत्यर्थी समरी जनरल सैनिक अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । २०७४ मंसिर १९ देखि पुस १३ सम्म बिना पुर्जी थुनिएको पनि आरोप लगाएका भगतले प्राविधिक कारणले मात्रै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दिन नसकेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

सेनाले माओवादीविरुद्ध र माओवादीले सेनाविरुद्ध मुद्दामामिला र कारवाहीमा उत्रिने हो भने शान्तिप्रक्रिया बिथोलिन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । शान्तिसम्झौता भएकै दिन सेनाले पुराना कुरा बिर्सिनुपर्ने हो । तर, सेनाले पुरानो रिसइबीलाई नबिर्सेर विवाद सिर्जना गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ

प्रधानसेनापति पुर्णचन्द्र थापा नयां प्रधानसेनापतिका रुपमा पदमा वहाल भएसंगै धरपकट सुरु भएको कतिपयको बुझाई छ । 

सेनाको तर्फबाट तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले सम्झौता गरिसकेको अवस्थामा सेनाले रिसइबी साँध्नुको अर्थ नहुने समेत तर्क गरिएको छ । सेनाले गरिरहेका गलत कार्य रोक्न र शान्ति खल्बलिन नदिन राजनीतिक नेतृत्व समेत सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement