सेनापति थापाको योजनाः प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयदेखि हतियार बनाउने कारखानासम्म

काठमाडौं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारालाई पूरा गर्न काम गरिरहेको छ । देशमा समृद्धि ल्याउन राज्यका विभिन्न निकायमा समृद्धि आउनुपर्छ ।

नेपाली सेना राज्यको एक महत्त्वपूर्ण संगठन हो । यहीँ भाव व्यक्ति गर्दै सैनिक अधिकृतहरूको दीक्षान्त समारोहलाई बिहीबार खरिपाटीमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा थालिएको र अनेकौं नायकहरूको नेतृत्वमा अघि बढाएको राष्ट्रिय एकीकरण अभियानबाट नेपाली सेनाले खण्डित भूगोललाई एकीकृत गरी नेपाल निर्माण गरेको हो ।’

‘नेपाली सेना सदैव संवैधानिक सरकारको मातहत र निर्देशनमा आफूलाई व्यावसायिक र मर्यादित संगठनको रुपमा स्थापित गर्दै आएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘आफ्नो विशिष्ट सांगठनिक क्षमताका आधारमा देशभित्र विपद् व्यवस्थापन, राष्ट्र निर्माणका कार्यहरू, नागरिक सैनिक सम्बन्ध विस्तार र राष्ट्रिय संकटमा नेपाली जनताप्रति बफादार रही नेपाली सेनाले काम गर्दै आएको छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लामो अस्थिरतापछि देश अहिले स्थायित्वको जगमा सुदृढ सुव्यवस्था र तीब्र विकासको बाटोबाट अघि बढेको बताए । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार पारी राष्ट्र विकास गर्ने हाम्रो संकल्प रहेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘विकासका लागि सुरक्षा र सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि विकास अपरिहार्य छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गरेको भावना सेनाको महत्त्व झल्किएको थियो । साथै सेनाप्रति सरकारी बुझाइ र सम्मान समेत प्रकट भएको थियो । यसबाट सरकारी प्राथमिकतामा सेना रहेको सहजै बुझिन्छ । सरकारले सैनिक संगठनमा दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने कामलाई समेत अगाडि बढाएको छ ।

सेनाले प्राज्ञिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय (नेसनल डिफेन्स यूनिभर्सिटी – एनडीयू) स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । विश्वविद्यालयको खाका तयार भएर छलफलका क्रममा रहेको छ । साथै सेनाले स्वदेशमै हतियार उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्ने गरी नीति निर्माण भइरहेको छ ।

सेनालाई भौतिक स्रोतसाधनमा आत्मनिर्भर बनाउन हतियार, गोलीगठ्ठा, विस्फोटक पदार्थ, उपकरण र लत्ताकपडा स्वदेशमै उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्ने गरी ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५’ बनाउन लागिएको छ । नीतिको प्रस्ताविक खाकामा सेनाले हतियार उत्पादन गर्ने उल्लेख छ । विदेशमा निर्भर रहेर हातहतियार खरिद गर्नुपरिरहेको बेला स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नीतिले सेनामा दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने छ ।
अर्काेतिर हतियार खरिदका लागि बाहिरिरहेको मुद्रा नेपालमै रहने र राष्ट्रिय व्यापार घाटा कम हुनेछ । हाल विदेशबाट हतियार किन्न नेपालले ठूलो बजेट विदेश पठाउनुपर्ने अवस्था छ । विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक क्षमता वृद्धिदेखि भौतिक हातहतियार उत्पादनसम्म सेनालाई सक्रिय बनाउँदै सांगठनिक क्षमता वृद्धि हुने निश्चित छ ।

सुरक्षा नीतिमा सुरक्षा निकायलाई सक्रिय राख्न र चेन अफ कमान्डमा हिँडाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । सुरक्षा निकायलाई विकास निर्माणका काममा व्यस्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । सेनालाई काठमाडौं–निजगढ द्रूतमार्ग निर्माण लगायत कामको जिम्मा दिँदा सेनालाई विकास निर्माणमा सहभागी गराउने कि नगराउने भनेर बहस हुने गरेको छ । तर अब सरकारी नीतिमै सेनालाई विकासमा लगाउने व्यवस्था हुन लागेको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रशासनिक र राजनीतिक व्यक्तिले विदेशी पदाधिकारी वा व्यक्तिसँग भेटघाट गर्दा सुरक्षा परिषद्ले नियमन गर्ने व्यवस्था नीतिमा छ । नेपाली सेनाको भूमिका अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा समेत रहेकाले संगठनलाई थप सशक्त बनाउने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ उच्चस्तरीय परिमार्जन समिति’ले नीतिको प्रस्ताव तयार पारेको छ ।

ओली सरकार बनेपछि सेनासँग सम्बन्धित एकपछि अर्काे दीर्घकालीन नीति बनिरहेका छन् । यसमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको योजना र क्षमता समेत प्रदर्शन भइरहेको छ । सेनाको सुझाव र सल्लाहका आधारमा सरकारले सेना सम्बन्धी नीति बनाउने गरेको छ । सेनाका सम्बन्धमा भइरहेका पछिल्ला दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्थाले सेनामा समृद्धि ल्याउने बाटो समातेको छ ।