सुर्खेत – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भेरीगंगा नगरपालिका–११ मा निर्माणाधीन प्रक्रियामा रहेको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको मंगलवार स्थलगत अवलोकन गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको पूर्वसन्ध्यामा मंगलबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर आइपुगेका गृहमन्त्री अर्यालले आयोजना स्थलमा पुगेर आयोजनाको समग्र भौतिक र वित्तीय प्रगति तथा आयोजनाले झेल्नुपरेका प्राविधिक र प्रशासनिक अप्ठ्यारोबारे जानकारी लिएका छन् ।

निरीक्षणका क्रममा मन्त्री अर्यालले परियोजनालाई अहिले परेको कानूनी अप्ठ्यारो पÞmुकाउन आफूले पहलकदमी लिने बताउँदै परियोजनाका बाँकी कार्यलाई समयमै सपन्न गर्न आयोजना अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि यसको प्रगति र निर्माणका कार्य २०६७ सालदेखि सुन्दै आएकाले अब परियोजना छिट्टै सम्पन्न भए तराई र प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाका नागरिकले मात्रै नभई समग्र देशले आर्थिक, जलविद्युत् र सिँचाइ क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन देख्न र प्रत्यक्ष रूपमा महसूस गर्न पाउने मन्त्री अर्यालले बताए ।

आयोजनाका वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनीयर भरत पाठकले आयोजनाले हालसम्ममा ७० प्रतिशत भौतिक र ५५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको जानकारी दिए । परियोजनाको हाल १२ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण कार्य सकेर, अहिले इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रो मेकानिकल क्षेत्रका कामहरू बाँकी रहेकाले परियोजनाको काम ढिलो भइरहेको इन्जिनीयर पाठकले बताए ।

गृहमन्त्री अर्यालसँग गृह सचिव रामेश्वर दंगाल, सहसचिव आनन्द काफ्ले, सूचना अधिकारी तथा उपसचिव रमा आचार्य लगायत र मन्त्री अर्यालको निजी सचिवालयका सदस्यहरू अवलोकन क्रममा उपस्थित थिए ।

यस्तै, मन्त्री अर्यालले मंगलबारै सुर्खेत जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको पनि निरीक्षण गरेका छन् । निरीक्षणका दौरान मन्त्री अर्यालले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) जगदिश्वर उपाध्यायसँग जिल्लाको शान्ति सुरक्षा तथा जिल्लामा अपराधका प्रकृति र वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिएका छन् । मन्त्री अर्याल र गृहसचिव रामेश्वर दंगालले जिल्लामा बढीजसो लागूऔषधको घटना र मुद्दा बढिरहेकोप्रति चासो दिएका थिए ।

मन्त्री अर्यालले प्रशासनमा आउने जोकोही सेवाग्राहीलाई विना झन्झट सेवा दिन र युवा पुस्ताका मनोभावना बुझेर र उनीहरूको कुरालाई केन्द्रमा राखेर सेवा दिन पनि निर्देशन दिए ।

मन्त्री अर्यालले सीडीओ उपाध्यायलाई जिल्लाबाट जेनजी आन्दोलन घाइते भएकाहरूको वर्गीकरण र परिचयपत्र वितरणमा बढी ध्यान दिन र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण प्रक्रियालाई तीब्रता दिन पनि निर्देशन दिए ।