काठमाण्डु – परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपालले नागरिकको खाद्य सम्बन्धी अधिकारलाई संवैधानिक सुनिश्चितता प्रदान गरेको बताएकी छन् ।

इटालीको रोममा आयोजित राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको मन्त्रीस्तरीय विशेष सत्रलाई आईतबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. राणाले नेपालको संविधानको मौलिक हकमा नै नागरिकको खाद्य सम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन् ।

संगठनको जारी ४४औं विशेष सत्र अन्तर्गत आजको अतिकम विकसित, साना टापू राष्ट्रहरू तथा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूमा खाद्य अधिकार तथा पोषण सम्बन्धी सत्रमा उनले भनिन्, ‘नेपालले खाद्य अधिकारलाई मौलिक अधिकार मानेको छ र यसको कार्यान्वयन एवं प्राप्तिका लागि आवश्यक अन्य कानुनहरुले आधार प्रदान गरेका छन् । साथै खाद्य प्रणाली रूपान्तरण रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनबाट पनि नागरिकको खाद्य अधिकारमा थप सहयोग पुग्दछ ।’

खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर नियन्त्रण नीति मार्फत नियामक मापदण्ड, प्रयोगशाला निगरानी र उपभोक्ता संरक्षणको माध्यमबाट सुरक्षित र गुणस्तरीय खाद्य सुनिश्चित गरिँदै आएको पनि मन्त्री डा. राणाले बताइन् । उनले भनिन्, ‘उपभोक्ताको हक अधिकारको संरक्षण गर्न एक अलग्गै उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिएको छ, जसले नागरिकको स्वास्थ्य तथा स्वस्थ खाद्यान्नलाई उनीहरूको नैसर्गिक अधिकारका रुपमा सहयोग पुर्‍याइरहेको छ ।’

मन्त्री डा. राणाले विगत २ दशकयता नेपालले बालस्वास्थ्य र पोषणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जानकारी पनि गराए । बालबालिकामा हुने पुड्कोपन ५७ बाट २५ प्रतिशतमा, कम तौल भएका बालबालिकाको ४२ बाट २४ प्रतिशतमा, बालबालिकामा हुने रुग्णता १५ बाट ८ प्रतिशतमा झारिएको बताउँदै विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकमा नेपाल सन् २००० मा ३७ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४ मा २२.४ प्रतिशतमा झरेको जानकारी दिएकी छन् ।

उनले भनिन्, ‘यी प्रगतिहरु केवल तथ्यांक मात्र होइनन्, बलियो राजनीतिक प्रतिबद्धता, सामुदायिक संलग्नता र सक्रियता एवं सम्बद्ध क्षेत्रहरूमा भइरहेका समन्वयात्मक प्रयासहरूको परिणाम पनि हुन् ।’

भिटामिन ‘ए’ पूरक कार्यक्रम र सुनौलो हजार दिन कार्यक्रमले लाखौं बालबालिकासम्म सेवा पुर्‍याएका र जसले बालमृत्युदर र कुपोषण घटाउने कार्यमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको उनको भनाइ छ ।

स्वस्थ आहार सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि तथा व्यवहार परिवर्तनका अभियान एवं विद्यालयका पाठ्यक्रममा आधारित पोषण शिक्षा र सञ्चारमाध्यमबाट दिइएका सन्देशले नयाँ पुस्तामा ताजा र स्थानीय उत्पादनप्रतिको प्राथमिकता बढाएको बताइन् ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम गम्भीर चुनौती बनिरहेको र यसका कारण हिमालहरू पग्लिने, अनियमित वर्षा, चरम मौसमी घटनाहरू र जलवायुजन्य विपद्बाट कृषि उत्पादन र जीविकोपार्जनमा पनि गम्भीर असर पर्न थालेको मन्त्री डा. राणाले बताइन् ।