काठमाण्डु – निर्मला कुर्मीलाई वेपत्ता पारेको आरोप लागेका बादशाह कुर्मीलाई नेपाली कांग्रेसले मन्त्री उपहार दिएको छ । आज बिहान लुम्बिनी प्रदेशको चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा कुर्मीलाई नेपाली कांग्रेसले विनाविभागीय मन्त्री बनाएर पठाएको हो । कुर्मीले बुधबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गरेका छन् ।

कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार भइ गत २०७९ मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा बाँकेको क्षेत्र नं. ३(२)बाट निर्वाचित भएका कुर्मी गृह मन्त्रालयद्वारा २०७८ कात्तिक २ गते सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेका ८ जनामध्येका एक हुन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१७ परस्पुरकी निर्मला कुर्मीको वेपत्ता बनाएर हत्या गरेको आरोपमा आन्दोलन भएपछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव रेग्मीको संयोजकत्वमा बनाएको छानबिन समितिले कुर्मीसहित रमेश थापा, पार्वती विष्ट, कृष्णमुरारी सिंह, कुँवर बबनसिंह ठकुरी, उर्मीला कनोजिया, अमरलाल कुर्मी र धीरेन्द्र सिंह गरी ८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यो प्रतिवेदन समितिले तत्कालिन गृहमन्त्री गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई बुझाएको थियो ।

राजनीतिक दलको आडमा अनुसन्धान नगरिएको भन्दै २०७८ सालमा खानसहित बाँकेका १४ जना तीन साता पैदल यात्रा गर्दै काठमाडौं पुगेर माइतीघर मण्डलमा आन्दोलन र धर्ना दिएका थिए । उनीहरूको आन्दोलनमा मानवअधिकारकर्मी, पेशाकर्मी, बुद्धिजीवीलगायतले ऐक्यबद्धता जनाएपछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव रेग्मीको नेतृत्वमा छनबिन समिति गठन गरेको थियो ।

२०६६ कात्तिकमा निर्मलाका श्रीमान् महालु कुर्मीको कालगतिले मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि २०६८ मा २ साताकै अन्तरमा दुई छोरा १८ वर्षका रामसागर र १४ वर्षका सुरेशसँगै बस्दै आएकी निर्मला दुई छोराको पनि मृत्यु भएपछि सहाराविहीन बनेकी निर्मलाको घर र ४ बिघा जग्गा हडप्न कुर्मी नेतृत्वमा एउटा समूह नै सक्रिय भएपछि आफू असुरक्षित भएको भन्दै २०६८ असोज ३० गते निर्मलालले जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिएकी थिइन् । २०७५ सालपछि एकाएक गाउँबाट सम्पर्कविहीन बनेकी निर्मलाको २०७६ चैत १४ गते उभारतमा मृत्यु भएको शंकास्पद सूचना प्रहरीसमक्ष पुगेपछि उनको हत्या गरिएको आशंका गरिएको थियो ।

त्यसपछि स्थानीयको दबाबपछि २०७७ चैत २० गते स्थानीयले कांग्रेस नेता कुर्मीसहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जाहेरी दिएपछि त्यसैका आधारमा गृह मन्त्रालयले गरेको छानबिनपछि कुर्मीसहितका ८ जनामाथि अनुसन्धान गर्नु पर्ने प्रतिवदेन तयार भए पनि छानबिन भएको छैन । उल्टै कांग्रेसले दण्डहीनतालाई मलजल पुग्ने गरी सांसद र मन्त्रीको पुरस्कार दिएको छ ।