काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन् ।

बैठक साँझ ५ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बोलाइएको छ ।

बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायको रिक्त पदमा नियुक्ति सिफारिस गर्ने सम्भावना छ ।

निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, महिला आयोग, मुस्लिम आयोग, थारु आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगमा प्रमुख तथा सदस्यहरु रिक्त छन् ।

सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक सदनमा लगेन । सोही कारण अध्यादेश निस्क्रिय हुनै लाग्दै नियुक्तिको चटारोमा प्रधानमन्त्री लागेका हुन् ।

सरकारले २२ वैशाख २०८३ मा ६ सदस्यमध्ये तीन जनाको उपस्थितिलाई बहुमत पुग्ने व्यवस्थासहित संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।

यदि अध्यादेश निस्क्रिय भएमा ऐनमा रहेको बहुमतका लागि चार सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था स्वतः सक्रिय हुने भएपछि आफू अनुकुल निर्णयका लागि सरकारले हतारो गरेको हो ।

संघीय संसदका दुवै सदनबाट संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

विपक्षी दलहरुले राष्ट्रियसभाबाट अस्वीकृत गरिदिने चेतावनी दिएपछि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक लैजाने आँटै गरेन ।

संविधानमा संघीय संसदका दुवै सदनले स्वीकार नगरेको अवस्थामा अध्यादेश निस्क्रिय हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

संसदको चालु अधिवेशन सुरु भएको ६० दिन पुग्न अब केही दिन मात्र बाँकी छ ।