काठमाण्डु – गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले असार २० गते कार्यकालको पहिलो १०० दिनका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्‍यो । सरकारको १०० दिनपछि प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैलीमा परिवर्तन देखिन थालेको छ ।

सुरुका १०० दिन अपेक्षाकृत कम सार्वजनिक उपस्थिति र सीमित संवादमा देखिएका प्रधानमन्त्री अहिले सरकारका निर्णयलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद र सहभागितामूलक शासन अभ्यासतर्फ उन्मुख देखिएका छन् ।

सरकार गठनपछिका प्रारम्भिक महिनामा प्रधानमन्त्री बालेन प्राय: सार्वजनिक मञ्च, अन्तरक्रिया वा विषयगत छलफलमा कमै देखिन्थे । सरकारका नीति तथा प्राथमिकताबारे पनि मन्त्रालयहरू र प्रधानमन्त्री सचिवालयमार्फत सीमित जानकारी बाहिर आउने गरेको थियो । तर १०० दिनको समीक्षा सार्वजनिक गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री स्वयं विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग लगातार छलफलमा जुट्न थालेका छन् ।

पछिल्ला केही हप्तायता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नै विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाको सुझाव लिने केन्द्रजस्तै बनेको छ । उद्योगी–व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, होटल व्यवसायी, महिला उद्यमी, जुत्ता–चप्पल उद्योगी, तयारी पोशाक उद्योग, हस्तकला व्यवसायी, अर्ग्यानिक कृषि क्षेत्रका प्रतिनिधि, पुँजी बजारका सरोकारवाला तथा नियामक निकायदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसम्मसँग प्रधानमन्त्रीले क्रमिक रूपमा छलफल गरेका छन् । ती अधिकांश भेटवार्तामा सम्बन्धित क्षेत्रका समस्या सुन्ने, समाधानका उपाय खोज्ने र नीतिगत सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता दोहोरिएको छ ।

उद्योग, लगानी, पर्यटन, पूर्वाधार, कृषि, पुँजी बजार र महिला उद्यमशीलताजस्ता विषयमा आयोजित छलफलहरूको साझा विशेषता भनेको सरोकारवालाबाट प्रत्यक्ष सुझाव संकलन र त्यसका आधारमा नीति निर्माण गर्ने संकेत हो । यसलाई सहभागितामूलक शासन प्रणालीको अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ, जहाँ सरकार एकतर्फी निर्णयकर्ता मात्र नभई विभिन्न पक्षसँग संवाद गरेर नीति अघि बढाउने भूमिकामा देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक शैलीमा पनि केही परिवर्तन देखिएको छ । सुरुआती चरणमा विदेशी प्रतिनिधिमण्डलसँग सामूहिक भेटघाटलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । पछिल्लो समय भने आवश्यकताअनुसार द्विपक्षीय भेटवार्तालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । एशियाली विकास बैंक (एडीबी) अध्यक्ष मासातो कान्डासँगको छुट्टै शिष्टाचार भेट त्यसको उदाहरण बनेको छ । भेटमा सुशासन, पारदर्शिता, जलविद्युत्, पर्यटन, डिजिटल पूर्वाधार तथा विकास साझेदारीका विषयमा केन्द्रित छलफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैलीमा आएको अर्को उल्लेखनीय परिवर्तन भनेको जनस्तरबाट उठेका आलोचनालाई सम्बोधन गर्ने तत्परता हो । आर्थिक ऐनमार्फत लागू गरिएको निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’विरुद्ध व्यापक जनअसन्तुष्टि देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गरेर शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने घोषणा गरे । यो निर्णय सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भए पनि यसको सन्देश स्पष्ट थियो, सरकार नागरिकको प्रतिक्रिया सुन्न र आवश्यक परे आफ्ना निर्णय पुनर्विचार गर्न तयार छ ।

समता शुल्क लागू नगर्ने घोषणासँगै प्रधानमन्त्री बालेनले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी विद्यालय र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट विपन्न वर्गका लागि पारदर्शी ढंगले उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याएका छन् । यसबाट सरकार करमार्फत मात्र होइन, नीतिगत व्यवस्थाबाट पनि सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल गर्न चाहन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको देखिन्छ ।

यद्यपि कार्यशैलीमा आएको परिवर्तनलाई मात्रै उपलब्धिको रूपमा लिन सकिँदैन । विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भएका छलफलबाट उठेका सुझाव व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छन्, लगानी वातावरण सुधार, उद्योग प्रवर्द्धन, पुँजी बजार, पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रका प्रतिबद्धता कति परिणाममुखी बन्छन् भन्ने प्रश्न अझै बाँकी नै छ । नीति घोषणा र कार्यान्वयनबिचको दूरी कम गर्न सक्नु नै सरकारका लागि आगामी मुख्य परीक्षा हुनेछ ।

सरकारका पहिलो १०० दिन तुलनात्मक रूपमा संयमित र सीमित संवादमा बिते पनि त्यसपछिको अवधिले प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैलीलाई नयाँ दिशातर्फ मोडिएको संकेत गरेको छ । नियमित संवाद, सरोकारवालासँगको प्रत्यक्ष परामर्श, आलोचनाप्रति लचकता र विषयगत छलफललाई प्राथमिकता दिने अभ्यासले सरकार सहभागितामूलक शासन प्रणालीतर्फ उन्मुख हुन खोजेको देखिन्छ । अब यो शैली निरन्तरता पाउँछ कि केवल प्रारम्भिक सक्रियतामै सीमित हुन्छ, त्यसको मूल्यांकन भने आगामी निर्णय र तिनको कार्यान्वयनबाट हुनेछ ।