काठमाण्डु – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ प्रमाणीकरण गरेसँगै अब राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत आएको छ ।

संघीय संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयक बुधबार राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान (गुप्तचर) विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राखेको थियो । कार्की सरकारले अध्यादेशमार्फत २०८२ असोज ९ गते गुप्तचर विभागलाई गृह मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गर्दै ऐन संशोधन विधेयक ल्याएका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले वैशाख ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली संशोधन गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहने निर्णय गरेका थिए । सो निर्णयलाई ऐनका रूपमा रुपान्तरण गर्न साविकको व्यवस्था जगाउने विधेयक संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरण भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले विधेयक पेश गर्दै राष्ट्रियसभा बैठकमा भनेका थिए, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/६/९ को निर्णयबाट नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ मा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने गरी संशोधन भएको, सो संशोधनलाई विशेष सेवा ऐनमा मिलाउन नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेश जारी भई राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको । यसैबिच मिति २०८३/०१/३० गते नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ जारी भई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने व्यवस्था भएको । अत: संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको अध्यादेश बमोजिम प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेमा नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ सँग प्रतिकूल हुने देखिएकाले नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ को प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसद्मा पेश नगरिएकाले सो अध्यादेश निष्क्रिय भएको मितिबाट त्यसरी संशोधन हुनुभन्दा अघि कायम रहेको साविकको व्यवस्था पुन: कायम गर्न आवश्यक भएको ।’

विधेयक संघीय संसद् बैठकबाट पारित भएर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरण भएपछि अब नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै लागू हुनेछ ।