काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै १ हजार दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमार्फत जानकारी दिँदै विभिन्न जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र स्वबासी गरी हालसम्म ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिए । ७ दशकदेखि समाधान हुन नसकेको भूमि समस्या अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले विगतको कार्यशैली परिवर्तन गरेर काम अघि बढाएको बताए ।

विक्रम संवत् २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमै भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकता दिई जग्गा वितरण गर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसयता पञ्चायत, बहुदल, प्रजातन्त्र र गणतन्त्र हुँदै विभिन्न समयमा बहुमत, दुईतिहाइ र मिलिजुली सरकार बने पनि भूमिहीनको समस्या अझै राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा रहँदै आएको उनले उल्लेख गरे ।

दशकौँदेखि विभिन्न सरकार र राजनीतिक दलले जग्गा तथा लालपुर्जा दिने आश्वासन दिए पनि आयोग, समिति, कार्यविधि र अध्ययन बनेर निर्णय हुने र पुन: रोकिँदै जाने अवस्था रहेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ । उनका अनुसार संरचना र सरकार परिवर्तन भए पनि भूमिहीनको अवस्था अपेक्षित रूपमा परिवर्तन हुन सकेन ।

पूर्ववर्ती सरकारले भूमि समस्या समाधानका लागि गठन गरेका विभिन्न आयोग तथा संरचनामा विक्रम संवत् २०७७ सालदेखि गत वर्षसम्म मात्र २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए । तर त्यति ठूलो स्रोत खर्च हुँदा पनि अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको उनको दाबी छ ।

भूमि समस्या समाधानका लागि गठन हुने संरचना नै समस्या समाधानमा बाधक बन्ने अवस्था देखिएपछि निर्वाचनपूर्व गरिएको घोषणाअनुसार कार्यशैली परिवर्तन गरिएको उनले बताए । राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक तह थप्नुको सट्टा विषय विज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा परिणाम निकाल्ने प्रयास भइरहेको उनले उल्लेख गरे ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएपछि देशभरका तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन तथा प्रशोधन भइरहेको छ । हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भएका छन् । ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढेको र अब प्राथमिकता निर्धारण गर्दै समाधानको प्रक्रियामा जाने उनले बताए ।

विभिन्न जिल्लामा लालपुर्जा नभएका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण भइसकेको उनले जानकारी दिए । यसलाई सुरुवातका रूपमा उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले अब प्रक्रिया तीव्र गतिमा देशभर विस्तार गरिने बताए ।

सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उनले बताए । काठमाण्डु उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारको हकमा उनीहरूको स्थायी वतन भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी झूटो विवरण दिएर आफूलाई भूमिहीन देखाउनेहरूको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया समेत सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐनलगायत सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गरी समस्या समाधानको प्रक्रियालाई थप गति दिने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए । कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोध आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्दै समाधानको बाटो खोल्ने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले निर्वाचनका क्रममा १ हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता गरिएको स्मरण गर्दै त्यसलाई रास्वपा सरकारको कार्यसम्पादन सूचक अर्थात् केपीआईका रूपमा अघि बढाइएको बताए ।

उनका अनुसार अब जिल्लाजिल्लामा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्दै क्रमश: सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने र लामो समयदेखि रहँदै आएको भूमि समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको छ ।

भूमि समस्या समाधान समितिको आधिकारिक विवरणमा पनि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गामाथिको पहुँच तथा स्वामित्व स्थापित गराउने लक्ष्य राखिएको उल्लेख छ ।