काठमाण्डु – २०६२/६३को जनआन्दोलनले राजतन्त्र अन्त्य गरेपछि कम्युनिस्ट दलहरू कुनै न कुनै रूपमा सत्तामा रहँदै आए ।तर गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनपछि कम्युनिस्ट दलहरू भने पूर्ण रूपमा किनारा लागेका छन् ।

गत वर्ष फागुन २१ गते भएको चुनावमा बालेन शाहको उदय भयो र नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमै पहिलो पटक कुनै एक दलले आफ्नै बलमा सरकार गठन गर्न सफल भयो ।

यो संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुईतिहाइ बहुमत हासिल गर्‍यो र बालेन शाहले सरकारको नेतृत्व सम्हाले ।शाहलाई लिएर भारतमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा थप न्यानोपन आउने अपेक्षा गरिएको थियो ।

नेपालको चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बालेन शाहलाई पठाएको बधाई सन्देशमा खुला रूपमा खुसी व्यक्त गर्दै भारत भ्रमणको निम्तो पनि दिए ।

तर भ्रमणको निम्तो पाएको करिब दुई महिना हुन लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री शाहले भारत भ्रमणप्रति न त कुनै हतारो देखाएका छन् न अत्यधिक उत्साह नै छन्।

काठमाण्डुस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव प्रधानमन्त्री शाहलाई भेटेर बधाई दिन चाहन्थे तर त्यो सम्भव हुन नसकेको चर्चा नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूमा व्यापक भयो ।

यसअघि भारतका राजदूतले नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर बधाई दिनु सामान्य परम्परा बनेको थियो ।

तर शाहले विदेशी राजदूतसँगको व्यक्तिगत भेटघाटको परम्परा तोड्दै काठमाण्डुमै रहेका सबै देशका राजदूतलाई सामूहिक रूपमा भेटे । अर्थात् भारतीय राजदूतलाइै अलग्गै भेटेनन् ।

प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो बधाई सन्देशसँगै शाहलाई भारत भ्रमणको निम्तो पनि दिएका थिए, जसलाई शाहले स्वीकार गरेका थिए ।

नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने पुरानो परम्परा छ । यद्यपि, २०६४मा मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उक्त परम्परा तोड्दै पहिलो भ्रमण चीनबाट सुरु गरेका थिए ।

यद्यपी प्रधानमन्त्री शाह चाँडै भारत भ्रमणमा जाने अपेक्षा भारतको थियो । तर अचानक रास्वपाले नेपाली प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा एक वर्षसम्म कुनै विदेश भ्रमण नगर्ने जनाएपछि बालेनको भारत भ्रमण अनिश्चित बनेको छ ।

नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूमा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री काठमाण्डु आएर प्रधानमन्त्री मोदीको औपचारिक निमन्त्रणापत्र हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा रहेको चर्चा समेत भएको थियो ।

तर शाहले मिस्रीलाई भेटका लागि समय दिन नमानेपछि उनको नेपाल भ्रमण पनि अन्योलमा परेको छ । मन्त्रीस्तरभन्दा तलका कुनै पनि विदेशी अधिकारीसँग भेटघाट नगर्ने प्रधानमन्त्री शाहको नीति छ । शाह आखिर यस्तो नीति मार्फत के हासिल गर्न खोजिरहेका छन्? यसले एउटा बहस सिर्जना गरेको छ ।

नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रञ्जित राय भन्छन्, ‘किनभने उ आफूलाई राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाउन चाहेका छन् ।’

रायले बीबीसी हिन्दीसँग भने, ‘शाह राष्ट्रवादी नेताको छवि निर्माण गर्न चाहन्छन् र भारतका धेरै अपेक्षा नमानेर त्यो छवि अझ बलियो बन्छ ।’ काठमाण्डु महनगरका मेयर हुँदा पनि उनले यस्तै शैलीको राजनीति गरेको रायको भनाइ छ । ‘तर मेयर र प्रधानमन्त्रीबीच ठूलो फरक हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ’, उनले बने ।

उनले थप भने, ‘अहिलेसम्म हेर्दा मेयर हुँदा अपनाएको राजनीतिक शैलीलाई शाहले प्रधानमन्त्री भएपछि पनि निरन्तरता दिएका छन् । नेपालमा कम्युनिस्ट दल सत्तामा हुँदा भारतविरोधी राष्ट्रवादलाई बढावा मिल्थ्यो, तर बालेन शाह आएपछि पनि त्यो रोकिएको छैन ।’

पूर्वराजदूत रायका अनुसार भारतका राजदूतले नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु अहिलेसम्म कुनै ठूलो विषय मानिँदैनथ्यो । ‘यदि बालेन शाह त्यसलाई रोक्न चाहन्छन् भने त्यो उनको अधिकार हो । तर प्रश्न के हो भने त्यसबाट प्राप्ति के हुन्छ?’

नेपालका लागि भारत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देश रहेको र दुवै देशबीच सहज सम्बन्ध हुनु नै हितकर नै हुने सुझाव रायको छ । ‘अहिले शाह नेपालमा अत्यन्त लोकप्रिय छन्, त्यसैले उनी आफ्नै इच्छाअनुसार निर्णय गर्न सकिरहेका छन् । तर लोकप्रियता स्थायी हुँदैन । प्रचण्डको लोकप्रियताको अवस्था के भयो’, रायले भने ।

भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय भने बालेन शाहका निर्णयलाई उचित ठान्छन् ।

उनले बीबीसी हिन्दीसँग भने, ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध धेरै हदसम्म प्रोटोकलभन्दा बाहिरका थिए, तर त्यसले कसैको हित गरिरहेको थिएन । कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध प्रोटोकलभित्रै हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।’

उनले थपे, ‘नेपालमा भारतीय राजदूतले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न पनि निश्चित प्रोटोकल हुनुपर्छ । हामीलाई पनि नयाँ दिल्लीमा त्यस्तै व्यवस्था लागू हुन्थ्यो । मलाई लाग्छ दुवै देशबीचको सम्बन्धमा लामो समयदेखि धेरै ‘धूलो’ जमेको थियो, जसलाई बालेन शाहले सफा गर्न खोजिरहेका छन् ।’

यद्यपि उनले भूराजनीति कसरी सम्हाल्न चाहन्छन् भन्ने अझै स्पष्ट नरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीलाई अझ केही समय दिनुपर्ने धारणा राख्छन् ।

नेपालको राजनीतिमा रास्वपाको उदय असाधारण रूपमा भएको छ । पार्टीको स्थापना २०७९ अपारमा भएको थियो र त्यही वर्ष मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमै पहिलोपटक भाग लिँदै प्रतिनिधि सभामा २१ सिट जितेको थियो ।

स्वयं शाहले पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनावी राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए र २०७९ जेठमा काठमाण्डु महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका थिए ।

गत वर्ष फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा रास्वपाले प्रतिनिधि सभाको २७५ मध्ये १८२ सिट जित्यो, जसमध्ये १२५ प्रत्यक्ष र ५७ समानुपातिक प्रणालीमार्फत प्राप्त भएका थिए ।

यो उपलब्धी नयाँ दलका लागि अत्यन्त ठूलो जनादेश थियो । भारतमा पनि यो परिणामलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको थियो ।

तर भारतलाई यस दलभित्र दुई शक्ति केन्द्र रहेको भन्ने पहिल्यैदेखि अनुमान थियो–एक पार्टी सभापति रवि लामिछाने र अर्का प्रधानमन्त्री बालेन शाह । यद्यपी प्रधानमन्त्री मोदीले बधाई दिन फोन गर्दा दुवैसँग कुराकानी गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेस, एमाले, तत्कालीन माओवादी केन्द्रको शासनकालमा प्रधानमन्त्री बनेको केही घण्टामै विदेशी राजदूतहरूसँग भेटघाट गर्ने परम्परा थियो । कतिपय अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीको उपस्थितिबिनै भेट हुने गथ्र्यो । तर बालेन शाहले त्यसलाई परिवर्तन गरे ।

शाह र उनको पार्टीको सोच एउटै छैन भन्ने टिप्पणी पनि भइरहेको छ । भारतसँग सम्बन्ध सुधारको समझदारी रास्वपाको पुरानो नेतृत्वमा रहेको मानिन्छ । शाह भने चुनाव हुनुभन्दा केही महिनाअघि मात्रै पार्टीमा आबद्ध भएका थिए ।

डेनमार्कका लागि नेपालका पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘रास्वपाका धेरै नेता बालेन शाहको दृष्टिकोणसँग सहमत छैनन् । मलाई लाग्छ, यो सरकारमा धेरै सक्षम मानिस छन्, तर बालेन शाहले भूराजनीति उचित ढंगले सम्हालिरहेका छैनन् । यदि उनी राष्ट्रवादको सहारामा लोकप्रियता कायम राख्न चाहन्छन् भने त्यसले नेपालको हित गर्दैन । यद्यपि उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता केही सकारात्मक काम गरेका छन्, जुन अरू सरकारले गर्न सकेका थिएनन् ।’

शाहको यो नीतिले काठमाण्डु र नयाँ दिल्लीबीच दूरी बढिरहेको संकेत दिएको छ । तर उनका नीतिहरूलाई लिएर नेपालभित्र पनि विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

बीबीसीका लागि कलेक्टिभ न्यूजरूमद्वारा प्रकाशित ।