काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री वालेन शाहले कुनै पनि नागरिकलाई घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने बताएका छन् ।
काठमाण्डु उपत्यकाका नदी किनार तथा सरकारी जग्गामा बसेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन लागिएको भन्दै त्रास फैलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् नागरिकलाई उठिबास लगाउने सरकारको कुनै मनसाय नरहेको र कोही पनि घरबारविहीन हुनु नपर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको क्षेत्रमा सरकारले कानुनबमोजिम अघि बढाएको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई लिएर नागरिकमा नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने काम भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता अपुष्ट सूचना र भ्रमको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन्।
पछिल्लो समय सरकारले चालेका कदमहरू भूमिहीनलाई सडकमा पुर्याउन नभई उनीहरूको आवासको हक सुनिश्चित गर्नतर्फ केन्द्रित रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारेका छन्। यसै समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि बाधक बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ का केही दफाहरूलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत खारेज गरेको उनले जानकारी दिएका छन्।
कानुनी अड्चन हटेसँगै अब सरकारले वास्तविक भूमिहीन नागरिकको पहिचान गर्न डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार पार्ने काम सुरु गरिसकेको उनको भनाइ छ। यस प्रक्रियाले भूमिहीनको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी समस्याको पारदर्शी र दिगो समाधान निकाल्ने सरकारको विश्वास छ।
आफूहरूले चालेका सम्पूर्ण कदम नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभई समस्याको स्थायी समाधान निकाल्ने उद्देश्यले अगाडि बढाइएको प्रधानमन्त्री बालेनले प्रष्ट पारेका छन्।
कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिने भन्दै उनले अनावश्यक रूपमा नआत्तिन सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेका छन्।
प्रतिक्रिया