काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भाेटेकाेसीकाे बाढीले गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडक तथा पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मुग्लिङ खण्डमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडकको बिदुर–वेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी खण्डमा ४० किलोमिटर सडक पूर्णरूपमा र १६ किलोमिटर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको जानकारी दिएका हुन् ।

बाढीपछि सरकारले खोज, उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई तीव्र बनाइरहेको बताए। उनले बाढीमा परी ज्यान गुमाउने सबैप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरे।

उनले सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजीलाई निरन्तरता दिइने र घाइतेको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिइने बताए।

घटना लगत्तै सरकारले के -के गर्याे ? प्रधानमन्त्रीकाे सम्वाेधनकाे सम्पादित अंश

तत्काल उद्धारमा सरकारी संयन्त्र परिचालन

बाढीको सूचना प्राप्त भएलगत्तै तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको थियो। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आकस्मिक बैठक बोलाएर उद्धारको योजना बनाइएको प्रधानमन्त्रीले बताए।

नेपाली सेनाको हेलिकप्टर बिहानै उद्धारका लागि परिचालन गरिएको थियो भने थप निजी हेलिकप्टरलाई समेत तयारी अवस्थामा राखिएको थियो। त्यसपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीलाई खोज, उद्धार, उपचार तथा राहतका लागि प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको थियो।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार हालसम्म ११ हजार ९९३ जनाको उद्धार गरिएको छ। अझै ३ हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन छन्।

भदौ ११ गते राति ८ बजेसम्म नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन भएका थिए। ६९ वटा उडानमार्फत ३५१ जनाको उद्धार गरिएको थियो।

घाइतेको उपचारमा विशेष प्राथमिकता

उद्धारका क्रममा गम्भीर घाइते, गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको प्रधानमन्त्रीले बताए।

उद्धार गरिएका घाइतेलाई काठमाडौँ ल्याएर उपचार सुरु गरिएको थियो। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालमा १०० बेड छुट्याइएको थियो।

विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएका २९२ घाइतेमध्ये १८२ जना डिस्चार्ज भइसकेका छन्। विशेषज्ञसहितको स्वास्थ्य टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको तथा नेपाल स्काउट, विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल रेडक्रसलगायतसँग सहकार्य गरिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।

औषधि र रगतको अभाव हुन नदिन सम्बन्धित स्वास्थ्य निकाय तथा संघसंस्थासँग समन्वय गरिएको छ। प्रभावित नागरिकलाई मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै महामारी तथा सरुवा रोग रोकथामका लागि स्वास्थ्य निगरानी र प्रतिकार्य योजना लागू गरिएको छ।

घरबारविहीनका लागि राहत र आश्रय

बाढी आएको दिनमै ८ ट्रक राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको थियो। काठमाण्डुबाट थप १० ट्रक राहत सामग्रीसमेत पठाइएको प्रधानमन्त्रीले बताए।

नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा हाल २ हजार ६५३ जना प्रभावितले आश्रय तथा राहत पाइरहेका छन्। रसुवाका केही प्रभावितलाई समेत नुवाकोटमा आश्रय तथा राहतको व्यवस्था गरिएको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा फिल्ड अस्पतालको सेट पठाइएको र नागरिकलाई खाना, बसोबास तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।

राहतका लागि करोडौँ रकम निकासा

सरकारले रसुवा र नुवाकोटका लागि एक–एक करोड रुपैयाँ तथा धादिङका लागि ५० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले एक महिनाको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री राहत तथा उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार राहत कोषमा हालसम्म ७ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। त्यसमध्ये राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।

निकासा भएको रकममध्ये ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तहमा पठाइएको छ।

सडक र पुलमा ठूलो क्षति

गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडकको ४० किलोमिटर पूर्ण र १६ किलोमिटर आंशिक क्षति भएको छ। पृथ्वी राजमार्गका विभिन्न स्थानमा पुगेको क्षति मर्मत गरी यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

बाढीबाट ४८ वटा झोलुंगे पुल क्षतिग्रस्त भएका छन् भने ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्। विभिन्न स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने काम सुरु गरिएको र थप २० स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।

४३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित

बाढीले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरका जलविद्युत् आयोजनामा पनि ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार सञ्चालनमा रहेका ८ वटा आयोजना (२८१ मेगावाट) र निर्माणाधीन ४ वटा आयोजना (३८८ मेगावाट) क्षतिग्रस्त भएका छन्। बाढीका कारण ४३१.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको छ।

नुवाकोटमा ८५ प्रतिशत, धादिङमा ९८ प्रतिशत र रसुवामा ४० प्रतिशत विद्युत् सेवा पुनःस्थापना भएको छ। जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा उद्धारका लागि भारतीय, चिनियाँ र कोरियन विज्ञ टोलीसमेत परिचालन गरिएको छ।

९५ प्रतिशत सञ्चार सेवा पुनःस्थापना

बाढीबाट अवरुद्ध सञ्चार सेवा पनि क्रमशः पुनःस्थापना गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताए।

हालसम्म ९५ प्रतिशत सञ्चार सेवा पुनःस्थापना भइसकेको छ। सञ्चार पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा ३० वटा स्याटेलाइट फोनमार्फत सम्पर्क स्थापित गरिएको छ।

घटना भएकै दिन प्रभावित क्षेत्रका मोबाइल प्रयोगकर्तालाई भ्वाइस, डेटा र एसएमएस सेवा निःशुल्क गरिएको थियो।

१ हजार ११४ शव फेला, ९५ को सनाखत

बाढीमा बेपत्ता तथा मृत्यु भएका व्यक्तिको खोजी जारी रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए।

हालसम्म १ हजार ११४ शव फेला परेका छन्। तीमध्ये ९५ शवको सनाखत भई परिवारले बुझेका छन्।

पहिचान हुन नसकेका शवलाई कानुनी तथा वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे। डीएनएलगायत पहिचानका आधार सुरक्षित राखिएको र डीएनए मिलानपछि सम्बन्धित परिवारलाई शव हस्तान्तरण गरिने उनले बताए।

मित्रराष्ट्रबाट सहयोग

बाढीपछि भारत, चीन, अमेरिका, जापान, बेलायतलगायत विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।

पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, अष्ट्रेलिया, यूएई, कतार, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरल्यान्डलगायत देशले पनि सहयोग गरेका छन्। एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपेली युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट समेत सहयोग भइरहेको छ।

विपद्को कारणबारे प्रधानमन्त्रीको धारणा

प्रधानमन्त्रीले भोटेकोशीमा आएको बाढी हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो प्राकृतिक विपद्को जोखिमको गम्भीर संकेत भएको बताए।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा यस्ता विपद्को जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालको जोखिमलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए।

उठेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ

प्रधानमन्त्रीले बाढीको पूर्वसूचना, शव व्यवस्थापन, विदेशी सहयोग, जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा उद्धार तथा संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको समन्वयबारे उठेका प्रश्नको समेत जवाफ दिएका छन्।

उनले बाढीको प्रकृति पूर्वानुमानभन्दा बाहिरको रहेको दाबी गर्दै सूचना प्राप्त भएलगत्तै सुरक्षाकर्मीलाई स्थानीयलाई सतर्क गराउन परिचालन गरिएको बताए।

विदेशी सहयोग आवश्यकताअनुसार सुरुदेखि नै समन्वय गरेर लिइएको र जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा नेपाली सेनाको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसहित खोज तथा उद्धार जारी रहेको उनले बताए।

पुनःस्थापनामा सरकारको प्रतिबद्धता

प्रधानमन्त्रीले सम्पर्कविहीन नागरिकको खोजी, घाइतेको उपचार तथा घरबारविहीन नागरिकको तत्कालीन र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको काम निरन्तर अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए।

उनले भने, ‘कोही कतै छुट्नुहुने छैन।’

सरकार हिजो पनि प्रभावित नागरिकसँगै रहेको, आज पनि रहेको र भोलि पनि रहने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।