काठमाण्डु- सरकारले विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक कानून संशोधनको तयारी गरेको छ।

बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग संघीय संसद् प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदहरूसँग भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानून संशोधनको काम भइरहेको जानकारी दिए।

मन्त्री लम्सालले सरकारले निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको बताए।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूको सोच नै निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘हामीले हालै फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि यसको अभ्यास गरेका छौँ। फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवसायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम अघि बढाएका छौँ।’

फोहोर व्यवस्थापनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न सकिने भएकाले यस क्षेत्रमा पनि व्यवसायमुखी दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।

मन्त्री लम्सालले उद्योगले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि समेत सरकारले काम गरिरहेको बताए। चुनढुंगा खानी र सिमेन्ट उद्योग फरक–फरक स्थानमा हुँदा ढुवानी लागत बढ्ने उदाहरण दिँदै उनले उत्पादन लागत घटाउन कच्चा पदार्थको ढुवानी खर्च कम गर्नुपर्ने बताए।

‘एक ठाउँमा चुनढुंगा खानी र अर्को ठाउँमा सिमेन्ट उद्योग हुनसक्छ, यसले सिमेन्ट उद्योगको लागत बढाउँछ। अहिले ६० रुपैयाँको कोइला ल्याउँदा त्यसको ढुवानीमा ११०० रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था छ। त्यसैले सिमेन्टको लागत घटाउन ढुवानी लागत घटाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने।

उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्ने सवारीसाधनको भन्सार दर शून्य बनाउने तथा कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने स्थानको सम्भव भएसम्म नजिक उद्योग स्थापना गर्न सकिने गरी योजनाअनुसार काम भइरहेको उनले बताए। कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने स्थानमै उद्योग स्थापना गर्न सके उत्पादन लागत घटाउन सकिने उनको भनाइ थियो।

छलफलमा सांसद सागर ढकालले पूर्वाधार निर्माणका काम तीन सिफ्टमा २४सै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। नेपालमा कफी खेतीको सम्भावना राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै उनले कफी उत्पादन तथा निर्यात बढाउन कानून संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद आशीष गजुरेलले सार्वजनिक यातायातलाई पीपीए मोडलमा लैजान सुझाव दिए। उनले ‘स्मार्ट ट्रान्सपोर्टेसन’को अवधारणामा अघि बढ्दै निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए।

सांसद श्रीराम न्यौपानेले विकास निर्माणका काम २४सै घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सके पुँजीगत खर्च बढाउन सकिने धारणा राखे।

त्यस्तै, सांसद धर्मराज केसीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद डा. राम लामाले इन्जिनियरको तलब तथा सेवा सुविधा बढाएर दक्ष जनशक्ति विदेशिनबाट रोक्नुपर्ने बताए।

सांसद तपेश्वर यादवले तराईमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापना गर्ने सरकारको तयारीको प्रशंसा गर्दै कलेज स्थापना भए इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या घट्ने बताए।

छलफलमा सांसदहरू जगदीश खरेल, उज्ज्वलकुमार झा, अरविन्द शाह, धर्मराज केसी र सुशील खड्कालगायतले समसामयिक विषयमा आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए।