बालुवाटार जग्गा प्रकरण : अख्तियारका चार पूर्वपदाधिकारीको मिलेमतो
काठमाडौँ – बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका चार पदाधिकारीको मिलेमतो एवं संलग्नताको प्रमाण फेला परेको छ । करिब डेढ दशकको अवधिमा अख्तियारको नेतृत्व गरेका तीनसहित चार पदाधिकारीले त्यस प्रकरणको उजुरीलाई अनुसन्धान नगरी असफल बनाएका हुन् ।
‘अख्तियारले चाहेको भए बालुवाटारको जग्गाको अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गरी जग्गा फिर्ता हुने परिस्थिति बन्थ्यो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘उजुरीहरूमाथि छानबिन गरेजस्तो गर्ने, कारबाही नगर्ने र तामेलीमा राख्ने प्रवृत्तिले कहिल्यै नतिजासम्म पुग्ने अवस्था भएन ।’
पछिल्लोपटक त्यस्तै शंकास्पद भूमिका गर्ने सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद जोशीलाई सरुवा गरी अख्तियारले फाइलमाथि नयाँ ढंगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको भनी परेको उजुरी अख्तियारले २०६० असार १८ गते तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो । त्यसमा दुई आयुक्त ललितबहादुर लिम्बू र वेदप्रसाद सिवाकोटी सामेल थिए । छानबिन गर्दा भ्रष्टाचार भएको प्रमाण नभेटिएपछि उजुरी तामेलीमा राखिन्छ ।
त्यो खाली जग्गाको बीचबीचमा पर्ने भागलाई विझिन्न टुक्रा बनाई व्यत्तिका नाममा दर्ता गरिएको थियो । त्यहाँ राजकुलो र बाटोसमेत थियो । त्यस प्रकरणबारे जानकार एक पूर्वसहसचिवले भने, ‘त्यति बेला भूमाफियाहरूले लिम्बू र सिवाकोटीलाई प्रभावमा पारेका थिए, जे चाहेका थिए, त्यो निर्णय गराए ।’
अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा कानुनका सहसचिव मोहन बञ्जाडे थिए । ती सहसचिवका अनुसार प्रतिबद्धताअनुसारको काम नभएपछि कुरा मिलेन । जग्गाको विषयमा फेरि छानबिन भयो । दोस्रोपटकको अनुसन्धानले फरक निष्कर्ष निकाल्यो । अख्तियारले ९ महिनापछि २०६० चैत ३ गते ‘गुठीमा जग्गा कायम हुने’ निर्णय गर्दै गुठी संस्थानलाई जग्गा संरक्षणका लागि पत्र लेख्यो ।
एक पूर्वप्रशासकका अनुसार मिलेमतो नभएको भए पटकपटक फरक निर्णय गर्न सम्भव हुँदैनथ्यो । उनीहरूले सिट नम्बर १०२५ को २० को कित्ता नम्बर १ र ८ का जग्गासमेत फुकुवा गराउन मालपोत कार्यालयमा पत्र पठाउने निर्णय गराएका थिए । यो विषय अख्तियारको तत्कालको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ । यही मिसिल अख्तियार र मालपोत कार्यालयबाट समेत गायब पारियो ।
लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख भएपछि विभिन्न विवादास्पद व्यक्तिलाई विज्ञका रूपमा भित्र्याउने काम गरे । तीमध्ये एक थिए, हुपेन्द्रबहादुर केसी । भूमिविज्ञ भनी अख्तियारमा नियुक्त उनी जग्गा प्रशासनमा रहँदा विवादास्पद छवि बनाएका अवकाश प्राप्त उपसचिव हुन् ।
‘मालपोत र भूमिसुधारका अनेक उजुरीमा उनी सेटिङको काम गर्थे । ललिता निवासको उजुरी पनि बाँकी राखेनन्,’ स्रोतले भन्यो । अख्तियार उच्च स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा कार्कीले विवादास्पद निर्णय गरेको पुष्टिहुन्छ । २०७२ मंसिर ६ गते अख्तियारमा २६८० नम्बरमा दर्ता भएको उजुरीमा गैरकानुनी रूपमा जग्गा दर्ताका लागि ५ करोड रुपैयाँको चलखेल भएको किटानी गरिएको छ ।
मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख टीका घिमिरे, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसीको नाम किटानी गरी उजुरीमा गैरकानुनी रूपमा राजीनामा लिखत पारित गरिदिएको उल्लेख छ । शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भूमाफिया भनी किटानी गरिएका डा। शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीका नाममा समेत उजुरी थियो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
