वनमन्त्री बस्नेतले प्रदेशका मन्त्रीहरुसंग भने –सिंहदरबारमै अधिकार राख्ने पक्षमा हामी छैनौं

काठमाण्डौं, १८ साउन– वन तथा वातावरण मन्त्रालयले शुक्रबार सबै प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री र सचिवसँग समन्वय बैठक आयोजना ग¥यो । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा चार घण्टासम्म चलेको बैठकमा प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरुले आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन तथा ऐन\कानूनको अभावमा कामकारबाही प्रभावित भइरहेको भन्दै संघको ध्यानाकर्षण गराए ।

तत्काल सांगठनिक संरचना निश्चित गरी आवश्यक कर्मचारी खटाइदिन र ऐन\कानून निर्माणको काम छिटो गर्ने वातावरण निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषदमा विषय उठान गरिदिन उहाँहरुले वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

प्रदेशका मन्त्री र सचिवहरुको गुनासो सम्बोधनका क्रममा मन्त्री बस्नेतले आफ्नो मन्त्रालयले कर्मचारीको सांगठनिक संरचना टुंगो लगाइसकेको जानकारी दिँदै साउन महिनाभित्र मातहतका सबै कार्यालयहरुमा कर्मचारी व्यवस्थापन भइसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अन्य मुलुकमा केन्द्र र प्रदेश मात्र रहने संघीय व्यवस्था रहेको चर्चा गर्दै नेपालमा तीन तहको विशिष्ट संघीयता निर्माण गरिएको बताउनुभयो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच उच्चस्तरको सहकार्य र समन्वय जरुरी पर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

‘नेपालमा हामीले अन्यत्रभन्दा विशिष्ट संघीय संरचनाको विकास गरेका छौं’, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, ‘तीनै तहबीचको उच्चतम सहकार्य र साझेदारीले मात्र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्छ ।’ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार नगरी संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता आउने मन्त्री बस्नेतको स्पष्टोक्ति थियो । मन्त्री बस्नेतले संघमाथि यदाकदा सिंहदरबारमै अधिकार केन्द्रित गर्न खोजेको टिप्पणी हुने गरेको भन्दै उक्त टिप्पणीमा सत्यता नरहेको बताउनुभयो ।

बाम गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्रमा सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गर्दै उहाँले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो । ‘सबै अधिकार सिंहदरबारमै राख्ने पक्षमा छैनौं’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अधिकार बाँडफाँट गर्ने पक्षमा छौं ।’ मन्त्री बस्नेतले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको संकल्प पूरा गर्न तीनवटै तह मिलेर वन क्षेत्रको अधिकतम सदुपयोगमा काम गर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले वन क्षेत्रबाट नेपाललाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने मात्र नभई काठ तथा काष्ठजन्य उत्पादन निर्यात, जटिबुटी खेती तथा प्रशोधन, पर्याय पर्यटन, बाँस तथा काष्ठजन्य उद्योग स्थापना, कृषिमा आधारित वन तथा हरियाली प्रवद्र्धनमार्फत मुलुकको आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा ठूलो योगदान गर्न सकिने सम्भावना औंल्याउनुभयो । ‘हरियो वन नेपालको धन भनिरहने र विदेशबाट काठ आयात पनि गरिरहने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था अब धेरै समय रहनुहुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको एउटै उद्देश्य मुलुकलाई समृद्ध बनाउनु हो, यसमा हामी सहकार्य गरौं ।’

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले वन मन्त्रालयले गुनासो गर्ने ठाउँ नराखी तल्लो तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले कानून निर्माणमा केही ढिलाई भए पनि उक्त काम तीव्रतामा अघि बढाइएको जानकारी दिँदै कर्मचारी व्यवस्थापन र संरचनामा कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो । सचिव ओलीले पनि ञसंघीयता कार्यान्वयनका लागिसंघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्यमा जोड दिनुभयो ।

‘सबै मिलेर संघीयता कार्यान्यवन गर्ने हो । कसैले पनि पोजिसन लिने अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयन जटिल हुन्छ ।’ कार्यक्रममा मन्त्रालयका सह–सचिवहरु डा. पेमनारायण कँडेलले राष्ट्रिय वन नीति, चन्द्रमान डंगोलले संघीय वन ऐन, डा. महेश्वर ढकालले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र साइटिस ऐन, डा. रामप्रसाद लम्सालले वन परिषद ऐन, वनस्पति विभागका महानिर्देशक सञ्जिवकुमार राईले वनस्पति श्रोत तथा गोपाल भट्टराईले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहतसम्बन्धी नयाँ ऐनको मस्यौदा भइरहेको बारे अवगत गराउनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीहरु प्रदेश नम्बर–१ का जगदिश प्रसाद कुसियत, प्रदेश–२ का रामनरेश राय यादव, गण्डकी प्रदेशका विकास लम्साल, कर्णाली प्रदेशका नन्दसिंह बुढा तथा प्रदेश–७ की माया भट्ट तथा सातवटै प्रदेशका सचिवहरुको सहभागिता थियो ।