‘रास्वपाको नियत संविधानको फाउन्डेसनमै प्रहार गर्ने देखियो, मुलुक द्वन्द्वमा जान सक्छ’

‘रास्वपाको नियत संविधानको फाउन्डेसनमै प्रहार गर्ने देखियो, मुलुक द्वन्द्वमा जान सक्छ’

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेता वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले संविधानका मूल आधारमै प्रहार गर्ने गरी संशोधनको प्रयास गरिए मुलुक फेरि द्वन्द्वतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

१२औँ संविधान दिवसका अवसरमा नेसनल लेजिस्लेटिभ एकेडेमीद्वारा बिहीबार राजधानीमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशक: अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा पुनले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताजस्ता संविधानका आधारभूत पिलर कमजोर पार्ने गरी संशोधन गर्न खोजिए मुलुक फेरि द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी दिए ।

नेता पुनले संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता स्पष्ट गर्न सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई आग्रह गरे । आममानिसले रास्वपाबाट संविधानप्रतिको स्पष्ट प्रतिबद्धता खोजेको उनको भनाइ थियो । पुनले संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष भूमिका नखेलेका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा पुगेपछि उनीहरूको संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको बताए ।

संशोधनको नाममा पुनर्लेखन गर्न खोजिएको शंका भएपछि संविधान संशोधन बहस कार्यदलमा रास्वपाबाहेक दल सहभागी नभएको पुनले बताए । पुनले प्रधानमन्त्री बालेनका सल्लाहकार असिम साह नेतृत्वको कार्यदल रास्वपा एक्लैको भएको उल्लेख गरे । कार्यदलले संविधानका अधिकांश धारामा संशोधन गर्ने गरी प्रतिवेदन दिएको र त्यसो गरिए संशोधन नभई पुनर्लेखन हुने तर्क पुनले गरे । पुनले संविधान लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट निर्माण भएको भन्दै त्यसको मूल संरचना नै अस्वीकार गर्ने प्रयासले अर्को द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिए ।

‘संविधान संशोधनको कार्यदल बन्यो । अरु दलहरूलाई स्वीकार्य भएन । रास्वपाको मात्र कार्यदलजस्तो भयो । संशोधनको आधार पेपर बनाएर रुलिङ पार्टीले पेश गर्ने र अरुसँग सहमति गर्दै जानुपर्ने थियो । सबै धारामा संशोधन भनेर संविधान पुनर्लेखन जस्तो परिमार्जन गर्न खोज्नुभयो । यसरी त नयाँ जस्तो हुन्छ । त्यसरी कसरी रहन्छ संविधान ?’ उनले भने, ‘अहिलेको संविधान ठूलो त्याग र तपस्या बलिदानबाट आएको हो । यसलाई नकार्ने काम भयो भने फेरि अर्को द्वन्द्व हुन्छ । पावर ब्यालेन्स बिग्रिन्छ । संविधानका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जस्ता फाउन्डेसनहरू जो छन्, यस्ता फाउन्डेसनमै हान्ने वा पुनर्लेखनतिर जाँदा अर्को द्वन्द्वतिर जान्छ कि भन्ने मेरो आफ्नो धारणा छ ।’

संविधानले विभिन्न शक्ति र संस्थाबिच कायम गरेको सन्तुलनलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्दै लैजान सकिने पुनले स्पष्ट गरे । नयाँ शक्तिलाई पनि त्यहीँ संरचनाभित्र समेट्दै शक्ति सन्तुलन कायम गर्नु संविधानलाई टिकाउ बनाउने बाटो भएको उनको भनाइ छ । संविधानको निर्माण र त्यसका लागि भएका संघर्ष तथा बलिदानको पृष्ठभूमि बुझेर र त्यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न रास्वपालाई पुनले आग्रह गरे ।

‘नयाँ साथीहरूमाथि संविधानमा तपाईंहरूको प्रतिबद्धता हो कि होइन भन्ने प्रश्न छ,’ पुनले भने । उनले संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका पुराना दलले पनि संविधानको रक्षाका लागि आवश्यक परिमार्जन कुन विषयमा र किन गर्ने भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । राजनीतिक दलले बदलिँदो परिस्थितिअनुसार आफूलाई पनि सान्दर्भिक बनाउँदै लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पुनले नेपालको संविधान तुलनात्मक रूपमा लचिलो रहेको उल्लेख गर्दै यसको कार्यान्वयनमा भने राज्यका संस्थाहरूको केन्द्रीकृत मानसिकता मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको औंल्याए ।

संघीयताले अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा पुर्‍याए पनि काठमाण्डु केन्द्रित प्रशासनिक संरचनामा बस्नेहरू अधिकार हस्तान्तरण गर्न हिच्किचाइरहेको उनको आरोप छ ।

पुनले संविधान जारी हुँदाको समय र अहिलेको विश्व तथा क्षेत्रीय परिस्थिति निकै बदलिएको बताए । शक्ति राष्ट्रबिचको प्रतिस्पर्धा दक्षिण एसियातर्फ केन्द्रित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालजस्ता साना तथा मझौला मुलुकका लागि राष्ट्रिय एकता झनै महत्वपूर्ण बनेको बताए ।

नेपाल २ ठूला छिमेकी चीन र भारतको बिचमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दशकमा विश्व अर्थतन्त्रको शक्ति सन्तुलनमा चीन र भारतको भूमिका अझ बढ्ने प्रक्षेपण भइरहेको चर्चा गरे । विश्व व्यवस्था एकध्रुवीय संरचनाबाट बहुध्रुवीय दिशातर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा नेपालको स्वाधीनता र राष्ट्रिय हित जोगाउने आधार आन्तरिक एकता भएको प्रस्टोक्ति उनको छ ।

‘साना र मझौला देशहरूले आफ्नो स्वाधीनता कसरी बचाउँछन् ? आपसी एकता र जनतासँगको एकताले नै बचाउने हो । अरू उपाय नै छैन,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय शक्ति भनेको सरकार मात्र नभई राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, धार्मिक तथा सांस्कृतिक समुदायलगायत सबै पक्षको सामूहिक शक्ति भएको पुनले बताए । ठूला विपत्तिको सामना गर्न राजनीतिक दल र राष्ट्रिय शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उदाहरणका रूपमा पुनले २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई प्रस्तुत गरे ।

भूकम्पबाट करिब ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भए पनि ३ वर्षमै पुनर्निर्माण अघि बढेको र लगातार ३ वर्ष करिब ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको उनले बताए । त्यसबेला राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगका लागि अपिल गरेको र चीन, भारत, विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंक लगायतबाट ठूलो सहयोग जुटेको उनको भनाइ थियो ।

अहिलेको बाढी तथा विपत्तिको सामना गर्न पनि त्यस्तै राष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको पुनले बताए । ‘अहिले त्यसैगरी महाप्रलय भएको छ । हामी एक ठाउँमा बस्छौँ ? बस्यौँ भने ठूलठूला शक्तिहरूले पनि केही गर्दैनन् । महाप्रलय र ठूला महाविपत्तिको सामना गर्न सकिन्छ । बसेनौँ भने जतिसुकै गणितीय शक्ति भए पनि केही नहुँदो रहेछ,’ उनले भने ।