काठमाण्डु– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सांसद् एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले बिचौलिया र स्वार्थ समूहले राज्य सत्ता कब्जामा लिन खोजिरहेको बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा पुनले राज्यसत्ता बिचौलिया र स्वार्थ समूहको कब्जामा जान लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

मुलुकमा क्रोनी क्यापिटलिज्म अर्थात् आसेपासे पूँजीवाद हाबी भएको उनको टिप्पणी थियो ।

जनताले नचिनेका र संवैधानिक जवाफदेहीता नभएका नेपो–किड र नेपो–बेबीहरूले राज्यका महत्त्वपूर्ण निर्णयमा प्रभाव पारिरहेको बताए ।

राहदानी खरिद र सुरक्षण मुद्रण प्रक्रियामा गम्भीर नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनले छानबिन माग गरे ।

पुनले संवैधानिक निकाय र अदालतमा विचाराधीन विषयमा कार्यपालिकाले नाङ्गो हस्तक्षेप गरेकोमा आपत्ति जनाए ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर नियन्त्रणमा लिन खोज्नु संविधानको भावनाविपरीत रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री या मन्त्रीहरूलाई पनि बोलाएर छानबिन गर्न सक्छ, समातेर थुन्न सक्छ। तर, अख्तियारकै पदाधिकारीलाई ल्याएर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारले उल्टै थुनिदिन्छन् भने यो संवैधानिक व्यवस्था कहाँ रह्यो ? अदालत आज लाचार र निरीह भएको छ, भोलि के हुने हो ?’, उनले भने, ‘अदालतमा विषय चलिराखेको हुन्छ, तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारले अख्तियारका मान्छेहरूलाई बोलाएर नौ घण्टासम्म केरकार गर्छन्, थुन्न खोज्छन्, अनि फेरि मुद्दा चलाउन लगाउँछन् । त्यतिखेर चाहिँ कार्यक्षेत्रको कुरा उठ्छ कि उठ्दैन ? यो निकै गम्भीर विषय हो। यो नयाँ वा पुरानो, आफ्नो अनुकूल वा प्रतिकूलको विषय नै होइन, यो विशुद्ध संविधान र कानुनको विषय हो ।’

पुनले अख्तियारजस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई बोलाएर छानबिन गर्न र थुन्न सक्ने भए पनि उल्टै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अख्तियारलाई थुन्न खोजेकामा आपत्ति जनाए ।

‘अनि शक्ति पृथकीकरण (सेपरेसन अफ पावर) को सिद्धान्त कहाँ रह्यो ? संवैधानिक आयोग र निकायहरू स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक व्यवस्था कहाँ रह्यो त ?’, उनले प्रश्न गरे ।

मेसिन रिडेबल पासपोर्टदेखि ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भएका भेरिएसन र ठेक्का प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको बताए ।

‘सुरुमा ५० लाख प्रति ई–पासपोर्टको टेन्डर आह्वान गरिएकोमा पछि त्यसलाई घटाएर २० लाखमा सीमित गरियो र फेरि बढाएर ६४ लाख पुर्‍याइयो’, पुनले भने, ‘राहदानी खरिदको विषयमा बारम्बार हुने यस्तो भेरिएसनले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको छ ।’

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता जोगाउन सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अनपेक्षित हस्तक्षेप भइरहेको आरोप उनले लगाए ।

पुनले राहदानी खरिद र सुरक्षण मुद्रणका विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले विस्तृत र स्वतन्त्र अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । पुले सबै निकाय संविधानको दायरा र मर्यादाभित्र बस्नुपर्ने बताए ।