काठमाण्डु– सरकारी बेरुजुको रकम ७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विभिन्न समितिमा ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड बेरुजुको रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बेरुजु थप भएको छ ।

सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको ७०.६१ प्रतिशत बेरुजु रहेको देखाएको हो ।

त्यस्तै, भौतिक तथा पूर्वाधार यातायात मन्त्रालयको बेरुजु दस्रो नम्बरमा रहेको छ । यस मन्त्रालयको बेरुजु १३.४८ प्रतिशत रहेको छ ।

बेरुजुमध्ये कारबाही गरी टुंगो लगाउनु पर्ने रकम मात्र ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।