केही दिनअघि जलविद्युत्मा लगानी गरिरहेका एक साथीसँग भेट भयो । सधैँ नयाँ आयोजनाका कुरा गर्दा उत्साहले भरिने मान्छे, त्यसदिन भने थकित र चिन्तित देखिन्थे । ‘४–५ दिनदेखि राम्ररी निदाउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘नेपालमै लगानी गरेर गल्ती गरेँ कि जस्तो लाग्न थालेको छ ।’ यो उनको चौथो आयोजना हो । पहिलोमा जोखिम उठाए, दोस्रोमा अनुभवले सिकाए, तेस्रोमा फेरि पुँजी थपे । पैसा विदेश पठाएनन्, जग्गा किनेर थन्क्याएनन् । बिजुली उत्पादन हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र राज्यलाई राजस्व आउने ठाउँमा लगाए । यो चौथो आयोजनाका लागि बचतसँगै अन्य व्यवसायको आम्दानी र ऋणसमेत परिचालन गरेका छन् । परिवारसँग छलफल गरेर वर्षौँका लागि पुँजी बाँधेका छन् । बाढी, पहिरो, वन स्वीकृति, प्रसारण लाइन, जग्गा, लागत र ब्याजदर, कुनै जोखिम उनका लागि नयाँ थिएन । तर यसपटक उनलाई निदाउन नदिने कुरा प्रकृति वा प्राविधिक समस्या होइन ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक निष्काशनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’को मस्यौदा हो । ‘आयोजना सुरु गर्दा एउटा नियम थियो । बिच बाटोमा अर्कै नियम आयो भने हाम्रो लगानीको के हुन्छ ?’ उनले सोधे, ‘हामीले जनतालाई ठग्न खोजेका होइनौँ । देशलाई बिजुली दिन खोजेका हौँ । अब कम्पनीले सेयरै जारी गर्न नपाउने हो कि ?’ यो प्रश्न उनको एक्लो होइन । जलविद्युत्, होटल, पर्यटन, कृषि, उद्योग र प्रविधिमा दीर्घकालीन लगानी गरिरहेका धेरै उद्यमीको साझा चिन्ता हो ।

उद्देश्य राम्रो छ तर बाटो ?

मस्यौदाको मनसायमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने कारण छैन । कम्पनीले सही विवरण दिनुपर्छ, सर्वसाधारणको पैसा सुरक्षित हुनुपर्छ, सुशासन हुनुपर्छ र आईपीओका नाममा कमजोर वा नक्कली कम्पनीले जनताको पैसा उठाउन पाउनु हुँदैन । हाम्रो बजारमा गलत विवरण दिने, कम्पनीको पैसा व्यक्तिगत काममा लगाउने, जोखिम लुकाउने र नातेदारलाई फाइदा पुर्याउने प्रवृत्ति देखिएकै हुन् । त्यसविरुद्ध कडा कानुन चाहिन्छ तर घरमा चोर पस्ला भनेर ढोका नै सधैँका लागि बन्द गर्ने होइन । बलियो ताला लगाउने, निगरानी राख्ने, चोर समात्ने हो । घरमा आउने सबैलाई चोर ठान्न मिल्दैन । त्यसैगरी नक्कली कम्पनी रोक्ने नाममा वास्तविक आयोजना र इमानदार लगानीकर्तालाई नै पुँजीबजारबाट बाहिर पार्नु उचित हुँदैन ।

प्रतिशेयर खुद सम्पत्ति : एउटा अंकले सबै कथा भन्छ ?

दफा १६ मा कम्पनीको प्रतिशेयर खुद सम्पत्ति शेयरको अंकित मूल्यभन्दा कम हुन नहुने प्रस्ताव छ । नेपालमा प्राय: अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ हुन्छ, अर्थात् प्रतिशेयर खुद सम्पत्ति १०० भन्दा तल भए आईपीओ जारी गर्न नपाइने अवस्था आउन सक्छ । एउटा उदाहरण हेरौँ । कुनै कम्पनीका ५० लाख कित्ता शेयर छन् र खुद सम्पत्ति ५० करोड रुपैयाँ छ भने प्रतिशेयर खुद सम्पत्ति १०० हुन्छ । विभिन्न खर्चले खुद सम्पत्ति ४७ करोड ५० लाखमा झर्‍यो भने त्यो ९५ हुन्छ । के ५ रुपैयाँ घट्दैमा कम्पनी खराब भयो ? उसको आयोजना, भविष्यको आम्दानी, भौतिक सम्पत्ति, सम्झौता र बजार सम्भावना हेर्नु पर्दैन ? जलविद्युत्मा त यो झन् स्पष्ट छ । आज लगानी गरेर भोलि बिजुली बेचिँदैन । सर्वेक्षण, अनुमति, वातावरणीय अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति, विद्युत् खरिद सम्झौता, बैंक ऋण, सुरुङ, बाँध, विद्युत् गृह र प्रसारण लाइन तयार गर्न वर्षौँ लाग्छ । यसबिचमा कर्मचारी, परामर्शदाता, कार्यालय र ब्याजको खर्च चलिरहन्छ ।

५ वर्षमा सक्ने योजना थियो तर वन स्वीकृति १ वर्ष ढिलो भयो । प्रसारण लाइन तयार नहुँदा अर्को १ वर्ष बिजुली बेच्न पाइएन । निर्माण सामग्री १५ प्रतिशत महँगियो, ब्याज थपियो । यी सबैले हिसाबमा प्रतिशेयर खुद सम्पत्ति १०० भन्दा तल पुर्‍याउन सक्छ । यहाँ संस्थापक लगानीकर्ताको बदमासी कहाँ छ ? सरकारी निर्णय ढिलो हुँदाको मूल्य उसले किन तिर्ने ? निर्माणमा वास्तविक प्रगति भइरहेका बेला लेखाको एउटा अंकले सार्वजनिक पुँजीको ढोका बन्द गर्नु कति व्यावहारिक ?

जलविद्युत् मात्र होइन, अरू क्षेत्र पनि

यो समस्या जलविद्युत्मा मात्र सीमित छैन । लामो समय लगाएर मात्र प्रतिफल दिने जुनसुकै क्षेत्रमा यही नियमले उस्तै असर पार्न सक्छ र केही उदाहरणले यो अझ प्रस्ट पार्छन् । एउटा नेपाली समूहले १ अर्ब रुपैयाँ लगाएर होटल बनायो । भवन तयार भयो, कर्मचारी राखियो, प्रचार सुरु भयो तर पर्यटक अपेक्षाभन्दा १ वर्ष ढिला आए र पहिलो २ वर्ष घाटा भयो । तेस्रो वर्षदेखि नाफा हुन सक्छ । तर सुरुको घाटाले प्रतिशेयर खुद सम्पत्ति १०० भन्दा तल पुर्‍यायो भने विस्तारका लागि आईपीओमार्फत पुँजी उठाउन पाउने कि नपाउने ?

प्रविधि कम्पनीको कुरा अझ फरक छ । डिजिटल भुक्तानी, सफ्टवेयर वा एआई सेवामा करोडौँ लगाइन्छ, सुरुका ३ वर्ष खर्च धेरै र आम्दानी थोरै हुन्छ । संसारका धेरै सफल प्रविधि कम्पनी सुरुमा घाटामै चलेका थिए । त्यस्ता कम्पनीको मूल्य कार्यालयका टेबल–कुर्सी वा आजको खुद सम्पत्तिले देखाउँदैन, उसको प्रविधि, ग्राहक संख्या, बौद्धिक सम्पत्ति र भविष्यको बजारले देखाउँछ ।

कृषिमा शीतभण्डार बनाएर किसानसँग सम्झौता गरेको कम्पनीको पहिलो वर्ष उत्पादन कम भयो वा बजारभाउ घट्यो भने पनि उसलाई अयोग्य भन्ने ? उत्पादन उद्योगले नयाँ मशिन ल्याउँदा पूर्ण क्षमतामा चल्न २ वर्ष लाग्न सक्छ । तेस्रो वर्षदेखि आयात प्रतिस्थापन गर्ने स्पष्ट सम्भावना हुँदाहुँदै सुरुको हिसाब मात्र हेरेर पुँजीको बाटो बन्द गर्ने ? यी उदाहरणले एउटै कुरा भन्छन्, सबै क्षेत्रको प्रकृति एउटै हुँदैन । सबैलाई एउटै नापको कपडा लगाउन खोज्दा कसैलाई छोटो पर्छ, कसैलाई लामो ।

सूचना जाँच्ने कि भविष्य भविष्यवाणी गर्ने ?

दफा ९९ मा सेबोनले ‘परियोजना वा व्यावसायिक सम्भाव्यता’ समेत मूल्यांकन गर्ने प्रस्ताव छ । यहीँबाट अर्को गम्भीर प्रश्न उठ्छ । नियामकले कम्पनीले दिएको विवरण सही छ कि छैन भनेर जाँच्नैपर्छ । ऋण लुकाइएको छ कि छैन ? मुद्दा छ कि छैन ? संस्थापकको पृष्ठभूमि के हो ? उठाएको पैसा कहाँ खर्च हुन्छ ? मुख्य जोखिम के–के हुन् ? तर कुनै व्यवसाय भोलि सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्तिम निर्णय नियामकले गर्न थाल्यो भने समस्या सुरु हुन्छ ।

कल्पना गरौँ, सेबोनका एक अधिकारीलाई कुनै प्रविधि कम्पनीको योजना कमजोर लाग्यो । तर विज्ञ र बजारका लगानीकर्ताले ठूलो सम्भावना देखे । कसको निर्णय अन्तिम हुने ? अर्को अधिकारी हुँदा फरक निर्णय आउँदैनथ्यो भन्न सकिन्छ ? व्यवसायमा जोखिम हुन्छ, जोखिम बिनाको व्यवसाय हुँदैन । नियामकको काम जोखिम लुकाउन नदिनु हो । सही सूचना पाएपछि जोखिम लिने वा नलिने निर्णय लगानीकर्ताले गर्न पाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यही हो । आईओएससीओका सिद्धान्तले पूर्ण, सही र समयमै खुलासामा जोड दिन्छन् र अमेरिकी एसईसीको आईपीओ मार्गदर्शनले पनि नियामकको समीक्षा त्यो लगानी राम्रो हो भन्ने प्रमाणपत्र होइन भनेर स्पष्ट गर्छ । नेपालले कसैको हुबहु नक्कल गर्नुपर्दैन । तर सूचना जाँच्ने र व्यवसायको भविष्य तोक्ने कामबिच स्पष्ट रेखा चाहिन्छ ।

अस्पष्ट शब्द, अनिश्चितता र पहुँचको शक्ति

मस्यौदाको एउटा अर्को पक्ष पनि उत्तिकै चिन्ताजनक छ र त्यो हो यसको भाषा । मस्यौदामा ‘बोर्डले आवश्यक ठानेमा’, ‘सार्वजनिक हित’, ‘बजारको स्थायित्व’, ‘लगानीकर्ताको हितमा प्रतिकूल असर’ र ‘अन्य पर्याप्त नियामकीय कारण’ जस्ता वाक्यांश धेरै ठाउँमा आएका छन् । सुन्दा राम्रा तर मापदण्ड नतोकिएसम्म एउटै अवस्थाका २ कम्पनीले फरक व्यवहार पाउन सक्छन् । पहुँच भएकाको फाइल छिटो अघि बढ्ने र सामान्य उद्यमीको फाइल वर्षौँ अड्किने अवस्था आउनु हुँदैन । कुन कागजात चाहिन्छ ? कति दिनमा निर्णय हुन्छ ? कुन कारणले अस्वीकृत हुन्छ ? कहाँ पुनरावेदन गर्न पाइन्छ ? यी सबै नियममै लेखिनुपर्छ । दफा १०७ ले प्रतिकूल निर्णयअघि कम्पनीलाई कुरा राख्ने अवसर ‘दिन सकिने’ भन्छ । कसैको वर्षौँको लगानीबारे निर्णय गर्नुअघि आफ्नो कुरा राख्न पाउनु नियामकको इच्छा होइन, अधिकार हुनुपर्छ ।

सानो कम्पनीलाई ठूलाको खर्च

भाषाबाहिर गएर व्यावहारिक भार हेर्ने हो भने पनि मस्यौदाले केही प्रश्न उठाउँछ । मस्यौदाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, वित्त प्रमुख, कम्पनी सचिव, अनुपालन अधिकारी, जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक लेखापरीक्षण, लगानीकर्ता सम्बन्ध र विभिन्न स्वतन्त्र प्रमाणपत्रको संरचना प्रस्ताव गरेको छ । ठूला बैंक वा बीमा कम्पनीलाई यो चाहिन सक्छ । तर सानो उत्पादन कम्पनी वा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई उही आकारको संरचना थोपर्नु व्यावहारिक होइन । कतिपय सानो कम्पनीको वार्षिक आम्दानीभन्दा त कानुनी सल्लाहकार, इन्जिनीयर, लेखापरीक्षक र प्रतिवेदनको खर्च नै बढी पर्न सक्छ । नियम कम्पनीको आकार, क्षेत्र, जोखिम र उठाउन लागेको रकमअनुसार फरक हुनुपर्छ ।

आईपीओको रकम : नियन्त्रण पनि, लचकता पनि

सर्वसाधारणको पैसा संस्थापकले व्यक्तिगत काममा लगाउन पाउनु हुँदैन । खर्च कहाँ हुन्छ ? विवरण पत्रमा स्पष्ट लेखिनुपर्छ र नियमित अनुगमन हुनुपर्छ । तर व्यवसाय कागजको योजनाअनुसार मात्र चल्दैन । मशिनका लागि २० करोड र भवनका लागि १० करोड छुट्याइएकोमा मशिन सस्तियो तर कच्चा पदार्थ महँगियो । अब तत्काल चालू पुँजी चाहियो । यस्तोमा हरेक सामान्य हेरफेरमा लामो समय सेबोनको स्वीकृति पर्खिनुपर्‍यो भने परियोजना नै रोकिन सक्छ । ठूला परिवर्तनमा पूर्वस्वीकृति ठीकै हो । तर साना व्यावसायिक हेरफेरमा सञ्चालक समिति र साधारण सभाको निर्णय, सार्वजनिक सूचना र निश्चित समयभित्र नियामकलाई जानकारी पर्याप्त हुन सक्छ ।

मस्यौदा आफैँ अझै परिमार्जनको चरणमा

दफा ३६ र ३७ मा लगभग उही विषय दोहोरिएको छ । दफा ८९ पछि ९० नै नआई सिधै ९१ सुरु भएको छ । यस्ता त्रुटिले दस्तावेजले अझै कानुनी, भाषिक र व्यावहारिक परीक्षण खोजिरहेको देखाउँछ । यो मस्यौदा मात्र हो, सच्याउने समय बाँकी छ र सुझाव माग्नुको अर्थ नै सरोकारवालाको कुरा सुनेर सुधार गर्नु हो । त्यसैले आलोचनालाई सेबोनमाथिको आक्रमण होइन, राम्रो नियम बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।

त्यसो भए बाटो के हुन सक्छ ?

यी सबै चिन्ताको समाधान नियमै हटाउनु होइन, नियमलाई बुद्धिमानीपूर्वक ढाल्नु हो । सबैभन्दा पहिले, सबै क्षेत्रलाई एउटै प्रतिशेयर खुद सम्पत्तिको सीमामा बाँध्नु हुँदैन । जलविद्युत्, होटल, प्रविधि, कृषि र उद्योगको प्रकृति फरक भएकाले तिनका लागि मूल्यांकनको आधार पनि फरक हुनुपर्छ । विशेषगरी जलविद्युत्मा आजको खुद सम्पत्तिसँगै निर्माणको प्रगति, विद्युत् खरिद सम्झौता, बाँकी लागत, ऋण तिर्ने क्षमता, भविष्यको आम्दानी र स्वतन्त्र इन्जिनीयरको प्रतिवेदन पनि हेरिनुपर्छ । किनभने त्यस्तो आयोजनाको वास्तविक स्वास्थ्य एउटा अंकले होइन, यी सबै पक्षको समग्र तस्वीरले देखाउँछ ।

प्रतिशेयर खुद सम्पत्ति १०० भन्दा कम भएका सबै कम्पनीलाई सिधै रोक्नुको सट्टा उनीहरूलाई थप जोखिम खुलासा गर्न लगाउने बाटो पनि छ । केही परियोजनाका लागि ९० जस्तो व्यावहारिक संक्रमणकालीन सीमा वा जोखिमअनुसार फरक मापदण्डबारे पनि सोच्न सकिन्छ । कम्पनीका जोखिम विवरण पत्रमा ठूलो अक्षरमा स्पष्ट देखाइयो भने लगानीकर्ताले सबै कुरा बुझेर शेयर किन्ने वा नकिन्ने निर्णय आफैँ गर्न सक्छन् र त्यहीँ नै पुँजीबजारको मूल भावना हो ।

कडाइ चाहिँ त्यहीँ हुनुपर्छ, जहाँ वास्तविक बदमासी हुन्छ – झूटो विवरण दिनेमाथि, रकम दुरुपयोग गर्नेमाथि, भित्री सूचनाका आधारमा कारोबार गर्नेमाथि, मूल्यमा चलखेल गर्नेमाथि र संस्थापकसँग सम्बन्धित कम्पनीलाई अनुचित फाइदा दिनेमाथि । प्रक्रियागत रूपमा पनि आईपीओ आवेदनमा निर्णयको निश्चित समयसीमा तोकिनुपर्छ, अस्वीकृत गर्दा स्पष्ट लिखित कारण दिनुपर्छ र असन्तुष्ट कम्पनीले स्वतन्त्र निकायमा पुनरावेदन गर्न पाउनुपर्छ । अनि नयाँ नियम लागू गर्दा पहिले नै लगानी गरिसकेका र आयोजना निर्माणको बिचमा रहेका कम्पनीलाई उचित संक्रमणकाल दिनैपर्छ, किनकि खेल सुरु भएपछि बिचमै नियम बदल्दा इमान्दार लगानीकर्ता अन्यायमा पर्छन् ।

संस्थापक पनि लगानीकर्ता हो

संस्थापक लगानीकर्ता कुनै अलग प्राणी होइन, जसलाई सधैँ शंकाले हेरिनुपर्छ । बजारले नाम पनि नचिनेको बेला उसले पहिले जोखिम लिएको हुन्छ । सर्वसाधारणले शेयर किन्दा लगानी, बेच्दा तरलता भनिन्छ । संस्थापकले लगानी गर्दा शंका, आफ्नो पुँजी व्यवस्थापन गर्न खोज्दा भाग्ने आरोप, यो दोहोरो मापदण्ड किन ? नेपाललाई नयाँ आयोजना चाहिन्छ भने पुरानो आयोजनाबाट पुँजी निकालेर नयाँ क्षेत्रमा लगाउने बाटो पनि खुला हुनुपर्छ । पुँजीलाई एउटै ठाउँमा बाँधेर नयाँ उद्योग जन्मिँदैन । मेरो साथीले चौथो आयोजनामा लगानी गरेर गल्ती गरेका छैनन् । जोखिम उठाएर नेपालमै बिजुली उत्पादन गर्ने प्रयास अपराध होइन । तर नीति बनाउने तरिकाले उनीजस्ता वास्तविक लगानीकर्ताको रात बिथोल्छ भने त्यो उनको व्यक्तिगत समस्या मात्र रहँदैन, नेपालको लगानी वातावरणका लागि गम्भीर चेतावनी बन्छ । संरक्षणको नाममा असल कम्पनी बजारमा आउनै नसक्ने भए सर्वसाधारण पनि राम्रा कम्पनीमा लगानी गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् ।

अन्त्यमा, लगानीकर्ता संरक्षण र उद्यम प्रवर्द्धन एकअर्काका विरोधी होइनन्, असल नियमले दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउँछ । नियामकको काम ठगी रोक्नु हो, उद्यम रोक्नु होइन । जोखिम लुकाउन नदिनु हो, जोखिम भएका सबै व्यवसायलाई बजारबाट बाहिर राख्नु होइन ।

यदि संरक्षणकै नाममा असल र वास्तविक कम्पनीले पुँजीबजारमा प्रवेश नै पाएनन् भने त्यसको मूल्य अन्तत: आम सर्वसाधारणले नै चुकाउनुपर्छ, किनभने राम्रा कम्पनीमा लगानी गर्ने अवसर उनीहरूबाट खोसिन्छ । सेबोनले यो मस्यौदामाथि आएका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै स्पष्ट मापदण्ड, क्षेत्र अनुसारको लचकता र निष्पक्ष प्रक्रिया थप्न सक्यो भने यही मस्यौदा नेपालको पुँजीबजारका लागि ऐतिहासिक सुधार बन्न सक्छ । त्यसो भयो भने मेरो साथीजस्ता उद्यमी निर्धक्क भएर नयाँ आयोजनामा लाग्न सक्नेछन्, सर्वसाधारण सुरक्षित रूपमा सहभागी हुन सक्नेछन् र नेपाललाई चाहिएको स्पष्ट, निष्पक्ष र भरपर्दो पुँजी निर्माणको बाटो साँच्चै खुल्नेछ ।

(लेखक नेपाली उद्यमी हुन् । उनको रुचिका क्षेत्र जलवायु, वित्त, डिजिटल अर्थतन्त्र, पूर्वाधार र दिगो विकास हुन् ।)