राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई दिएको भन्ने कुरा नै गलत हो: भिम रावल


काठमाडौं-  सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम बहादुर रावलले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्तालगायतका कालापानी क्षेत्रका भू–भाग नेपालकै भएकोले त्यो फिर्ता गर्न सरकारले तत्काल सक्रिय कुटनीतिक कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् । नेपालको भौगोलिक अखण्डता सुदृढ बनाउनको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाकेको सर्वपक्षीय बैठकमा राष्ट्रिय सहमति जुटेको र सरकारलाई ठूलो शक्ति प्राप्त भएको उनको भनाई छ ।

आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले सिमा विवादबारे भारतसँग स्पष्ट अडान र दृष्टिकोणसहितको तत्परताले नेपाल सरकारले वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हिजोको बैठकमा सहमति भएको सुनाए । उनले भने,‘नेपालको भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुले सम्भवतः ईतिहासमै पहिलोपटक एकै स्वरमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संगठित रुपमा हामीले कुरा राखेका छौं । यसले सरकारलाई भारतसँग वार्ता गर्नको लागि थप शक्ति प्राप्त भएको छ । यो सरकारका लागि अवसर पनि हो । अहिले भारत र नेपाल दुवैतर्फ शक्तिशाली सरकार छन् । अहिलेसम्म नेपाल–भारत सम्बन्धमा रहेका प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने यो उपयुक्त अवसर हो । सरकारले सक्रिय पाईला चालोस भन्ने मैलेपनि राय दिएको छु।’

क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा नेता रावलले भारतसँग सिमा विवादबारे वार्ता गर्न अहिलेको अवसरलाई सरकारले उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘मैले हिजो बैठकमापनि भनेको छु, कालापानी,सुस्तालगायतका सीमा क्षेत्रको विवाद समाधान गरी त्यसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता स्थापित गरेर मात्र नेपाल–भातरको स्ट्रिप नक्शाबारे टुँगो लगाईनुपर्छ । त्यतिमात्रै होईन नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाल र भारतकाबीच सीमा क्षेत्रमा रहेका समस्या तथा तिनको समाधानबारे ठोस धारणासहित सम्पूर्ण तथ्य व्यवस्थित् पारिनुपर्छ र त्यसको आधारमा सीमा क्षेत्रको नापीमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिईनुपर्छ । यस सन्दर्भमा नापी विभागमा उच्च मनोबल, दक्ष तथा देशको भौगोलिक अखण्डताको लागि दृढताका साथ काम गर्ने प्रवृत्तिका कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी दिईनुपर्छ ।’

रावलले नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्र (विशेषगरि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्तासहितका क्षेत्रमा नेपालको सार्वभौम अधिकार रहेको प्रमाणित गर्ने ऐतिहासिक दस्तावेज, सम्झौता र व्यवहारसम्बन्धी तथ्यहरुलाई व्यवस्थित् रुपमा राख्दै सीमासम्बन्धी वार्तामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई उपलब्ध गराईनुपर्नेपनि सुझाव दिए । उनले भने,‘भारतसँगको वार्तामा नेपालका सीमाविद् र पहिलेदेखि कुटनीति र इतिहासको विशेष जानकारी राख्ने व्यक्तिहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा सामेल गराईनुपर्छ ।’

त्यस्तै, रावलले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा हराएका, बिग्रेका, भत्केका वा बिगारिएका स्तम्भहरुको तुरुन्त खोजी गरि तीनको पुनःस्थापना वा पुनः निर्माण गरिनुपर्नेपनि माग गरेका छन् । उनले नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपिजी) को प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तुरुन्त ग्रहण गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले भने,‘मोदीले ईपिजीको प्रतिवेदन तुरन्त ग्रहण गर्दै तद्अनूल दुई पक्षीय वार्ता आरम्भ गरिनुपर्छ । अन्यथा, १९५९ को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि एवं सीमासम्बन्धी विषयमा कूटनीतिक र राजनीतिक स्तरमा वार्ता गरिनुपर्छ ।’

रावलले राजा महेन्द्रको पालामा कालापानी क्षेत्रबारे कुनै सम्झौता भएको थियो कि थिएन भन्ने सन्दर्भमा पनि महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सम्झौता भएपछि संकल्प प्रस्ताव पारित गरिनुको साथै संसदको संयुक्त विशेष समिति बनेको पनि ईतिहास सुनाए ।

उनले सम्झिए,‘त्यसमा महाकाली नदीको उद्गमस्थलबारे व्यापक छलफल भएको थियो । समितिको एउटा बैठकमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका एकजना कर्मचारीले राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाइृ सम्झौता गरेर दिइसकेको कुरा गरेपछि मैले नै बैठकको अध्यक्षता गरिरहनुभएका रामचन्द्र पौडेललाई भनिएको सम्झौता बैठकमा पेश गरिनुपर्ने र त्यो सम्झौता परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले पेश नगर्दासम्म बैठक स्थगित् गर्न माग गरेको थिएँ ।’ उनले राजा महेन्द्रले कालापानी भारतलाई दिएको भन्ने कुरा नै गलत भएको तर्क गरे । उनले भने,‘त्यस्तो सम्झौता भएको भए भारतले पक्कैपनि देखाउँथ्यो होला ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस
Advertisement