काठमाण्डु– नेपाली फुटबल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धमा परेर संकटसँग जुधिरहेका बेला फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनो भुटान पुगेका छन्।

नेपालभन्दा फिफा वरीयतामा पछाडि रहेको भुटानले फिफा अध्यक्षलाई राजकीय आतिथ्यसहित स्वागत गरेको छ।

इन्फान्टिनोको भुटान भ्रमणले त्यहाँको फुटबल विकासका लागि नयाँ सम्भावना खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ भने नेपालमा प्रतिबन्ध हटाउन फिफासँग कूटनीतिक पहल तीव्र बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ।

भुटानले इन्फान्टिनोलाई ‘थन्डर ड्र्यागनको भूमि’ मा स्वागत गर्दै उनको भ्रमणलाई भुटानी फुटबलका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

फुटबलको विकास, युवालाई खेलकुदमा जोड्ने र समुदायबीच एकता कायम गर्ने साझा लक्ष्यमा फिफासँग सहकार्य गर्न पाउनु गौरवको विषय भएको भुटानको भनाइ छ।

भुटान भ्रमणका क्रममा इन्फान्टिनोले राजा जिग्मे खेसर नाम्ग्येल वाङ्चुक, प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गे र भुटान ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष राजकुमार जिग्येल उग्येन वाङ्चुकसँग भेटवार्ता गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा फुटबलमार्फत युवालाई सक्रिय बनाउने र समुदायलाई एकताबद्ध गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। भुटानी सरकारले फुटबल विकासमा फिफाले निरन्तर गर्दै आएको सहयोगप्रति आभारसमेत व्यक्त गरेको छ।

भुटानले सन् २०२७ देखि २०३० सम्मका लागि फिफाबाट २ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरसम्मको सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना छ। यद्यपि, उक्त रकमको उपलब्धता फिफाको शासन प्रणाली र स्वीकृति प्रक्रियामा निर्भर रहनेछ।

भुटानमा २५० छात्र र २५० छात्रालाई समेट्ने फुटबल एकेडेमी स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि विचाराधीन छ। त्यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन हुन बाँकी छ।

हिमालय क्षेत्रका देशलाई समेटेर ‘फिफा हिमालय कप’ आयोजना गर्ने सम्भावनाबारे पनि प्रारम्भिक छलफल भइरहेको छ। पूर्वाधार, प्रशिक्षक उत्पादन, युवा तथा महिला फुटबल र प्रतियोगिता विकास भुटानको प्राथमिकतामा छन्।

इन्फान्टिनो भुटान भ्रमण गर्ने दोस्रो फिफा अध्यक्ष हुन्। यसअघि सन् २०१२ को मार्चमा तत्कालीन फिफा अध्यक्ष सेप ब्लाटर भुटान पुगेका थिए। उनले त्यतिबेला चाङ्लिमिथाङ रंगशालामा कृत्रिम फुटबल मैदान निर्माणको शिलान्यास कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका थिए।

भुटानमा फिफा अध्यक्ष, नेपालमा प्रतिबन्ध हटाउने प्रतीक्षा

भुटानमा फिफा अध्यक्षको स्वागत भइरहँदा नेपाली फुटबल भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका कारण ठप्पजस्तै बनेको छ।

नेपालमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटाउन फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) सँग संवाद र सहमति आवश्यक छ। तर नेपालभित्रको विवाद समाधान हुन नसक्दा राष्ट्रिय टोली र क्लबहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता प्रभावित भएको छ।

इन्फान्टिनो भुटान जाने क्रममा बंगलादेशको राजधानी ढाकामा रोकिँदा बंगलादेश फुटबल महासंघका अध्यक्ष तबिथ अवालसहितका पदाधिकारीले उनीसँग भेट गरेका थिए।

उक्त भेटमा बंगलादेशको फुटबल विकासका विषयमा छलफल भएको थियो। क्षेत्रीय फुटबलको प्रसंगमा अवालले नेपालमाथिको प्रतिबन्धबारे चासो व्यक्त गर्दै नेपाली फुटबल छिट्टै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा फर्कन पाओस् भन्ने आशा व्यक्त गरेको बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

नेपालको फुटबल संकटबारे सामाजिक सञ्जालमा पनि चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ। फिफा अध्यक्ष भुटान पुगेको सन्दर्भमा नेपाली फुटबलका सरोकारवालाले व्यक्तिगत स्वार्थ र अहंकार त्यागेर एकजुट हुनुपर्ने तथा फिफासमक्ष प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि संयुक्त अपिल गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्।

किन लाग्यो नेपालमाथि प्रतिबन्ध?

फिफाले २०२६ जुन २४ मा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

जुन २५ मा सार्वजनिक गरिएको निर्णयमा एन्फाको आन्तरिक काममा तेस्रो पक्षबाट अनुचित हस्तक्षेप भएको र त्यसले फिफाको विधान उल्लंघन गरेको उल्लेख थियो।

प्रतिबन्धको पृष्ठभूमिमा एन्फाको निर्वाचन प्रक्रिया र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) बीचको विवाद छ। एन्फाले आफ्नो कार्यसमितिको कार्यकाल सकिनुअघि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेपछि विवाद चर्किएको थियो।

राखेपले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनअनुसार विधान संशोधन र तहगत निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै एन्फालाई निर्देशन दिएको थियो।

राखेपले २०२६ मार्च २५ मा एन्फा कार्यसमितिलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेपछि निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको थियो।

फिफा र एएफसीले राष्ट्रिय फुटबल संघले सरकारी निकायको अनुचित हस्तक्षेपबिना स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए।

सरकारले मे १५ मा राखेपको निलम्बन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। तर फिफाले मार्च २५ को निर्णय पूर्ण र सर्तरहित रूपमा फिर्ता भएको सुनिश्चितता नपाएको जनाएको थियो।

एन्फाको कार्यसमिति पुनर्बहाली गरी सुरु भइसकेको निर्वाचन प्रक्रिया विधानअनुसार पूरा गर्न दिनुपर्ने फिफाको माग छ।

राष्ट्रिय टोलीदेखि फुटबल विकाससम्म असर

प्रतिबन्धपछि नेपाली राष्ट्रिय टोली र क्लबहरूले फिफा तथा एएफसीअन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाएका छैनन्।

एन्फा, त्यसका सदस्य संस्था र पदाधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलका विकास कार्यक्रम, तालिम तथा प्रशिक्षणका अवसरसमेत गुमाएका छन्।

महिला राष्ट्रिय टोलीको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा पनि प्रतिबन्धको प्रत्यक्ष असर परेको छ। पुरुष टोलीको क्षेत्रीय प्रतियोगितामा सहभागितासमेत अन्योलमा परेको थियो।

दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ (साफ) ले सन् २०२६ को साफ पुरुष च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन फिफाको प्रतिबन्ध सेप्टेम्बर ३० भित्र हट्नुपर्ने सर्त राखेको थियो। उक्त समयसीमाभित्र प्रतिबन्ध नहटेपछि नेपालले प्रतियोगिता गुमाउने अवस्था बनेको छ।

प्रतिबन्ध फुकुवाको निश्चित मिति अझै तय भएको छैन। फिफाले राखेपको मार्च २५ को निर्णय पूर्ण रूपमा फिर्ता लिनुपर्ने, एन्फाको वर्तमान कार्यसमितिलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने र एन्फालाई आफ्नै विधानअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गर्न दिनुपर्ने सर्त राखेको छ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले एक महिनाअघि संसद्मा बोल्दै प्रतिबन्ध हटाउन सरकारले उच्चस्तरीय पहल गरिरहेको बताएका थिए। तर पहलले ठोस परिणाम दिन नसक्दा नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय भविष्य अन्योलमा छ।

अब नेपालको विकल्प ?

भुटानले फिफा अध्यक्षसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै फुटबल विकासका योजना अघि बढाइरहेका बेला नेपालले पनि आफ्नो विवाद समाधानका लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

एन्फा, राखेप र सरकारबीच सहमति कायम गरी फिफाले उठाएका सर्त पूरा गर्नु प्रतिबन्ध फुकुवाको मुख्य बाटो हो।

फिफाको प्रतिबन्धलाई केवल प्रशासनिक विवादका रूपमा हेर्न मिल्दैन। यसको असर राष्ट्रिय खेलाडीको करियर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको अनुभव, महिला फुटबल, युवा खेलाडीको विकास र समग्र फुटबल संरचनामा परेको छ।

भुटानको भ्रमणले नेपालमाथिको प्रतिबन्ध स्वतः हट्ने होइन। तर फिफा अध्यक्ष दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा रहेका बेला नेपाली फुटबलको अवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराउने र क्षेत्रीय फुटबल नेतृत्वमार्फत सहजीकरण खोज्ने अवसर भने बन्न सक्छ।

दक्षिण एसियाली गेममा समेत खेल्न नपाउने अवस्थामा नेपाली फुटबललाई अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा फर्काउन अब आरोप-प्रत्यारोपभन्दा विवाद समाधान, संस्थागत स्वायत्तता र फिफासँगको सहमतिमा केन्द्रित पहल आवश्यक भएको छ।