संवैधानिक परिषद्का विवादस्पद सिफारिस : लोकमानदेखि कृष्णमानसम्म

संवैधानिक परिषद्का विवादस्पद सिफारिस : लोकमानदेखि कृष्णमानसम्म


काठमाण्डु – कार्यपालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका प्रमुखहरू तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य हुने संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइबाट संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने पात्रहरू पटक–पटक विवादित भएका छन् । परिषद्‍बाट सिफारिस भएकाहरू केही नियुक्त नहुँदै विवादित भएर बाहिरिन परेको छ त केहीले नियुक्ति पाएपछि विवादित भएर बीचैमा छोडेर निस्कनु परेको छ ।

अहिलेसम्म सरसर्ती हेर्दा संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त सिफारिस गरेका लोकमानसिंह कार्की, पहिला अख्तियारको आयुक्त र पछि प्रमुख आयुक्त सिफारिस गरेका दीप बस्न्यात, अख्तियारको आयुक्त सिफारिस गरेका राजनारायण पाठक नियुक्त भएपछि विवादमा आए ।

निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधान परिषद्‍बाट सिफारिस भएर संसदीय सुनुवाइ हुने क्रममै विवादित भएपछि अस्वीकृत भएर बाहिरिनु पर्‍यो ।

पछिल्लो पटक प्रधानलाई २०८१, २ असारमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीका रुपमा परिषद्को अध्यक्ष भएको बेललामा निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल परिषद् अध्यक्ष भएको बेलामा आफ्नै सहकर्मीमाथि यौन उत्पीडन गरेको स्पष्ट अदालती प्रमाण हुँदाहुँदै प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरिएको थियो । तर, संसदीय समितिमा पक्ष र विपक्षमा चर्को बहस भएपछि प्रधानको नियुक्ति सिफारिस १५ साउनमा अस्वीकृत भयो ।

खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षका हैसियतमा परिषद् अध्यक्ष भएको बेलामा २०७० साल वैशाख २२ गते पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भए । परिषद्को सिफारिस बमोजिम कार्कीको अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा २५ वैशाख २०७० मा नियुक्त भए ।

उनको नियुक्तिको सार्वजनिक रूपमा चर्को आलोचना भएको थियो । नियुक्तिको तीन वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले योग्यता नपुगेको भन्दै नियुक्ति बदर गरिदियो । परिषदले सिफारिस गर्दा लोकमानको योग्यताको मूल्यांकन, उच्च नैतिक चरित्र भए–नभएकोबारे विचार नगरेको सर्वोच्चको ठहर थियो । संविधानले तोकेको अनुभव नरहेको, अदालतलाई दिएका जबाफ, सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्न र ट्र्याक–रेकर्ड हेर्दा उच्च नैतिक चरित्र नभएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

पहिला अख्तियारको आयुक्त र पछि प्रमुख आयुक्त संवैधानिक परिषद्‍बाट सिफारिस भइ नियुक्त भएका दीप बस्न्यातलाई विशेष अदालतले ललिता निवास परिसरको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ३ फागुन २०८० मा दोषी ठहर गर्‍यो । भौतिक योजना सचिव भएको बेलामा नक्कली मोही खडा गरेको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद, ८० लाख जरिवाना र बिगो असुल गर्ने फैसला भयो ।

बस्न्यातलाई २०७१, १५ फागुनमा आयुक्तमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भएको बेलामा सिफारिस भएका थिए । त्यही सालको चैत १६ गते आयुक्तमा नियुक्त भए ।
बस्न्यात १९ बैशाख २०७४ मा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भए । संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्त भएर केही कामसमेत गरे ।

अख्तियारको आयुक्त भएका राजनारायण पाठकलाई आयुक्तमा बहाल रहेकै बेला सेवाग्राहीसँग घुस लिएको कसुरमा अदालतले दोषी ठहर्‍यायो । नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाइदिएबापत ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा पाठकलाई विशेष २०७९ चैत १५ गते दोषी ठहर गरेको थियो ।
पाठकको आयुक्तमा सिफारिस परिषद् अध्यक्ष सुशील कोइराला भएको बेलामा भएको थियो । उनको सिफारिस २०७१ फागुन १५ गते भएको थियो । आफ्नो क्षेत्रमा दुर्नाम कमाएका पाठक भ्रष्टमध्ये गनिन्थे ।

पाठक र बस्न्यातको पनि ’ट्र्याक–रेकर्ड’ नहेरी संवैधानिक परिषदले अख्तियार आयुक्तमा सिफारिस गर्दा पछि बदनामी कमाएको थियो । आकांक्षीहरूको क्षमता, नैतिकता नहेरी नेताहरूले आफू नजिकका मानिसलाई आर्थिक लाभका आधारमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा पटक पटक विवादित भएपछि संवैधानिक परिषदको संरचना र यसले काम गर्ने तरिका बदल्नुपर्ने बहस उठेको छ ।