काठमाण्डु– पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई थप समावेशी, प्रतिनिधिमूलक, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सुधार आवश्यक रहेको बताएकी छन्।

उनले विश्वका राष्ट्रबीचको सम्बन्ध शक्तिको आधारमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबाट निर्देशित हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

चीनको श्योङआनमा अक्टोबर २३ मा आयोजित सन् २०२६ को ग्लोबल गभर्नेन्स फोरमलाई सम्बोधन गर्दै भण्डारीले सबै राष्ट्रको आवाजलाई विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा समेट्नुपर्ने बताएकी हुन्।

विशेषगरी अति कम विकसित, भूपरिवेष्टित, साना तथा जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका मुलुकका सरोकारलाई उचित महत्त्व दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

चिनियाँ पिपुल्स इन्स्टिच्युट अफ फरेन अफेयर्सले आयोजना गरेको उक्त फोरममा भण्डारीले विश्वले आर्थिक असमानता, गरिबी, भूराजनीतिक तनाव, सशस्त्र द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन र खाद्य असुरक्षाजस्ता चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गरिन्।

संरक्षणवाद र एकपक्षीय दृष्टिकोणको विस्तारले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप जटिल बनाएको उनले बताइन्।

‘यस्ता साझा चुनौतीको समाधान कुनै एक राष्ट्रको प्रयासबाट सम्भव छैन। यसका लागि संवाद, सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ,’ उनको सम्बोधनमा उल्लेख छ।

विश्व शासन प्रणालीमा तीन सुधारको प्रस्ताव

भण्डारीले विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन तीन विषयमा विशेष जोड दिइन्।

पहिलो, सबै राष्ट्रको समान सहभागिता र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने। विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा सबै राष्ट्रको आवाज समेटिनुपर्ने र सीमित शक्तिशाली राष्ट्रका प्राथमिकतामा मात्रै विश्व व्यवस्था आधारित हुन नहुने उनको भनाइ थियो।

दोस्रो, राष्ट्रहरूबीचका मतभेद संवाद, कूटनीति र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने। उनले सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य, आमविनाशकारी हतियारको प्रसार नियन्त्रण र निशस्त्रीकरणका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

तेस्रो, विश्वव्यापी शासन नागरिककेन्द्रित हुनुपर्ने र त्यसको सफलता नागरिकको जीवनमा आएको सकारात्मक परिवर्तनबाट मापन गरिनुपर्ने उनले बताइन्। गरिबी न्यूनीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक न्याय र वातावरण संरक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपाल शान्ति, अहिंसा र सहअस्तित्वका आदर्शप्रति प्रतिबद्ध रहेको पनि भण्डारीले उल्लेख गरिन्।

नेपाल–चीन सम्बन्ध पारस्परिक सम्मानमा आधारित

सम्बोधनका क्रममा भण्डारीले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध प्राचीनकालदेखि नै सांस्कृतिक आदानप्रदान, बौद्ध दर्शन र जनस्तरको आत्मीयताबाट विकसित हुँदै आएको बताइन्।

पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित दुई देशको सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान, विश्वास र सहकार्यमा टिकेको उनको भनाइ थियो।

उनले एक चीन नीतिप्रति नेपालको प्रतिबद्धता स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रहरूको सार्वभौम समानता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मानले मित्रता र विश्वासलाई दिगो बनाउने बताइन्।

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि सारेको ‘मानवजातिको साझा भविष्यको समुदाय’ निर्माणको अवधारणालाई उल्लेख गर्दै भण्डारीले विकास, सुरक्षा, सभ्यता र शासनसम्बन्धी विश्वव्यापी पहलहरूको चर्चा गरिन्।

उनले सन् २०२५ सेप्टेम्बर १ मा चीनको थियानजिनमा आयोजित सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) प्लस बैठकमा प्रस्ताव गरिएको विश्वव्यापी शासन पहललाई महत्त्वपूर्ण बताइन्।

सार्वभौम समानता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको शासन, बहुपक्षीयता, जनकेन्द्रित दृष्टिकोण र ठोस परिणाममा जोड दिने यस्ता पहलको प्रभावकारिता सबै राष्ट्रको अर्थपूर्ण सहभागिता, पारदर्शिता र पारस्परिक सम्मानमा निर्भर रहने उनको भनाइ थियो।

हिमाली मुलुकबीच जलवायु सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने

भण्डारीले जलवायु न्यायलाई विश्वव्यापी शासनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरिन्। नेपालले यस वर्ष सामना गरेका प्राकृतिक विपद्का घटनाले जलवायु परिवर्तनको चुनौतीको गम्भीरता पुनः उजागर गरेको उनले बताइन्।

हिमालय क्षेत्र जलचक्र, जैविक विविधता र पर्यावरणीय सन्तुलनसँग जोडिएको साझा प्राकृतिक सम्पदा भएकाले यसको संरक्षणमा क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि नेपाल, चीन, भारतलगायत हिमाली मुलुकबीच मौसमसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान, हिमनदीको अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् प्रतिकार्यमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

त्यसका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको दीर्घकालीन तथा भरपर्दो सहयोग सुनिश्चित गर्दै जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

राष्ट्रसंघलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने

भण्डारीले बदलिँदो विश्व परिवेश र राष्ट्रहरूको विविध आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई थप प्रभावकारी संस्थाका रूपमा सुदृढ बनाउनुपर्ने बताइन्।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति, सुरक्षा र विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र बहुपक्षीयतामा आधारित विश्व व्यवस्था महत्त्वपूर्ण छ।

तर, बदलिँदो विश्व परिस्थितिअनुसार यस व्यवस्थालाई थप समावेशी, प्रतिनिधिमूलक, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ।

उनले शान्ति र विकास एकअर्काका परिपूरक रहेको उल्लेख गर्दै गरिबी र भोकमरी अन्त्य, मानव कल्याण प्रवर्द्धन तथा हतियारको होडमा खर्च हुने स्रोतसाधनलाई विकासमा परिचालन गर्नुपर्ने बताइन्।

‘कसैलाई पछाडि नछोड्ने’ सिद्धान्तअनुसार समावेशी, उत्थानशील र वातावरणमैत्री विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सम्बोधनको अन्त्यमा भण्डारीले ग्लोबल गभर्नेन्स फोरमले विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई थप न्यायपूर्ण, समावेशी र प्रभावकारी बनाउने दिशामा सार्थक छलफल अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरिन्।

यसबाट विश्व शान्ति, दिगो विकास र साझा समृद्धिका लागि सहकार्यका नयाँ अवसर सिर्जना हुने उनको अपेक्षा थियो।